२९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल नगरपालिका संघले मुलुकमा तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र लेख्दै संघले फैलँदो महामारी नियन्त्रण गर्न नसके विकराल स्थिति आउन सक्ने भन्दै यस्तो माग गरेको हो ।
हाल माहामारीको अवस्था हेरी सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरुमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरि स्वास्थ्य सेवालाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्ने र स्थानीय तहमा सोही बमोजिमको अतिरिक्त बजेटको ब्यवस्था गर्न संघको माग छ ।
‘दोस्रो चरणको कोभिड-१९ संक्रमण दिनानुदिन फैलिँदै हालसम्म नेपालमा ६८ जिल्लामा फैलिएर झन् भयावह भएको र हस्पिटलका बेडहरु, अक्सिजन अभावले अधिक मात्रामा मानवीय क्षति समेत भइरहेको छ,’ संघले भनेको छ,’ संक्रमण रोकथाम संविधानतः संघको एकल अधिकार रहेता पनि महामारी नियन्त्रण साझा प्रयासमा मात्र सम्भव हुने र संविधानको मूल मर्म पनि तिनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने हुन्छ ।’
संघले संक्रमण रोकथाम संघ सरकारको एकल अधिकार भएतापनि स्थानीय र प्रदेश सरकार बीच सहकारीता र समन्वय गरी अधिकार बाँडफाँड गर्न कानून बनाउनु पर्नेमाग गरेको छ ।
नेपालका ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाम रहेका स्थानीय सरकारमा सरुवारोग नियन्त्रण अस्पतालको यथाशीघ्र स्थापना गरी प्रभावकारी संचालन गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारहरुले कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रण कार्यमा समाजीकरण अनुदानबाट खर्च गर्न संघ सरकारले परिपत्र गरेकोले सो बाट प्रभावित सेवा प्रवाह र विकास कार्यका लागि सोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
सबै नगरिकलाई खोपको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र सबैको पहुँचमा पुर्याउन तथा दिगो पनाका निमित्त तीनै तहको सरकारको आर्थिक साभेदारी गर्ने र नगर र गाउँपालिकामा नगरपालिकाको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवाका सबै काम एकीकृत योजना तर्जुमा गरी साझेदारी रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत विनियोजन भई खर्च नभएको रकम कोभिड १९ नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारमार्फत खर्च गर्न, सबै नगरिकको कोभिड बिमा गर्ने ब्यवस्था मिलाउन र स्वास्थ्य सेवा कर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप विशेष सुबिधा दिई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्न पनि माग गरेको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरयुक्त बनाउन स्थानीय सरकारले सबै पालिकामा स्वस्थ सहर /गाउँ पालिकाको अवधारणा अनुरुप रणनीति बनाइ काम थालनी गर्न र सेना प्रहरी र कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिहरुको सेवा लिने आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न पनि संघले सुझाव दिएको छ ।
