सम्पदा पुनर्निर्माण : ठेकेदारभन्दा उपभोक्ता समिति अब्बल

२०७२ साल वैशाख १२ गते आजैको दिन विनाशकारी भूकम्प गयो । गोरखाको वारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको उक्त भूकम्पले ठूलो जनधनसँगै ८९१ साना एवं ठूला सम्पदाहरूमा पनि क्षति पुर्‍यायो । त्यसमध्ये दुईतिहाइ सम्पदाको पुनर्निर्माण अझै सम्पन्न भएको छैन ।

कैयौं सम्पदा पुनर्निर्माण भए त कैयौं हुँदैछन् । निर्माण सम्पन्न हुनेमा पनि ठेकेदारले पुनर्निर्माण गरिरहेकाभन्दा उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेका सम्पदा दुरुस्तै र चाँडो सम्पन्न भएका छन् । कतिपय सम्पदाको त अहिलेसम्म पनि पुनर्निर्माण शुरुआत समेत भएको छैन ।

सरोकारवालाबीचको मतभेदले गर्दा काठमाडौंको जय बागेश्वरी, भक्तपुरको यक्षेश्वर र पाटनको देगुतलेजु मन्दिरको पुनर्निर्माण समयमै हुन सकेन । रानीपोखरीको विवाद जस्तै जयवागेश्वरी मन्दिरमा पनि ठेकेदारसँग विवाद भएपछि मन्दिर पुनर्निर्माणको काम अहिले रोकिएको छ ।

केही दिनअघिदेखि ठेकेदारसँगको सम्झौताको म्याद सकिएको भए पनि अहिले फेरि सम्झौता नभएको उक्त क्षेत्रका प्रदेश सभा सांसद नरोत्तम वैद्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यहाँ ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिंदा मौलिकता नष्ट हुन लागेको भनेर विवाद भएको थियो ।

यसरी ठेकेदारलाई जिम्मा दिंदा विवादमा धेरै सम्पदाहरू आइरहँदा काठमाडौं उपत्यकाका केही सम्पदाहरूमा भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा यस्तो अभ्यास पनि देखियो, जसले कम लागत, विश्वासिलो काम र विवादरहित ढंगले निर्माण सम्पन्न गरेर उदाहरणीय काम सम्पन्न गरेका छन् ।

जिम्मेवारीका हिसाबले काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पदा पुनर्निर्माणलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । एउटा विदेशी दातृ निकायको सहयोग, दोस्रो राष्ट्रिय स्तरमा रहेका पुनर्निर्माण प्राधिकरण वा पुरातत्व विभाग र अर्को स्थानीय सरकार वा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सम्पदा पुनर्निर्माणमा संलग्नता देखाएका छन् ।

यसमध्ये दातृ निकायको सहयोगमा रहेका अधिकांश सम्पदाहरू पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् भने स्थानीय उपभोक्ता समितिको काम सबैभन्दा अब्बल ठहरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागले गरेका काममा धेरै खर्च र विवादरहित काम हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । यसमा केही उदाहरण पनि देख्न सकिन्छ ।

काठमाडौंको वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको गद्दी बैठकको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागको मातहत रहने गरी अमेरिकाको एम्बासडर्स फण्ड फर कल्चरल प्रिजर्भेसन अन्तर्गत ७ लाख डलर सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएको उक्त संरचनामा रहेको ब्रिटेनको झण्डा आकारको संरचना सुटुक्क हटाइयो ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनलाई टेक्ने हो भने त्यो कार्य आफैंमा गैरकानूनी छ । तर निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि थाहा भएको यो चलाखीलाई पुरातत्व विभागले पनि गुपचुप राख्न चाह्यो । यसरी देखिने गरी संरचना परिवर्तन भएको यो उदाहरण हो । तर नदेखिने गरी यस्ता संरचना कति परिवर्तन हुन्छन् भन्ने यकिन छैन ।

श्रीलंका सरकारको सहयोगमा शुरू गरिएको रातो मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माणमा विवाद उत्पन्न भएपछि बीचैमा काम अलपत्र छाडेर ठेकेदार भाग्यो । प्रेरा भेगिम तुल्सी जेभीले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको उक्त मन्दिरको शुरुआत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ साल माघ २ गते गरेका थिए ।

निर्माण कम्पनीले कमसल सामान प्रयोग गरेको भन्दै २०७७ साल असारदेखि काम शुरू गरेको उपभोक्ता समितिले पहिलो तल्लादेखि नै काम शुरू गर्‍यो । अहिले तीव्र गतिमा काम चलिरहेको भए पनि धेरै चाँडो काम सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको उपभोक्ता समितिका सचिव मधुकर तुलाधर बताउँछन् ।

यसबाहेक भारत सरकारले ललितपुरमा मात्रै रत्नाकर महाविहार, नापिचन्द्र महाविहार, गोपीचन्द्र महाविहार, पाटन पुरानो अदालत भवन, ज्येष्ठ वर्ण महाविहार, जुहीटोल महाविहारको पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर यी सम्पदा पुनर्निर्माण भएका छैनन् ।

जापानले देगुतलेजु मन्दिर पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको छ । यसमध्ये धेरै विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा बन्ने मन्दिर समयमा निर्माण सम्पन्न हुनसकेका छैनन् ।

देशभरि नै चर्चाको विषय बनेको मल्लकालीन रानीपोखरीको पुनर्निर्माणबारे लामो समय विवाद चल्यो । यसमा स्थानीय तह मात्रै नभएर केन्द्रले समेत चासो दिएको थियो । उपभोक्ता समिति नभई ठेकेदारबाट निर्माण गर्न लागिएको सम्पदामा यसले ठूलो बहस सिर्जना गर्‍यो । जुन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

उपभोक्ता समिति मार्फत तोकिएको समयमा कम लागतमा निर्माण सम्पन्न भएका मन्दिरहरूको भने चर्चा धेरै भएको पाइँदैन । काठमाडौं उपत्यकामा केही यस्ता उदाहरणीय सम्पदा छन् जसको पुनर्निर्माणले सिंगै मुलुकलाई नवीन सन्देश दिएको छ ।

गत असार मध्यतिर भक्तपुरको पाँचतले (न्यातपोल) मन्दिरको पुनर्निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत सकियो । त्यो पनि लागत अनुमानभन्दा आधा कम खर्चमा । कुल ६५ लाख १३ हजार लागत अनुमान गरिएको न्यातपोलको निर्माण केवल ३० लाख रुपैयाँमै भयो ।

भक्तपुर नगरपालिकाका अनुसार यो मन्दिर निर्माणका क्रममा कुल ४ हजार १६५ जनाले स्वेच्छिक रूपमा श्रमदान गर्दा त्यसबाट मात्रै लाखौंको खर्च जोगियो । जसले अरू धेरै मन्दिर पुनर्निर्माणमा जनश्रमदानको मोडल अवलम्बन गर्न हौस्यायो ।

तर यो कुरा काठमाडौं र ललितपुरले भने हुबहु अवलम्बन गर्न सकेको पाइँदैन । रातो मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रममा यसलाई अवलम्बन गर्ने प्रयास भएको भए पनि भक्तपुरको जस्तो प्रभावकारी हुन सकेन ।

काठमाडौंमा पनि धेरै सम्पदा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भए पनि जनश्रमदानको मोडल भने अपनाइएन । काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागले हालसम्म महानगरको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण भएको सम्पदाको पूर्ण सूचीलाई एकत्रितसम्म गर्न सकेको छैन ।

प्राप्त अपूर्ण सूची अनुसार कुल पुनर्निर्माण भएका सम्पदामध्ये तीन चौथाइ सम्पदाको पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिले गरेका छन् । त्यसमा जनश्रमदान शून्य छ । विभागकी प्रमुख अर्चना शाक्यका अनुसार काठमाडौंको पुनर्निर्माणमा दक्ष जनशक्ति भक्तपुर र ललितपुरबाट ल्याउनुपर्ने भएकोले जनश्रमदानको मोडल प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । तर उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको काम अरूभन्दा सन्तोषपूर्ण र अब्बल भने ठहरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

भूकम्पलगत्तै विभिन्न टोलका सरोकारवालाहरू आएर उपभोक्ता समिति मार्फत काम सम्पन्न गर्नका लागि आग्रह गरेपछि धेरै काम उपभोक्ता समिति मार्फत नै गरिएको थियो । तर कतिपयमा विविधखाले विवादले गर्दा समयमा काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । अहिले काठमाडौंमा पनि पाँच दर्जनभन्दा बढी ठूला एवं मझौला खाले सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पले ललितपुरका विश्व सम्पदा क्षेत्रसहित १२१ वटा सम्पदामा पूर्ण क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये करीब आधाको संख्यामा मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र करीब ४० वटाको संख्यामा आंशिक कार्य सम्पन्न भएको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाका सम्पदा शाखा प्रमुख रुद्र अधिकारीका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट निर्माण भएका सबै संरचना उपभोक्ता समिति मोडलमा निर्माण गरिएको छ ।

कतिपय पुरातत्व विभागले पुनर्निर्माण गर्ने संरचनामा समेत उपभोक्ता समितिको मोडल प्रयोग गरिएको अधिकारी बताउँछन् । उनी पनि सम्पदा पुनर्निर्माणमा ठेकेदारी प्रथाभन्दा उपभोक्ता समिति मोडल अब्बल देखिएको बताउँछन् ।

भक्तपुर नगरपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि उपभोक्ता समिति मार्फत मात्रै १४० वटाभन्दा बढी मन्दिर, सत्तल, ढुंगेधारा जस्ता संरचनाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । जसमध्ये एउटा पनि सम्पदा ठेकेदार मार्फत पुनर्निर्माण गरिएको छैन ।

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिका अनुसार महँगो, कम गुणस्तर र स्थानीयको आस्था विपरीत मन्दिर निर्माण हुने जोखिमका कारण सम्पदा पुनर्निर्माणमा भक्तपुरले शुरूदेखि नै उपभोक्ता समितिको मोडल अपनाएको हो ।

आफ्नो सम्पदाको माया स्थानीयलाई भन्दा बाहिरको ठेकेदारलाई नहुने भन्दै कम खर्चमा गुणस्तरीय काम उपभोक्ता समिति मार्फत मात्रै हुन्छ भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन् ।

उपभोक्ता समिति मोडलका फाइदा

भक्तपुरमा रहेको भैरवनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण झण्डै ६ महीनामा सम्पन्न भयो । यसको धेरै काम स्थानीयवासीले श्रमदान मार्फत नै गरे । त्यस कारण यसको निर्माण पनि तोकिएको बजेटभन्दा कममा सम्पन्न भयो । नगरपालिकाका अनुसार मन्दिरको पुनर्निर्माणमा करीब दुई हजार जनाले श्रमदान गरेका थिए । श्रमदानकै कारण १ करोड ४६ लाख ३६ हजार लागत अनुमान गरिएको मन्दिर बनाउन केबल ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च भयो ।

यसमा एकाघरबाट केवल एक जनाले एकदिन मात्रै श्रमदानको अवसर पाएका थिए ।

त्यस्तै, भक्तपुर लालाछेंको गणेश द्यसछे निर्माणको लागि ११ लाख ४४ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा पुनर्निर्माण सकिंदा यसमा केवल ६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भयो । यो पनि ६ महीनामा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

भक्तपुरकै सिद्धि गणेश मन्दिर पनि स्थानीय जनश्रमदानमा बनेको मन्दिर हो । यसको पुनर्निर्माणको लागि १३ लाख १२ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा जम्मा ६ लाख १२ हजार रुपैयाँमै सम्पन्न भयो ।

झण्डै आधा लागतमा निर्माण सम्पन्न भएका मन्दिरहरूमा भीमसेन मन्दिर, केदारनाथ मन्दिर लगायत छन् । भीमसेन मन्दिर निर्माणको लागि नगरपालिकाले १८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमा जम्मा ९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । केदारनाथ मन्दिरमा भने ७२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा ३९ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै, उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको काममा छोटो समय र कम खर्च लागेको उदाहरण ललितपुरमा पनि प्रशस्तै छन् । रातो मत्स्येन्द्रनाथको झण्डै ७० फिट उँचाइको मन्दिर बनाउनको लागि २५ प्रकारका इँटाहरूको प्रयोग हुने उपभोक्ता समितिले जनाएको छ ।

जसमा कार्नेक्समा प्रयोग गरिने एक प्रकारको इँटा प्रयोग गर्न मात्रै दुई महीना लागेको उपभोक्ता समितिका सचिव मधुकर तुलाधर बताउँछन् । पुरानो मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर समयमा सामान नपाउने, पुरानै प्रविधिको सामान प्रयोग गर्न धेरै झन्झट हुने जस्ता समस्याका कारण ठेकेदारले नयाँ सामग्रीको प्रयोग गर्दा सम्पदाको मौलिकता नै जोखिममा पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसैले शुरूदेखि नै आफूले सम्पदा पुनर्निर्माणमा ठेकेदारी प्रथा र सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान लागू नगर्न पहल गर्दै आएको बताउँछन् ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन ।

महँगो परे पनि पुरानै शैलीका सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने यस्तो काम ठेकेदारलाई दिंदा उनीहरूले नाफामुखी हिसाबले नयाँ सामानको प्रयोग गरेर मौलिकता नष्ट गर्ने भएकोले सम्पदा पुनर्निर्माणमा ठेकेदारी प्रथाको औचित्य छैन भन्ने पुष्टि भइसकेको रातो मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिर पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव तुलाधर बताउँछन् ।

उपभोक्ता समिति मार्फत कसरी हुन्छ खर्च कम ?

उपभोक्ता समितिको मोडलमा जाँदा हरेक सम्पदा निर्माणमा खर्च कम हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुन् भक्तपुरका मन्दिरहरू । पछि ललितपुर र काठमाडौंका मन्दिर पुनर्निर्माणमा पनि यो कुरा पुष्टि भएको छ ।

१४० वटा सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा कुनै पनि सम्पदामा अनुमानित खर्चभन्दा धेरै नलागेको भक्तपुर नगरपालिकाका प्रशासन अधिकृत दामोदर सुवाल बताउँछन् । उनी उदाहरण दिंदै भन्छन्, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा खर्च कम हुने मुख्य कारण भनेको नै पारिश्रमिकमा हो ।

न्यातपोल मन्दिरको पुनर्निर्माणमा झण्डै ४ हजार २०० जनाले श्रमदान गरे । उनीहरूलाई दैनिक एक हजार रुपैयाँको दरमा पारिश्रमिक दिने हो भने पनि ४२ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक शीर्षकमा खर्च हुन्थ्यो । यसको कुल बजेट ६४ लाखको छ ।

यस्तो अवस्थामा ठेकेदारले झण्डै २२ लाखमा सामान किनेर नाफाको हिस्सा राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । ठेकेदारले थोरै कामदारबाट कमसल काम गराएर निर्माण सम्पन्न भएको देखाउँछन् । त्यसैले जनसहभागितामा निर्माण गर्ने मोडल अब्बल ठहरिएको हो ।