२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । यसअघि १३ हजार ४५० रहेको न्यूनतम् तलवमान १५ हजार पुगेको छ । तर, सरकारी निर्णयमा निजी क्षेत्रले भने असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

महामारीको समयमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र थला परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सरकारको निर्णयलाई ‘बेठीक’ भनेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा रोजगारदातासँग सरकारले पारिश्रमिक बढाउने गरी कुनै सहमति नगरेको बतउँछन् । ‘यसबारेमा हामीसँग सहमति भएको छैन, एक-दुई दिनभित्र रोजगारदता परिषदको बैठक बसेर सरकारको निर्णयबारे औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउँछौं,’ उनले भने,’अहिले कोरोनाको महामारीले उद्योगी व्यवसायी र मजदुरवर्ग सबै प्रभावित भएकाले चुनौती बढेको पक्ष कसैबाट लुकेको छैन ।’

यो पटक सरकार र मजदुर पक्षले पारिश्रमिक वृद्धिको प्रस्ताव गर्दा रोजगरदाताका तर्फबाट बैठकमा बसेकाहरुले सहमति जनाएका थिएनन् । उनीहरुले महामारीले उद्योग व्यवसाय बचाउन मुस्किल परेका बेला प्रस्ताव गरेअनुसार श्रमिकको तलवमान बढाउन नसकिने बताएका थिए ।

तर, ट्रेड युनियन संगठनहरु न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने भन्दै आक्रमक ढङ्गले छलफलमा आएपछि उद्योगी/व्यवसायीका प्रतिनिधिले कानूनअनुसार गर्न भन्दै बैठक छाडेका थिए । त्यसपछि पारिश्रमिक बढाउन सरकार समक्ष सिफारिस हुन सकेको थिएन ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर अहिलेको अवस्थामा वृद्धि भएको पारिश्रमिक दिन सम्भव नहुने धारणा राख्छन् । ‘यसबारे हामी रोजगारदाता परिषद्मार्फत नै आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउँछौं,’ मोरले भने,’यो महामारीको नकारात्मक असरबाट सबैलाई बच्ने र बचाउने बेला हो, सरकारले यसलाई मनन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’

सरकारले भने श्रम ऐनअनुसार नै पारिश्रमिक बढाएको बताएको छ । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी प्रत्येक दुई वर्षमा ऐनको दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेको कारणले न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नसकेमा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम सरकारले एकतर्फी रुपमै  निर्णय गरेर पारिश्रमिक बढाएको उनको भनाइ छ ।

‘यो श्रमिक र रोजगारदता दुबैका लागि न्यायपूर्ण छ,’ ती अधिकारीले भने,’कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्यो, साउनबाट मासिक १५ हजार