माओवादीको निर्णय : सातै प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट, खोपका लागि कूटनीतिक पहल

१० जेठ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सात वटै प्रदेशका सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरुको वरिपरि सातवटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ ।

कोरोना महामारीमा अक्सिजन नपाएर स्वास्थ्य जोखिममा परेका नागरिकका लागि सहज रुपमा अक्सिजन उपलब्ध राउन त्यस्ता प्लान्ट स्थापना गर्न लागिएको हो । यही जेठ ५ र ६ गते बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले कोरोना नियन्त्रणको लागि पारित गरेको नीति, कार्यक्रम र संरचनासम्बन्धी प्रस्तावमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन नेतृत्वतहबाट विशेष पहल गरिने उल्लेख छ । यसका साथै पिपिई देश भित्रै उत्पादनको सम्भावनाका उचित विकल्पको खोजी तथा त्यसका लागि पहल गरिने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

स्थायी समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को दोस्रो लहरको तिव्रता र भयावहतालाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक रक्षा गर्ने तथा सङ्क्रमण रोक्ने तयारी तत्परता र प्रभावकारीतामा पूर्णत असफल भएको छ ।’ कोरोनाको तेश्रो लहर पनि आउन सक्ने सम्भावनाप्रति विज्ञले सचेत गराई रहेको पृष्ठभूमिमा सम्भावित विपत्तीलाई सामना गर्न सक्ने प्रणाली निर्माणको तयारी आजको प्रमुख विषय बन्न पुगेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

माओवादीले पार्टीको नेतृत्वमा नै कोभिड कोष खडा गर्ने भएको छ । त्यसका लागि  यसमा पार्टीको तर्फबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिक एवं मासिक भत्ता र विभिन्न राजनैतिक नियुक्ति लिएकाले आफूले प्राप्त गरेको आम्दानी बुझाउन भनिएको छ । कोषमा पार्टीका सवै सदस्यले न्यूनतम योगदान गर्नुपर्नेछ ।

उक्त कोषमा सहयोगका लागि देशभित्र र बाहिर रहेका सवै जनवर्गीय सङ्गठनहरुलाई आव्हान गर्ने, पार्टी बाहिरका सहृदयी र मनकारी महानुभाव र विभिन्न संघसंगठनलाई अनुरोध गर्ने छ भने त्यसको ठोस निर्णय भने केन्द्रीय कोभिड स्वास्थ्य एकाइले लिने भएको छ ।

नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकालाई कडाइपूर्वक व्यवस्थित गर्न पर्नेमा जोड दिँदै पार्टीले सीमावर्ती क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रण गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने, जनशक्तिको आपूर्ति कमी हुन नदिन र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार (हेल्थ डेस्क, होल्डिङ सेन्टर) निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कोरोनाको खोप लिनका लागि पार्टीका तर्फबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुटनीतिक पहल गर्ने समेत माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । स्थायी समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कोरोना भाइरस विरुद्घको संघर्षमा अन्तत खोप दिएर मात्र सङ्क्रमणमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै जनताको खोप प्राप्तिको अधिकार र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न पार्टीले पनि आफ्नो सम्वन्धलाई परिचालन गरी कुटनैतिक पहल लिनेछ ।’

खोपका सन्दर्भमा सरकारको ढिलासुस्ती र कमिशनको खेल लगायतको जनताको जीवनमाथि भइरहेको खेलवाडको निन्दा गर्दै माओवादीले समयमै खोपको व्यवस्थापन गर्न दबाव दिने तथा आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएका प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई पनि खोपको कार्यान्वयन गर्न गराउन स्पष्ट निर्देशन दिने भएको छ ।

सङ्क्रमितको जीवन रक्षाका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई शत प्रतिशत भत्ता सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै माओवादीले यसअघि घोषणा भएका कतिपय सेवा सुविधा कार्यान्वयन नभएकामा आपत्ति जनाएको छ । दक्ष जनशक्तिको चौतर्फी अभाव भएकाले त्यसलाई छिटो पूर्ति गर्न र यसअघि अस्थायी वा करारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थायी गराउन सुझाएको छ ।

सबै तहका एकाईले स्वास्थ्यकर्मीसँग मिलेर स्वयम्सेवकलाई आन्तरिक रुपमा दक्ष बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै माओवादीले स्वयमसेवक समूहलाई पिपिई, अक्सीमिटर, थर्ममिटर, आवश्यक औषधि, मास्क, स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउनुका साथै कोभिडसम्वन्धी तालीम दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । स्वयम्सेवकले सवै स्तरका एकाइहरुले सङ्क्रमितको अवस्था बुझेर आवश्यकता अनुसार उद्घार, परीक्षण, कन्टयाक्ट ट्रेसिङ्ग, क्वारेन्टिन ,आइसोलेसन, होल्डिङ सेन्टर निर्माण साथै उपचारमा सहजीकरणका अतिरिक्त जनचेतना अभिवृद्घि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।

विपत्तिको अवस्थामा पनि कालोबजारी गर्ने र सामानको दुरुपयोग गर्नेमाथि  कडा कारवाही गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै स्वास्थ्य सामग्रीको पारदर्शी वितरण हुनुपर्ने तथा सत्तामा रहेकाहरुबाट शक्तिको दुरुपयोग गरी स्रोतसाधनको पार्टीकरण गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्नेमा ध्याकनार्षण गराएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वव्यापी महाविपत्तिसँग लड्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सयन्त्र निर्माण गर्न पुनः आग्रह गरेका छन् ।

माओवादीले अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा एक विशेष समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि त्यस्ता समिति गठन हुनेछन् । समितिले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनतालाई सूचित गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ । यसले एक अर्का बीच संयोजन गर्नुका साथै सूचनाहरुलाई अद्यावधिक गर्न जोड दिनेछ । सबै तहका एकाइहरुले विभिन्न जनसंगठनबाट जनशक्ति लिएर आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवक टीम गठन गर्नेछ ।