प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगको कुरा गर्नुअघि हामीले संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ८ ले जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
अनुसूची ९ ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा राखेको छ ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त निधि हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगालगायत प्राकृतिक वस्तुको निकासी तथा बिक्री दस्तुर संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता वस्तुको संरक्षण, तथ्यांक संकलन, सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पनि स्थानीय सरकारलाई नै छ ।
अहिले स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट उठेको राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिन्छन् भने ६० प्रतिशत आफू राख्छन् । २० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्चका रूपमा स्थानीय तहले राखेका हुन् ।
तर, खोला नदीकै भए पनि वन क्षेत्रको यस्तो प्राकृतिक स्रोत भने स्थानीय तहले चलाउन पाउँदैन । किनभने वनलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छैन । स्थानीय तहले वन क्षेत्रमा सामान्य निर्माणजन्य सामग्रीको संरक्षण गरे पनि उपयोग गर्न सक्दैनन् ।
स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग कसरी गर्न सक्छन् भनेर २०७० सालमा नै ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खननबारे एउटा मापदण्ड जारी भएको छ । पटक-पटक संशोधन भएको यो मापदण्ड २०७७ साउनमा पनि संशोधन गरेर ‘ढुंगा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ जारी गरिएको छ ।
यसअनुसार स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का लगाउन सक्छ । तर, त्यसअघि वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्छ ।
त्यसबाहेक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ढुंगा, बालुवा थुप्रिएर जोखिमपूर्ण बनेको भनेर पहिचान गरेका स्थानमा मात्रै उत्खनन गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रले साधारण निर्माण सामग्री निकाल्न अनुमति पाएको क्षेत्र र खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन र ओसारपसारका लागि तोकिएको क्षेत्रमा पनि उत्खनन गर्न पाइन्छ ।
यस्तो खानी तथा नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन, संकलन, बिक्रीको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले तोकेको भन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गर्न नहुने व्यवस्था पनि छ ।
यस्तो उत्खनन र संकलनको कार्ययोजना गाउँ कार्यपालिकाबाट पास हुनुपर्छ । उत्खनन हुने परिमाण यकिन गरेर ठेक्कालगायतका बन्दोबस्ती स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । उत्खनन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पालना गर्नैपर्ने नियम छ । तर, त्यसको पालना भएको पाइँदैन । किनभने करीब एक चौथाइ क्रसर उद्योग त कतै पनि दर्ता नै नभई सञ्चालनमा छन् ।
नियमअनुसार ठेक्का लागेका स्थानमा पनि अनधिकृत मात्रामा यसको उत्खनन गर्ने समस्या छ । अहिले १०० घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न ठेक्का लाग्यो भने मनलाग्दी तवरले ३०० घनमिटर निकालेर बेचिन्छ । तर, त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनसकेको छैन ।
वन तथा चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन नगर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गराएर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको स्वीकृतिमा चुरे क्षेत्रमा पनि उत्खनन गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्रलगायत क्षेत्रमा संघीय सरकारको नियम अनुसार मात्रै उत्खनन हुने मापदण्डमा उल्लेख छ । निकालिएका सामग्री ढुवानी गर्दा छोप्नुपर्ने, चुहिन दिनु नहुने, प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरभन्दा कम गतिमा सवारी हाँक्नुपर्नेसम्मका नियम छन् । तर, यस्ता धेरैजसो नियमको पालना भएको छैन ।
विद्यमान मापदण्डअनुसार खोला वा नदीकिनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया र जलाशयबाट ५०० मिटर दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।
यसैगरी घनाबस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट दुई किलोमिटरको दूरीभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ ।
त्यस्तै प्रसारणलाइनबाट २०० मिटर पर मात्रै क्रसर चलाउन पाइन्छ भने मापदण्डअनुसार चुरे पहाडको फेदीबाट १५०० मिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन ।
तर, अहिले यस्तो सबै मापदण्ड पूरा गर्ने एउटा पनि उद्योग छैनन् । तोकिएको दूरीको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराएर सही स्थानमा सार्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था विगत ६ वर्षदेखि लगातार राखिंदै आएको छ ।
अहिलेसम्म यस अनुसार कुनै पनि क्रसरले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । उनीहरूलाई मापदण्ड संशोधन गरेर पटक-पटक छुट दिइँदै आएको छ । मापदण्ड पूरा नभए क्रसर उद्योगको अनुमति खारेज हुने व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसार कारबाही भएको छैन ।
यस्ता प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन सही ढंगले भए/नभएको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छ । तर, जिल्ला समन्वय समितिहरूसँग त्यस्तो प्रभावकारी अनुगमन गर्ने क्षमता नै छैन । जसले गर्दा खोला र नदीजन्य सामग्रीको उपयोगमा विकृति बढेको छ ।
तोकिएको क्षेत्रबाट तोकिएको परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने नियम पालना भएको छैन । क्रसर चलाउनेहरूले सुन्डे-मुन्डे-कुण्डलेहरू पालेका छन् । क्रसरमा राजनीतिक ‘इन्फ्लुयन्स’ (प्रभाव) ज्यादा छ । यसले गर्दा क्रसर उद्योगहरू नियम मान्न उदासीन छन् ।
यसले के देखाउँछ भने प्राकृतिक स्रोतमाथि भइरहेको दोहनको भार जनताले बोक्नु परेको छ । क्रसरले सरकारलाई प्रति घनफिट ४ देखि ५ रुपैयाँ तिरेर निकालेको क्रसरजन्य सामग्री जनताले किन्दा ३० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ ।
यसले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने स्थानीयहरू नै त्यसको महँगो उपयोग गर्न बाध्य छन् भन्ने देखाउँछ । यसको अर्थ प्राकृतिक स्रोतबाट निश्चित व्यक्तिले मात्रै लाभ उठाइरहेका छन् । सरकारले पनि यसबाट पर्याप्त राजस्व उठाउन सकेको छैन । उसले संरक्षण र उपयोगलाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन ।
यस्ता समस्याको समाधान अपरिहार्य छ । प्रभाव क्षेत्र सानो भएका खोला तथा नदीको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्ने र अलि ठूलो प्रभाव क्षेत्र रहेका नदीमा प्रदेशले हेर्ने गरी व्यवस्था गर्न सके प्राकृतिक स्रोतको दोहन धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ ।
वातावरणीय अध्ययन विना हुने उत्खनन रोक्नु पनि अनिवार्य छ भने सोही अध्ययनका आधारमा तोकिएको क्षेत्र र परिमाणमा नदीबाट ढुंगा, गिट्टी बालुवा झिक्ने गरी प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ ।
यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता छ । त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेको छ । यो ऐन जति छिटो आउँछ, त्यति नै छिटो प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ ।
(सरकारका पूर्व सहसचिव नेपालसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
