महामारीको संकटमा बजेट : वितरणमुखी कि सञ्जीवनी ?

३१ वैशाख, काठमाडौं । मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । संक्रमितले उपचारका लागि अस्पतालमा बेड पाएका छैनन् । बेड पाउनेले पनि अक्सिजन पाउन सकेका छैनन् । यहीबेला अर्थ मन्त्रालय भने १५ जेठमा ल्याउने बजेटको तयारीमा जुटेको छ ।

जेठ १५ को दिन संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आउने छ । यो वर्ष पनि बजेट भने महामारीको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन र पूर्वानुमानबिना नै बन्ने छ । किनकि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी थाल्नुअघि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा थियो । मन्त्रालयहरूले सोही अनुसार कार्यक्रम र बजेट बनाएर अर्थमा पठाएका थिए ।

तर, पछिल्लो दुई सातायता अत्याशलाग्दो गरी बढेको महामारीले अर्थतन्त्रमा पुनः नराम्रोसँग धक्का पुर्‍याएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य भने बजेट महामारी नियन्त्रण तथा यसको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनिकरणमै केन्द्रित हुने बताउँछन् ।

यद्यपि कोरोनाको दोस्रो लहर कतिसम्म जाने र अर्थतन्त्रमा कति गहिरो प्रभाव पार्ने छ भन्ने पूर्वानुमान भने गर्न नसकिने उनी बताउँछन् । ‘महामारीबाट माथि उठ्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने चूनौति छ,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट सोही लक्ष्यमा केन्द्रित हुनेछ ।’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार दोस्रो लहर यसरी घातक रूपमा आउला भन्ने आकलन थिएन । पछिल्लो निषेधाज्ञाको अवधि समेत धेरै लामो नजाने र एक वा दुई सातामै आर्थिक गतिविधि पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कने अनुमान गरिएको थियो ।

सोहीकारण अघिल्लो साता केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै भनेको थियो, ‘दुई सातापछि यस आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म विश्वव्यापी संक्रमण कोभिड-१९ को असर सामान्य रहने र आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य किसिमले सञ्चालन हुने विश्वास गरिएको छ ।’

विभागले कोरोनाबाट आवास तथा भोजन सेवाको क्षेत्रमा भने सुधार हुन अझै लामो समय लाग्ने अनुमान गरेको थियो । विभागका निर्देशक इश्वरीप्रसाद भण्डारीका अनुसार त्यो अनुमान दूरगामी थिएन, तत्कालिन अवस्थाको विश्लेषण गरी आएको हो ।

पिल्सिएको अर्थतन्त्र जोगाउने चुनौती

यो वर्ष सरकारले लोकप्रिय कायक्रमसहितको बजेट बनाइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्तासहित निर्वाचन लक्षित कार्यक्रममा जोड दिने भएकाले वितरणमुखी कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता पाउने छन् ।

सोहीकारण अर्थतन्त्रको दीगो विकास हुने गरी विनियोजन कुशलता देखाउनु अर्थमन्त्रीको अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही अगाडि संसदको अर्थ समितिलाई गराएको जानकारी अनुसार यो वर्ष नयाँ कार्यक्रम आउने सम्भावना कम छ । राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनालाई समेत अर्थले बजेट सुनिश्चित गर्नेछ । अघिल्लो निर्वाचनका बेला तत्कालीन पार्टी नेकपाको घोषणापत्रलाई समेत बजेट निर्माणको आधार मानिएको छ । सोही कारण यो वर्ष सरकारले बढी लोकप्रीय कार्यक्रमसहितको बजेट डिजाइन गरेका छन् ।

दोस्रो वर्ष प्रभावित हुँदैछ विकास बजेट

अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने पुँजीगत खर्च लगातार दोस्रो वर्ष पनि प्रभावित हुँदैछ । नेपालमा फागुनसम्मको अवधि पूर्वतयारीमा खर्च हुने गरेको छ । त्यसपछिको चार महिना काम हुन्छ । सोही आधारमा विकास खर्च समेत हुने गरेको छ ।

यस्तो खर्च लगातार दोस्रो वर्ष समेत प्रभावित हुने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ११ चैतबाट नेपालमा लकडाउन सुरु भएको थियो । लकडाउन चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म कुनै न कुनै रुपमा कायम रह्यो । चालु आवमा समेत विकास–निर्माणको काम हुने मुख्य समयमै निषेधाज्ञा भएको छ ।

जिल्ला प्रशासनहरूको आदेश अनुसार यो अवधिमा विकास निर्माणका काम समेत गर्न पाइँदैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास खर्चमा पर्ने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लगातार दुई वर्ष विकासमा परेको खाडल पुर्ने चुनौती समेत उत्तिकै हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

राहत दिऊँ, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गरौं : विज्ञ

अर्थविज्ञहरू सिज चालु आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको अवधि विकास भन्दा बढी जनवजीविका र मानिसको ज्यान बचाउन केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

अर्थविद् डा. शंकर शर्मा चालु आवको जेठ र असारलाई महामारीबाट मानिसको ज्यान बचाउन सबै शक्ति परिचालन गर्न सुझाव दिन्छन् । आगामी आवमा भने कम्तिमा गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने राहत प्याकेज ल्याउन उनले सुझाव दिए ।

‘यसै पनि गरिबीको रेखामुनी रहेको र बन्दाबन्दीमा काम गुमाएको यो वर्गलाई कम्तीमा दुई महिनाका लागि पुग्ने रासन पानी वितरण गर्ने गरि नै कार्यक्रम आउनु पर्छ,’ उनले भने । बजेटको प्राथमिकतामा भने आगामी आवमा स्वास्थ्य पूर्वाधार नै हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले घोषणा गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै कार्यक्रम पुरा गरेन । आगामी आवमा त्यो गल्ती नदोहोर्‍याउन उनले आग्रह गरे । ‘हामी स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको हिसाबले दक्षिण एसियामै कमजोर रहेछौं भन्ने पुष्टी भयो,’ उनले भने, ‘अब स्वास्थ्य पूर्वाधारमा राज्य गम्भीर बनोस् ।’

आगामी दशैंपछि भने आर्थिक पुनरुत्थान र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुनर्पे उनको सुझाव छ । ‘अन्ततः रिकोभरीमा जानैपर्छ, यसका लागि पर्यटन, घरेलु साना उद्योगलाई सहुलियत दिएर जीवित राखौं, स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी उद्योगहरू खोलौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो वातावरण बन्ने गरी आगामी बजेट आउनुपर्छ ।’