२ वैशाख, जनकपुरधाम । शहीद परिवार तथा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको हितमा काम गर्ने उद्देश्यले प्रदेश २ सरकारले मधेशी शहीद प्रतिष्ठान गठन गरेको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मधेश आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीद परिवार, घाइते तथा अपांग भएकाहरुको लागि समाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रतिष्ठानको गठन गरेको हो ।
समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव तथा मधेशी शहीद परिवारहरु मध्ये एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री अध्यक्ष रहने निर्देशक समितिले प्रतिष्ठान संचालन गर्ने भएका छन् । शहीद परिवारबाट दुई जना सदस्यको मनोनित भने निर्देशक समितिका अध्यक्षले नै गर्ने छन् ।
२०६३ सालदेखि पटक-पटक भएको मधेश आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीदको परिवार, घाइते भई अपांग भएकाहरुको समाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न प्रतिष्ठान गठन गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिए ।
प्रतिष्ठानले शहीद परिवार, घाइते भई अपांग भएकाहरुको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, जीवन निर्वाह भत्ता, आर्थिक उन्नती आदि सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गराउने, शहीद पार्क निर्माणको लागि स्थानको छनौट लगायत पीडितहरु लक्षित रोजगारमूलक तथा सिपमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने मन्त्री यादवको भनाई छ ।
एमडी कक्षा सञ्चालनका लागि ९ करोड अनुदान
बिहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमडीको पठनपाठन प्रारम्भ गर्नको लागि रु. ९ करोड ३२ लाख १० हजार अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, रामनवमी, कृष्णाजन्माष्टमी, छठ पर्व (पारनको दिन), विवाह पञ्चमी, मोहम्मद डे, इद, बकरइद, बलिदानी दिवस(मधेश शहीदहरुको स्मृती दिवस), जुडशीत्तल, होली(होलीको भोलीपल्ट), जानकी नवमीमा प्रदेश सरकारले थप विदा दिने निर्णय गरेको छ ।
