महामारीको आफ्नो गति र विशेषता हुन्छ । भाइरसले निश्चित विशेषता भएको जनसंख्या पायो भने यसको फैलावट सुनिश्चित हुन्छ । कुनै एक ठाउँका मानिसमा कतिजनासँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ ? कतिले खोप लगाएका छन् ? त्यहाँ सामाजिक व्यवहार र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कसरी पालना हुन्छ ? यस्ता कुरामा भाइरसको फैलावट निर्धारण हुन्छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जेठ अन्तिमसम्ममा दैनिक ११ हजार संक्रमित भेटिने र कुल संक्रमित ६ लाख पुग्ने सार्वजानिक रूपमै भन्नुभएको छ । मन्त्रालयले कुन अध्ययन गरेर यो आँकडा निकाल्यो, मलाई जानकारी छैन । तर, मन्त्रालयले गरेको अनुमान पहिला पनि साँघुरो भएकाले अहिले पनि आकलनभन्दा बढी केस भेटिन सक्छ । यो सम्भावना पर्याप्त परीक्षण भएपछि मात्र प्रमाणित हुन्छ ।
भविष्यको कुल संक्रमित संख्याको आकलन अहिले भेटिएको पोजेटिभ केसको आधारमा गरिन्छ । अहिलेका पोजेटिभ संख्या हेरेर पछिको अवस्था आकलन गरिन्छ । अहिले परीक्षण नै कम गरिएकाले वास्तविक संक्रमण भन्दा कम पोजेटिभ केस पहिचान भएको छ । यसकारण पनि उहाँहरूले भनेको भन्दा धेरै संक्रमण हुने सम्भावना छ ।
कम परीक्षण, कम संक्रमित
सरकारले गत सेप्टेम्बरमा गरेको सेरोप्रेभलेन्स अनुसन्धानमा १३ प्रतिशत मानिसलाई संक्रमण भएको देखाएको थियो । अध्ययनअनुसार सेप्टेम्बरमा झण्डै ३९ लाख मानिस संक्रमित थिए । यो आधारमा आकलन गर्दा नेपालमा एक करोड मानिस पोजेटिभ थिए । स्वास्थ्यमन्त्रीले भनेको ११ हजार संक्रमित अहिलेजस्तो कम र ढिलो परीक्षण गरे मात्र देखिन्छ । परीक्षण बढाए धेरै संक्रमित भेटिन सक्छन् ।
अहिले कतिपय ज्येष्ठ नागरिकले एक डोज भ्याक्सिन लगाइसके । स्कूल खुलेका कारण बालबालिका भीडमा ‘एक्सपोज’ भएका छन् । युवा वर्ग भीडभाड र नाइट क्लबमा जाने ‘ट्रेन्ड’ बढ्दो छ । भारतबाट निर्वाध रूपमा नेपाल पस्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । पहिलेभन्दा बढी युवामा संक्रमण देखिन थालेको छ ।
एमआईएस-सीः एक चुनौती
महामारी फैलिइरहेको बेला स्कूलहरू खुल्दा महामारीले गति लिन्छ । स्कूल बन्द गरे महामारीको गति विस्तारै घट्दै जान्छ । यसअघि ज्येष्ठ नागरिक धेरै संक्रमित भएका थिए, मृत्यु दर पनि धेरै थियो । अहिले युवा बढी संक्रमित भएका छन् ।
संक्रमित बच्चाहरू सिकिस्त हुने सम्भावना कम हुन्छ । संक्रमण भएको डेढ दुई महिनापछि जटिल खालको अवस्था आउन सक्छ, जसलाई मल्टीसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन (एमआईएस–सी) भनिन्छ । कतिपय बच्चालाई संक्रमण भए पनि लक्षण देखिंदैन । अभिभावकलाई थाहा समेत हुँदैन, तर एक वा दुई महीनामा एमआईएस–सी संक्रमणले सिकिस्त पार्न सक्छ । उसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएर मृत्यु समेत हुन सक्छ ।
एमआईएस–सी झुक्याउने किसिमको रोग हो । कतिपय चिकित्सकले यसलाई इन्फेक्सन भनेर एण्टिबायोटिक प्रयोग गर्छन्, तर खासमा त्यस्तो हुँदैन । अनुभवी बाल रोग विशेषज्ञले मात्र थाहा पाउँछन् । यो कारणले गर्दा अबको एक–दुई महीनामा बालबालिकामा एमआईएसीको समस्या बढ्ने सम्भावना छ ।
संक्रमित भएका बालबालिकामध्ये केही प्रतिशतलाई एमआईएस–सी होला । हाम्रोमा समस्या के आउन सक्छ भने एमआईएस–सी भएको पत्ता नलाग्न सक्छ । काठमाडौंमा अलि राम्रो बालरोग विशेषज्ञकोमा गयो भने रोग पहिचान भएर उपचार होला, तर उपत्यका बाहिर के होला ? रोग पत्ता नलाग्दा अनेक एन्टिबायोटिक्स चलाउँदा चलाउँदै बिरामी झन् सिकिस्त हुन सक्छ ।
एमआईएस–सीमा ज्वरो, खटिरा आउने, रक्तचाप घट्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने भएर सिकिस्त हुन्छ । अबको चुनौतीमध्येको यो पनि एक हो । त्यसैले बच्चाहरूलाई रुघाखोकी या ज्वरो आउनासाथ बालरोग विशेषज्ञकहाँ लगेर परीक्षण गरौं ।
आईसीयू, भेन्टिलेटरको अभावमा मृत्युदर स्वतः बढ्छ
महामारीको दोस्रो लहरमा नयाँ भेरियन्ट र पुरानो भेरियन्टको प्रभाव कति छ भन्ने थाहा छैन । यो थाहा पाउन समुदायमा एकै पटक तीन–चार सय र्याण्डम स्याम्पल लिएर जिन सिक्विनिङ गर्नुपर्छ । त्यसबाट कति पुरानो भेरियन्ट, कति यूके भेरियन्ट र कति नयाँ म्यूटेशन भनेर थाहा हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको किटमा एस जिन देखाउँछ । एस जिन नदेखाउने स्याम्पललाई उहाँहरू यूके भेरियन्ट भनेर शंका गर्नुहुन्छ । समग्रमा यूके भेरियन्ट कति छ भनेर थाहा हुँदैन । म्युटेशन भएको नयाँ भेरियन्टबारे पनि हामीलाई जानकारी छैन ।
अहिलेको दोस्रो लहर पुरानै भेरियन्ट कि नयाँ भेरियन्टले गर्दा आएको हो भन्ने पनि हामीलाई यकिन छैन । अमेरिकामा तीन–चार महीनामा यूके भेरियन्ट सबभन्दा बढी फैलिएको छ । युरोपमा पनि केही महिना यता यूके भेरियन्टको प्रकोप छ । नेपालमा यूके भेरियन्ट भेटिएको चार महीना भयो, तर त्यो कति फैलिएको छ भनेर जिन सिक्विनिङ भएको छैन । पछिल्लो समय भाइरस छिटो फैलिकाले नयाँ भेरियेन्ट होला भन्ने अनुमानसम्म गर्न सक्छौं ।
भारतमा दुईभन्दा धेरै म्युटेशन भएको भाइरस फैलिएको छ । नेपालमा डबल म्युटेशन भएको भाइरस कति छ भन्ने थाहा पाउन ठूलो संख्यामा जिन सिक्विनिङ गर्नैपर्छ । यो एकपटक गरेर पुग्दैन । किनकि, यसको फैलावट एकदम तीव्र छ ।
दोस्रो लहरमा कति क्षति हुन्छ भन्ने कुरा आकलन गर्न कुन भेरियन्ट, कति मात्रामा छ भनेर थाहा पाउनै पर्छ । यूके भेरियन्टले पहिले संक्रमित भएको मानिसलाई संक्रमण गर्दैन । डबल डोज भ्याक्सिन लगाएको मानिसलाई संक्रमण गराउने सम्भावना पनि कम छ । र पनि, यो भेरियन्ट तीव्र गतिमा फैलिने भएकाले थोरै समयमा धेरैलाई संक्रमण गराउन सक्छ ।
छोटो समयमा धेरै मानिस संक्रमित हुँदा हाम्रो अस्पतालहरूको क्षमताले नपुग्ने डर छ । भर्ना भइसकेका मानिस कम्तीमा १० दिनसम्म त अस्पतालमा बस्छ नै । त्यसो हुँदा बेड खाली हुँदैन । संक्रमणको ग्राफ बढ्ने र अस्पतालको बेड सीमित हुने भएकाले उपचार नपाउने सम्भावना यो पटक पनि उत्तिकै छ । आईसीयू, अक्सिजन र भेन्टिलेटर बेडको अभाव भएको अवस्थामा मृत्युदर स्वतः बढ्न सक्छ ।
यूके भेरियन्ट संक्रमण हुँदा मृत्युदर कम छ भनेर विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संक्रमण बढी भएपछि कुल संक्रमित बढेर मृत्युदर कम भए पनि मृत्यु संख्या त बढी नै हुन्छ ।
महामारी रोक्ने जिम्मा जनता मात्र ?
पछिल्लो समय जनताले लापरवाही गरेको भनेर सरकारले नै आलोचना गरेको सुन्छु । जनताको मनोविज्ञान यस्तो हुनुको कारण थकान हो । मैले सबै नियम पालना गर्दा कति महीनापछि महामारी नियन्त्रण हुन्छ ? कति महीनापछि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ ?
महामारीमा ‘रिस्क कम्युनिकेशन’ सरकारले गर्नुपर्छ, जुन हाम्रोमा भएन । जनतालाई ऐन लगाउने, आफू मैमत्त भएर हिंड्ने गर्दा अविश्वास बढेको छ । फेरि, महामारीको नियम सधैं पालना गर्न सम्भव पनि छैन । कहिलेसम्म मास्क, स्यानिटाइजर किनिरहने ? बसमा सधैं कसरी सामाजिक दूरी कायम गरिरहने ?सरकारको व्यवहारले नागरिकमा मैले मात्र किन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने भन्ने सोचको विकास गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा निर्णय गर्छ, शिक्षा मन्त्रालयले अर्कै भन्छ । गृह मन्त्रालयले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुनु भनेको भोलिपल्ट बालुवाटारमा कार्यक्रम गर्न हजारौं जम्मा पारिन्छ । प्रधानमन्त्री अम्बाको पात खानु भन्नुहुन्छ । यी तमासाहरूले जनतामा अन्योल बढाएको छ । सरकारले एकीकृत सन्देश दिन नसक्दा समस्या बढेको छ ।कति महीनापछि म मजाले हिंडडुल गर्न सक्छु भनेर ढुक्क हुने वातावरण नै बनेन । महामारी नियन्त्रणमा सरकार उत्तरदायी नभएको सबैले देखिरहेका छन् । जबकि, महामारी नियन्त्रणको जिम्मा जनतालाई दिएर साध्य हुँदैन ।
सबै बालबालिकाले सधैं मास्क लाउँछन् त ? फेरि, सरकारले यी कुरामा खासै अनुगमन पनि गरेन । शुरूदेखि नै गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने पनि थिएन होला । सरकार आफैंले समयमै काम नगरेपछि नागरिकले मात्र गरेनन् भनेर हुँदैन । हामीकहाँ महामारीमा व्यक्तिलाई मात्र बोझ धेरै भयो ।
सरकारले महामारी नियन्त्रणमा काम गरेजस्तो मात्र गरेको छ । जस्तो – संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि स्कूल बन्द गर्न तातिएको छ । जबकि, पहिलेदेखि नै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउन लाग्दै लागेन ।
स्कूलहरूले खुला राख्नुपर्छ भनेर दबाब दिएका छन् । आर्थिक कारणले गर्दा पनि उनीहरूले स्कूल बन्द नगर्ने भनिरहेका छन् । शिक्षकहरूलाई तलब दिनै पर्यो । यस्तो बेलामा राज्यले स्कूलहरूलाई पनि केही सहायता दिनुपर्यो । समाजका सबैलाई आर्थिक सुरक्षा दिने राज्यको दायित्व हो । स्कूलहरूलाई आर्थिक भार नपर्ने योजना नल्याइकन जबर्जस्ती खोल भन्दै शिक्षा मन्त्री कुर्लिनुको कुनै अर्थ छैन ।
गैर–जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा
महामारीलाई अनियन्त्रित गतिमा फैलन नदिने धेरै उपाय छन् । तीमध्ये एक पुल टेस्टिङ हो । एकै पटक धेरै मानिसमा परीक्षण गर्न पुल टेस्टिङ गरिन्छ । नेपालमा अझै पनि पुल टेस्टिङ भएको छैन भने त्यो सरकारको निकम्मापन हो ।
नेपाल सरकारले महामारी नियन्त्रणमा लगानी नै गरेको छैन । सरकारले सीमा नाकाबाट आएका, लक्षण भएका, कन्ट्याक ट्रेसिङमा परेकाहरूलाई निःशुल्क भन्यो भने धेरै मानिस परीक्षण गर्न आउँछन् । तिनीहरूलाई पुल टेस्टिङ गर्दा हुन्छ । ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्दा संक्रमित भेटिएकाहरू आइसोलेटेड हुन्छन्, धेरैलाई सार्ने सम्भावना घट्छ । त्यसको लागि सरकारले संस्थागत आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
अनुभवले हामीलाई के बतायो भने होम क्वारेन्टिन-आइसोलेसन भन्न सजिलो, गर्न गाह्रो छ । यसकारण हरेक समुदायले आ–आफ्नो ठाउँमा क्वारेन्टिन÷आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । समुदायले यस्तो कुरामा लगानी गर्दा संक्रमण कम हुन्छ, अस्पताल जाने मानिस घट्छन् । संक्रमित भइसकेपछि खर्च पनि धेरै लाग्ने हुनाले क्वारेन्टिनमा लगानी गर्दा फाइदा नै हुन्छ ।
यस्ता कुराहरू सरकारले अहिल्यै लगानी बढाउनुपर्छ । यसो गर्दा लकडाउन गर्नु नपर्ने अवस्था बन्छ । व्यापार–व्यवसाय चलिरहन्छ, कर पनि उठिरहन्छ । यी सब काम गर्नका लागि अठोट र कल्पनाशीलता हुनुपर्छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)ले महामारी विरुद्ध लड्न चाहिने जनशक्ति, प्रविधि र खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग्ने हो । सही नीति, योजना र सुझाव दिंदा मन्त्रालयले टेरेन भने अर्को मान्छे खोज भनेर सरुवा माग गर्ने हो । दायित्व मात्र लिएर बस्दा कसरी महामारी नियन्त्रण हुन्छ ? महामारी अगाडि आएको अवस्थामा ‘हामी सानो छौं, गर्न सक्दैनौं’ भनेर ईडीसीडी उम्किन पाउँदैन ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका मानिसमा हामी गर्न सक्छौं भन्ने आँट नै देखिएन । कन्ट्याक ट्रेसिङ हामीले गर्ने हैन भनेर स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर गरेका छन्, छैनन् भनेर अनुगमन गरेका छैनन् । न आर्थिक सहायता गरेका छन् न त पर्याप्त जनशक्ति दिएका छन् । क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न स्थानीय तहहरूलाई अर्थ र जनशक्ति चाहिंदैन ? योजना विना निर्देशन मात्र दिएर पुग्छ र ? यो सरकारमा उत्तरदायित्वबोध नै भएन ।
महामारी नियन्त्रणमा सरकारी निकायहरूबीच सहकार्य देखिंदैन । विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा अनेक खाले तर्क आए । महामारीको बेला तिनीहरूको दायित्व के हो ? तिनीहरूले मिटिङमा भत्ता लिन्छन् कि लिंदैनन् ? त्यसको उपादेयता के हो ? संक्रमण नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारका निकायपिच्छे फरक विचार र व्यवहार हुनु एकदम लाजमर्दो र अक्षम्य हो । यही बेला गुटको कलह, सत्ताको चलखेल । यो त गैर–जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो ।
दुई–तीन महीनायता सरकारका प्रतिनिधिहरूले लकडाउन भन्ने शब्दलाई गैर–जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छन् । जसको कारण जनतामा लकडाउन भए मात्र महामारी फैलिएको पुष्टि हुने बुझाइ बढ्न थालेको छ । सरकारको क्षमता र व्यवहार हेरेर पनि मानिसले लकडाउन हुन्छ नै भन्ने महसूस गरेका छन् । नेपालमा ‘दुर्दिनको बेला सरकार सहयोगी हुन्न’ भन्ने आम बुझाइ बन्दैछ ।
गरेर देखाउने समय बाँकी छ
सरकारले गज्जब काम गर्यो है भनेर देखाउने अवसर भने अझै छ । जनताले पछिसम्म सम्झिने, लाइन लागेर भोट हाल्ने गरिको नतिजामुखी काम देखाउने अवसर छ । सरकारका सबै निकाय महामारी नियन्त्रणमा संवेदनशील भएर जुटे भने काम गर्न ढिलो भइसकेको छैन । महामारी नियन्त्रण गर्ने गतिलो कार्ययोजनाका साथ सरकार कस्सियो भने विपक्षी दल, संसद कसैले विरोध नगर्ने भएकाले यो काम गर्न सजिलो पनि छ ।
गत सेप्टेम्बरको सेरोप्रेभलेन्स अध्ययनले नेपालमा ३९ लाख मानिस संक्रमित भएको देखाएको थियो । नोभेम्बरमा ४० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका थिए । आम जनता पनि त्यही अनुपातमा संक्रमित भइसकेका थिए होलान् । त्यो हिसाबले त मृत्युदर कमै थियो कि भन्ने पनि लाग्छ ।
महामारीको आफ्नै मनोविज्ञान हुन्छ, जुन हामीले भेउ पाएका छैनौं । पहिलो भन्दा दोस्रो लहर घातक भएर मृत्युदर पनि बढी पो हुने हो कि ? यो पक्षमा पनि बेलैमा चासो दिनु बुद्धिमानी होला कि !
(संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. सुवेदीसँग अनलाइनखबरकर्मी सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
