धेरै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको पक्ष कमजोर छ । यसबारे विवेचना गर्नुअघि कानूनीपक्ष हेर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको अधिकार दिएको छ । राज्यशक्ति भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासहितको अधिकार हो । त्यसकै आधारमा हामीले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनेका हौं ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा हुने भनेको छ । यी तीन तहले प्रतिस्पर्धा गर्ने हैन, सहअस्तित्वसहित सहकार्य र समन्वय गर्ने हो । एकल अधिकारको सूचीले दिएका कुरा सहअस्तित्वका आधारमा र साझा अधिकारका विषयमा सहकार्य र समन्वयका आधारमा गर्ने भनेको हो ।
तर, अहिले तीन तहका सरकारबीच विभिन्न पक्षमा प्रतिस्पर्धा छ । यसले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारमा सुशासनको अवस्था कमजोर छ । संघले गरेको कामको प्रदेशले र प्रदेशले गरेका कामको स्थानीय तहले नक्कल गर्ने प्रवृत्तिले समस्या बढेको हो । आफ्नो अधिकार र कार्य क्षेत्रका आधारमा मिलेर गर्नुपर्ने काममा पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि छन् । यो जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । तर जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ कि सीमित स्रोतको पनि दुरुपयोग भयो भने जनताले दण्डित गर्छन् ।
स्थानीय तहले संविधान र कानूनले दिएका काम गर्ने हो । अधिकार नभएको क्षत्रेमा प्रवेश गर्ने हैन । स्थानीय तहले गर्ने हरेक कार्य पारदर्शी हुनैपर्छ । राज्यस्रोतको न्यायोचित र वैज्ञानिक उपयोग हुनुपर्छ ।
अनि कानूनले दिएका काम गर्दा पनि विधि प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ । विधि र प्रक्रिया समेत छलेर दल निकटका कार्यकर्ता र संघ–संस्थालाई भरणपोषण गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो चिन्ताको विषय हो ।
अहिले स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र वितरण गरेको सहायताको अनुगमनको पाटो पनि निकै कमजोर छ । सुशासन कायम गर्ने सवालमा स्थानीय तह अब जिम्मेवार मात्रै भएर पुग्दैन, कठोर बन्नुपर्छ ।
अहिलेको स्थानीय तह संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो स्थानीय सरकार हो । यही सरकारले भविष्यका लागि जग बसाल्ने हो । अहिलेका जनप्रतिनिधिले देखाएका बाटोमा भविष्यका जनप्रतिनिधि हिंड्ने हो । अहिले नै विकृति बढ्यो भने संघीयताप्रति मान्छेको बुझाइ नराम्रो बन्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहहरू आफ्नो दायरा भन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।
विगतमा पनि स्थानीय निकायबाट विभिन्न नाममा चन्दा वितरण गर्ने काम बन्द गर्न प्रयास भएको हो । तर, संघीयताको कार्यान्वयनपछि पनि स्थानीय तहहरूले चन्दा दिन बन्द गरेका छैनन् । यो तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्ने विषय हो । हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले के–के गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
मलाई त के लाग्छ भने अब स्थानीय तहले गर्नै नहुने काम पनि ऐनमा नै तोक्नुपर्छ । राजनीतिक दलका भगिनी संघ÷संगठनलाई चन्दा बाँड्न पाइँदैन, कुनै शीर्षकमा एक ढिक्का बनाएर बाँड्न मिल्ने गरी बजेट राख्न मिल्दैन लगायत कुरा राखेर कानूनमै ‘नेगेटिभ लिस्ट’ पनि बनाउनुपर्ने भयो ।
अहिले बजेटमा कार्यक्रम पहिचान नगरी कुनै शीर्षकमा बजेट ‘बल्क’मा राख्ने प्रचलन छ । यसले यस्तो रकम जथाभावी वितरण गरेर दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ ।
अहिले विभिन्न शीर्षकमा ‘बल्क’ मा राखेर बजेटमा पहिचान र उल्लेख नगरिएका कार्यक्रमका लागि पैसा बाँड्ने प्रचलन संघदेखि स्थानीय तहसम्म छ । यो वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिरको कुरा र सुशासन कायम हुन नदिने काम हो । यस बाहेक रकमान्तर गरेर पनि जथाभावी सुविधा बाँड्ने विकृति उस्तै छ ।
जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत प्रवृत्तिमा पनि यस्तो काम गर्ने नगर्ने कुरा भर पर्छन् । जनप्रतिनिधि अनुशासित भयो भने यस्तो समस्या आउँदैन । संविधान र कानूनले नगर्नु भनेका कुरा मात्रै हैन, नैतिकताको सवाल उठ्नसक्ने काम पनि जनप्रतिनिधिले नगर्ने हो भने समस्या स्वतः घट्छ ।
आफू जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर बुझ्नेले चन्दा बाँड्दैन । पद अस्थायी हो र आफू भविष्यमा सामान्य नागरिककै दर्जामा फर्किने हो भनेर बुझ्नेले सुशासन कायम नहुने काम गर्दैन । जनप्रतिनिधिले विधिपद्धति बसाल्ने हो, गलत परम्परा बसााल्ने हैन भन्ने थाहा पाउनेले स्वतः सुशासन बसाल्न सघाउ पुर्याइहाल्छ ।
अहिले संघमा मात्रै हैन, स्थानीय तहसम्म विपक्षी कमजोर छ । कमजोर यस अर्थमा कि ऊ गलत काम हुँदा पनि प्रश्न उठाउन सकिरहेको छैन । विपक्षी पनि भागबण्डमा रमाइरहेको छ । लोकतन्त्रमा विपक्षी कमजोर हुँदा सत्तापक्षलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्ने तागत हुन्न । अहिले भएको यही हो ।
त्यसैले स्थानीय तहमा खबरदारीको स्वर कमजोर छ । लोभ लालचमा, भागबण्डामा सहभागी हुने र गलत काम हुँदा पनि मौन बस्ने विपक्षीको प्रवृत्ति पनि स्थानीय तहको सुशासनका लागि समस्या हो ।
यद्यपि यो प्रवृत्ति संघ र प्रदेशमा पनि छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आफ्नो–आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह नगर्दाको दुष्परिणाम जनताले भोग्नु परिरहेको छ ।
स्थानीय तहमा स्रोतसाधन सीमित छ । वित्तीय स्रोत न्यून छ । संघमा राजस्व बढी छ, राजस्व बाँडफाँटबाट तल गएको रकममा स्थानीय तह बढी निर्भर छन् ।
अपवादमा काठमाडौं महानगरपालिका छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भन्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत बलियो छ । तर, सबैजसो स्थानीय तह आन्तरिक राजस्व परिचालनमा चाहिं कमजोर छन् ।
स्थानीय तहका लागि आन्तरिक स्रोतबाट कर उठाउने विषय त्यति सहज छैन । यसै पनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता अनुसार राजस्व उठाउन सकेका छैनन् । उनीहरू संघबाट जाने अनुदानमा भर परेर बसेका छन् । अर्को कुरा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार कर उठाउन प्रयास पनि गरेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा उठेको कर पनि सही ठाउँमा लगानी भएन भने जनतामाथि अन्याय हुन्छ । जनताले तिरेको करले कुनै दल निकट व्यक्ति र संस्थाले लाभ लिने कुरा कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुने वातावरण बनाउन सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन संघ र प्रदेश सरकारले पनि अभिभावकत्व दिनुपर्छ । त्यसो भएमा स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न प्रोत्साहन मिल्छ र संविधानको परिकल्पना अनुसारको सहकार्यको वातावरण पनि बन्छ । त्यसले स्थानीय तहमाथि उठेका सुशासनका प्रश्नहरू हल गर्न पनि सघाउँछ ।
(संघीय मामिलाविज्ञ देवकोटासँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
