२८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)बाट संकलन हुने आरोहण रोयल्टी सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटका लागि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सम्बन्धमा सिफारिस गर्दै आयोगले नेपाल सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
आयोगले संघबाट संकलन हुने सम्पूर्ण रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न भनेको छ । त्यसपछि रोयल्टी रकम कानून अनुसार बाँडफाँट गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई सरकारले २७ वटा हिमाल प्रवर्द्धन गर्न र रोयल्टी संकलन गर्न अधिकार दिएको छ । कानून अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुनुपर्छ ।
आयोगले यस्तो व्यवस्था नहुन्जेलका लागि भने नेपाल पर्वतारोहण संघबाट संकलन भइरहेको रोयल्टीको २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा संकलन गर्न समेत सुझाव दिएको छ । यो प्रावधान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटका लागि समेत सुत्र अनुसार सिफारिस गरि अर्थ मन्त्रालयका बुझाइसकेको छ ।
नियमाअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन भएको रोयल्टी ५० प्रतिशत संघीय राज्यले राख्नु पर्छ । २५/२५ प्रतिशत भने सम्बन्धित स्थानीय तहमा आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार बुझाउनु पर्छ । पर्वतारोहण, जलविद्युत, वन तथा संरक्षित क्षेत्र र खानी तथा खनिज पदार्थबाट प्राप्त हुने रोयल्टीलाई यस भित्र राखेको छ ।
४१४ हिमालमध्ये यो वर्ष ३४ वटाबाट मात्र रोयल्टी
सरकारले देशभरका १४ सय भन्दा बढी हिउँचुचुरोमध्ये ४१४ वटा आरोहण गर्न सकिने गरि खुला गरेको छ । तर, हिमालहरुको प्रवर्द्धनको अभाव, हिमालको आधार शिविरसम्म पूर्वाधार अभावसहितका कारण सबै हिमालमा आरोही पुग्दैनन् । यो वर्ष पर्यटन विभाग र नेपाल पर्वतारोहण संघबाट कुल ३४ वटा हिमालबाट आरोहण गरेवापत रोयल्टी आउने देखिएको छ ।
हिमालबाट संकलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटका सम्बन्धमा आयोगले हिमालचुली रहेको स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत रोयल्टी जाने गरि ढाँचा तय गरेको छ । यस अनुसार खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्बुले सबैभन्दा बढी रोयल्टी प्राप्त गर्छ । सर्वोच्च शिखर सगरमामा यसै गाउँपालिकामा पर्छ । पर्वतारोहणसम्बन्धी रोयल्टी बाँडफाँटका लागि आयोगले आधार शिविर रहेको स्थानीय तह, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल, प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्यालाई आधार मानेर सूचक बनाएको जानकारी गराएको छ ।
हिमालको आधार शिविरसम्म पुग्ने पदमार्गको विस्तृत विवरण माग
आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट रोयल्टी बाँडफाँटको एक आधार पदमार्गसम्बन्धी सूचक समेत बनाउने भएको छ । यसका लागि पर्वतारोहणमा जान आधार शिविरसम्म हिड्नुपर्ने पदयात्रा मार्गको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग माग समेत गरेको छ । मन्त्रालयले पदमार्गको लम्बाई र सो मार्गमा पर्ने स्थानीय तह सहितको विवरण आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।
हिमाल, वन, जलविद्युत र खानीबाट कति संकलन हुन्छ रोयल्टी ?
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अनुमान अनुसार आरोहण खुला भएका हिमालचुलीबाट कुल ५५ करोड ७ लाख संकलन हुनेछ । जलविद्युत केन्द्रबाट ३ अर्ब ३७ करोड १३ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान रहेको छ । जन तथा संरक्षित क्षेत्रबाट ६९ करोड ६९ लाख र उत्खनन्मा रहेका खानी तथा खनिजबाट ७८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान रहेको छ । यसअनुसार ५ अर्ब ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँ सकलन हुने अनुमान गरिएको छ । यही रकम आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट हुनेछ । अनुमानित रकमभन्दा बढी संकलन भएमा समेत तोकिएको भार अनुसार नै बाँडफाँट गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तथा प्रदेशले यो सिफारिसका आधारमा पाउने रकमलाई समेत आधार मानेर बजेट निर्माण गर्न सक्ने भएका छन् ।
रोयल्टी कहाँ खर्च गर्ने ?
आयोगले रोयल्टीबाट प्राप्त भएको रकम खर्च गर्ने सम्भावित उपयोगका क्षेत्र समेत सुझाएको छ । पर्वतारोहणबाट प्राप्त भएको रकम पदयात्रा मार्ग वा आधार शिविर पहुँचमार्ग निर्माण र मर्मतमा खर्च गर्न भनिएको छ । आधार शिविर स्थलमा पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतमा समेत यो रकम उपयोग गर्न सकिने छ । आरोही र कामदारका लागि विश्राम स्थल, हिमाल चूलीमा एंकर रोप जडान, आरोहणका क्रममा उत्सर्जित फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापन सहितका सरसफाईका काम, सूचना केन्द्र निर्माण, उद्धार कार्यसहितका क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने छ ।
