नेपालमा वि.सं. २००७ देखि हालसम्म धेरै परिवर्तन भए । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनले आमनागरिकको दैनिकी सहज बनाउनुपथ्र्यो तर त्यसो हुनसकेको छैन । दलित सीमान्तकृत, पछाडि परेको समुदायको आँखाबाट हेर्दा राज्य निरङ्कुश र असमावेशी छ ।
राज्य र नागरिकबीच अनुबन्धका लागि नागरिकता आवश्यक हुन्छ । दलितभित्र पनि मधेशी दलित छन् । मधेशी दलितभित्र पनि सीमान्तकृत मुसहर समुदाय छ । मुसहर समुदायका करीब ३५ प्रतिशतसँग नागरिकता छैन । उनीहरू राज्यलाई कर त तिर्छन् तर राज्यबाट पाउने सुविधा केही पाउँदैनन् ।
मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने चलन शुरू हुनु अघिसम्म उनीहरू मतदान गर्थे । तर, पछिल्ला दिनमा उनीहरू त्यसबाट पनि वञ्चित छन् । दलित सीमान्तकृत समुदायका हजारौं व्यक्ति अनागरिक छन् । धेरै राजनीतिक दलले उनीहरूको टाउको गनेर सत्ताको स्वाद लिएका छन् ।
नागरिकताको सवाललाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाएर दलहरू सत्तासीन भएका छन् । तर अझै पनि दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय अनागरिक भएर बाँच्नु परिरहेको अवस्थाले राज्य कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । गत वर्ष कोभिड–१९ को कहरलाई नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निषेधाज्ञा तथा लकडाउन जारी भयो । त्यो बेलामा दलित सीमान्तकृत समुदाय माथिको हिंसा र अपहेलनाको कहर अनियन्त्रित देखियो ।
गत वर्षको लकडाउनमा हो सप्तरी कञ्चनरुप नगरपालिका–५ रामपुर पथरीका मलर सदाले भोककै कारण ज्यान गुमाएको । धनुषा हंशपुर नगरपालिका–५ का राजु सदाले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचार नपाएपछि संसार छोडेको । राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नतामा दलित युवाहरू मारिएका छन् । रौतहटको गरुडामा प्रहरी चौकीमा विजय राम र धनुषा सबैलाका शम्भु सदाको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भयो । प्रदेश–२ त दलितहरूको हत्या र हिंसाको ‘हटस्पट’ नै बन्यो ।
यो क्रम दोस्रो चरणको लकडाउनमा जनि जारी छ । पछिल्लो पटक सप्तरीको राजगढ नगरपालिका–५ का बुधु सदा त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । हत्या र अन्यखाले हिंसा अपहेलनाका फेहरिस्त भनिसाध्य छैन । तर ११/१२ वर्षका कलिला नानीको बलात्कार हुँदा, मारिंदा समेत सरकारको उपस्थिति दलित समुदायले अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।
लोककल्याणकारी राज्यमा समाज र राज्यबीचको सम्बन्ध आमा र बच्चाको जस्तो हुनुपर्ने हो । बच्चालाई कुनै सङ्कट आयो भने आमा दौडेर आउँछिन् । बच्चाले गल्ती गरे पनि आमाले प्रेमपूर्वक दण्डित गर्छिन् । त्यसरी नै राज्यले समाजप्रति व्यवहार गर्नुपर्ने हो तर के अहिले त्यस्तो भइरहेको छ ? राज्य सञ्चालक भन्नेहरूले मनन् गर्नुपर्छ ।
कोरोनाभाइरस महामारी र त्यसको संक्रमण विस्तार रोक्न लगाइएका लकडाउनको सबभन्दा धेरै घातक असर दलित समुदायको जनजीविकामा परेको छ । दैनिक रूपमा काम गरेर खाने दलित र सीमान्तकृतको अवस्था झन्–झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७६ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्या दुई करोड सात लाख ४४ हजार छ । तीमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा संलग्न छन्।
७० लाख ८६ हजारको १५ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ९१ हजार २४४ जना संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरू हुन् । बाँकी ८४.६ प्रतिशत अर्थात् ५९ लाख ९४ हजार ७५६ जना असंगठित क्षेत्रको रोजगारीमा छन् । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को सन्त्राससँगै सरकारले गरेको लकडाउनपछि आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छ । असंगठित क्षेत्रका कामदार प्रायःले रोजगारी गुमाइसके । अझ पर्यटन क्षेत्रमा साढे पाँच लाख प्रत्यक्ष, साढे तीन लाख अनौपचारिक, पाँच लाख आपूर्ति प्रणाली र अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रको गरी साढे १३ लाखले रोजगारी पाएकोमा अहिले धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् ।
लकडाउनका कारण साढे तीन लाख सार्वजनिक यातायात थन्किएपछि यस क्षेत्रमा काम गर्ने करीब २१ लाख व्यक्तिले पनि रोजगारी गुमाएका छन् । यस्तै सार्वजनिक र निजी सवारी साधन मर्मतसम्भार गर्ने ‘अटो वर्कशप’ मा मात्रै काम गर्ने २१ हजारले काम गुमाएको देखिन्छ । मुलुकभरका सार्वजनिक यातायात पूर्णरूपमा सञ्चालन नभई उनीहरूले काम पाउने छैनन् । यातायात क्षेत्रका ती कामदारमध्ये अहिले कतिले तलब पाइरहेका छन् ?
सन् २०१४ मै तथ्यांक विभागले गरेको उत्पादनमूलक उद्योगको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार चार हजार औद्योगिक प्रतिष्ठानमा करीब दुई लाख रोजगारीमा छन् । उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको आपूर्ति प्रणाली टुटेको र लकडाउनका कारण अन्तरसम्बद्ध समस्याले केही अत्यावश्यक उद्योगबाहेक यस क्षेत्रको काम पनि ठप्प छ ।
अत्यावश्यक उद्योगसमेत सीमित कामदार र कर्मचारीबाट काम चलाइएको हुनाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका दुई लाखले काम गुमाइसकेका छन् । उल्लिखित सबै र अन्य केही क्षेत्रको तथ्यांकलाई एकीकृत गर्दा कोरोना सन्त्रासपछिको समयमा ५० लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाइसकेको अनुमान छ ।
कोरोना महाव्याधिसँगै बढेको बेरोजगारीले नेपालको गरीबीलाई झन् बढाउने निश्चित छ । अघिल्लो वर्ष नै कोभिडकै कारण नेपालमा थप १२ लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । कोरोनाको दोस्रो लहरले रोजगारी गुमाउने क्रम रोकिएको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कुल जनसंख्या दुई करोड ९२ लाखमध्ये (१८.७ प्रतिशत) ५४ लाख २३ हजार व्यक्ति गरीबीको रेखामुनि छन् । विश्वव्यापी कोरोनाअघि नै उनीहरूले औसतमा दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १५२ रुपैयाँ) आर्जन गर्न सक्दैनन् । दैनिक २२४० क्यालोरी बराबरको खाना खान पनि पाउँदैनन् ।
यसै पनि विश्वभर प्रचलित आयामहरूबाट मापन गरिने बहुआयामिक गरीबीको संख्या झन् बढी छ । ‘बहुआयामिक गरीबीको सूचकांक’ अनुसार नेपालमा २८.६ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ९२ लाख जनसंख्यामध्ये ८२ लाख ९४ हजार व्यक्ति गरीबीको रेखामुनि छन् ।
यसमध्ये कर्णाली र प्रदेश–२ मा बस्ने आधा जनसंख्या गरीब रहेको योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गरीबीको रेखामुनि रहेको समुदाय भनेको दलित सीमान्तकृत समुदाय नै हुन् ।
विगतमा तीन सरकारको प्रयास
गत वर्ष लकडाउनमा स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारले राहत वितरण गरेका थिए । यस पटक पनि दैनिक ज्याला मजदूरीमा काम गर्नेहरूलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने हो । अपवाद बाहेक अधिकांश ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूले आवश्यकता भएकोलाई भन्दा आफ्ना नजिकका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई राहत वितरण गरे ।
२७ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी र ४९ प्रतिशत बहुआयामिक गरीबीमा रहेको प्रदेश–२ मा एउटा वडामा ५८ प्याकेट राहत वितरण गर्ने प्रदेश–२ सरकारको कार्यक्रमको व्यापक आलोचना भयो । अझै पनि कतिपय वडा कार्यालयमा प्रदेश–२ सरकारले पठाएको राहत कुहिंदैछ । वास्तविक गरीब पहिचान गर्न नसक्दा अधिकांश पालिकाहरूले हुनेखानेहरूलाई नै राहत दिए । गरीब तथा सीमान्तकृतसम्म राहत नै पुग्न पाएन । पुगेका ठाउँमा पनि ७ देखि १५ किलोसम्म चामल पाए । जुन पाँच जना परिवार हुनेका लागि पनि ५ दिन पनि चलेन ।
प्रदेश–२ मा सम्पत्ति हुनेहरू अझ डाक्टर र इन्जिनियर सदस्य भएका परिवार पनि १० किलो चामलका लागि लाइन बसेका थिए । यतिसम्म कि वितरण गरिएको साबुन, मास्कमा पनि हुनेखानेकै पहुँच देखियो । अहिले पनि सीमान्तकृत डोम, मुसहर लगायत हजारौं दलितको घरमा एक छाक चुल्हो बल्न मुश्किल छ । गरीबीले ग्रस्त ती समुदायलाई सचेत बनाउन पालिकाहरूले लाखौं रकम खर्च गरेर मास्क लगाउन, साबुनपानीले हात धुन र घरबाट बाहिर ननिस्कन प्रचार गर्दैछन् । जुन व्यावहारिक छैन ।
संविधानले नै खाद्य सम्प्रभुताका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक ‘अब खानै नपाएर कोही पनि नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्दैन’ भन्ने प्रतिबद्धता गरिरहन्छन् । राति २ बजे उठेर ‘अब आँशु खसाउनुपर्दैन’ भन्ने कविता नै रचना गर्न भ्याएका छन् । तर कोरोनाको यो पछिल्लो कहरमा त तीन तहका सरकारले विपन्न नागरिकले खान पाए/पाएनन् भन्नेतिर ध्यान पनि दिन छाडेका छन् ।
कोरोना संक्रमित धनुषाको हंशपुर नगरपालिकाका राजु सदाले आइसोलेसनमा दलित भएकै कारण छतमा बस्नु पर्दा थप बिरामी भएर प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्यो । महामारीमा पनि आइसोलेसनमा र उपचारमा विभेदको त्यो शृंखला अहिले पनि जारी छ ।
पछिल्लो पटक त प्रणाली नै ध्वस्त भएको छ । पहुँच हुनेहरूका बिरामीले अक्सिजन पाउने तर सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू छट्पटिएर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । पहुँच भएका व्यक्तिहरूको घरमै जनप्रतिनिधिहरू गएर औषधि र पौष्टिक आहार वितरण गरेका फोटाहरू सामाजिक सञ्जालमा छन् । सीमान्तकृत समुदायका घरमा यस्ता जनप्रतिनिधि पुगे/नपुगेको अब खोजीको विषय बन्नुपर्छ ।
पछिल्लो पटक जिल्ला–जिल्लामा जारी निषेधाज्ञामा पनि दलितमाथि दमन भएको छ । काम गरेपछि खाना मागेकै आधारमा बुधु सदालाई ठेकेदारले कुटेर मारेका छन् । उपचारमा संलग्न डाक्टरले समेत कुटपिटबाट मारिएको प्रारम्भिक रिपोर्ट दिए । प्रहरीले दोषी उपर मुद्दा दर्ता नै गरेन ।
गत वर्ष धनुषा सबैलाका राजु सदा, रौतहट गरुडाका विजय राम लगायतको हत्या प्रहरी थानाभित्रै भएको थियो । यो अवस्थामा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले प्रहरीलाई कसरी ‘प्रहरी मेरो साथी’ ठान्नु ?
दलित समुदायमाथि हत्या, हिंसा होस् या बलात्कार; जातीय विभेदका घटनामा प्रहरीले अपवाद बाहेक कहिल्यै पनि सहज तरिकाले जाहेरी दर्ता गरेको रेकर्ड छैन । दलितहरूले सामान्यदेखि गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी घटनाका विषयमा जाहेरी दर्ताका लागि समेत आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कोरोना महामारी र निषेधाज्ञा यो समुदायका लागि आर्थिक, सामाजिक रूपमा कति कष्टकर विषय भइरहेको होला ।
