९ जेठ, काठमाडौं । नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयले नेपाललाई झन् अशान्ति र सम्भावित द्वन्द्वमा लैजाने बताएका छन् ।
भारतीय पत्रिका दि हिन्दुस्तान टाइम्समा एक लेख लेख्दै राजदूत रेले ओलीको कदम संवैधानिक शासनको अपमान भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
कोराेना महामारीको समयमा लिइएको यो निर्णयले नेपालको भविष्यको स्थायित्वलाई समेत राम्रो नगर्ने उनले उल्लेख गरेका छन ।
ओलीले कुनै संसदीय उत्तरदायित्व विनै सबै शक्ति प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीमा केन्द्रित गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन, ‘भारतले जहिले पनि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र प्रगतिशील परिवर्तनलाई समर्थन गरेको छ । आजको बुझाइ के छ भने भारतले नेपालको अलोकप्रिय र निरंकुश शासनलाई समर्थन गरेको छ । यो बुझाइको आंशिक कारण के हो भने दुई मुलुकको बीचमा उच्चस्तरमा भ्रमण भइरहेको छ ।’
राजदूत रेले नेपाली विश्लेषकहरुले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई गरेको समर्थनलाई समेत भारतसँग जोडेको उल्लेख गरेका छन् । भारतले सार्वजनिक रुपमै आफू नेपालमा संवैधानिक शासनको पक्षमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल–भारतबीच भएको सहमति अनुसार नेपाललाई खोप दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । भारत सबै दलसँग इंगेज हुनुपर्ने र पक्षधरता देखिन नहुने समेत उनले सुझाव दिएका छन् ।
