२४ वैशाख, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाललाई रिहा गर्ने वा नगर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ ।
विशेष अदालतको आदेशमा थुनामा रहेका ढकालले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।
जसमा न्यायाधीश खतिवडाले ढकालसँग ३ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिए भने न्यायाधीश भट्टराईले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने विशेष अदालतको आदेश नै सदर गरे ।
अब यो मुद्दाको छिनोफानो पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ ।
न्यायाधीश खतिवडाले लगभग समान स्थितिका प्रतिवादी मीनबहादुर गुरुङलाई यही मुद्दामा धरौटी लिई तारेखमा राख्ने गरी विशेष अदालतले आदेश दिएकाले ढकाललाई पनि धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
‘विवादको प्रकृति, जग्गामा यी प्रतिवादीले हक प्राप्त गरेको तरिका लगभग समानस्तरका प्रतिवादीबाट धरौट जमानत लिने गरी आदेश भएको अवस्था तथा अभियोग दावीको स्थितिसमेका समग्र पक्षमा तत्काल प्राप्त प्रमाणका रोहमा विचार गर्दा निजलाई मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु मनासिब देखिएन’ खतिवडाले भनेका छन् ।
त्यस्तै न्यायाधीश भट्टराईले भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ढकालको संलग्नता अरुसँग दाँज्न मिल्ने खालको नभएको बताएका छन् । ढकालको संलग्नता जग्गाको हालसाविक गर्ने प्रक्रियामा प्रारम्भदेखि नै रहेको र उनले आफू, श्रीमतीलगायत परिवारका सदस्य तथा आफू संलग्न कम्पनीका नाममा पनि जग्गा र्दा गराएको देखिएको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् ।
२०२१ सालको नापीमा नै सरकारी देखिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी फाइदा लिने प्रमुख पात्र ढकाल नै रहेको भन्दै भट्टराईले उनलाई विषयवस्तुको गम्भीरता र उनीमाथिको अभियोग समेतका आधारमा विशेष अदालतले थुनामा राख्न गरेको आदेश सही देखिएको बताएका छन् ।
हेर्नुहोस् आदेश
