सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध रिट दायर भएको छ । यो राम्रो हो, किनकि यो संवैधानिक विषय हो र यसमा सर्वोच्च अदालतले राम्रो निर्णय दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला आयो, त्यो राम्रो र संवैधानिक निर्णय थियो । त्यो नजिर नै हो । अहिलेको रिटलाई पनि राम्रो नजिर बनाउने अवसर छ ।

सभासद्ले माग दाबी गरे अनुसार सर्वोच्चले फैसला दिनसक्छ । सर्वोच्चले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेर परमादेश पनि जारी गर्न सक्दछ । अहिलेसम्म भएका असंवैधानिक निर्णयहरू हुन् त्यसलाई उत्प्रेषण मार्फत बदर पनि गर्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले नै त्यो अधिकार दिएको छ ।

शुरूदेखि नै अदालतलाई त्यो अधिकार छ । यो अधिकारको सदुपयोग सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ । जब कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीले मौलिक हकको अथवा यस प्रकारका संवैधानिक प्रावधानहरूको उल्लंघन गर्छन् भने संवैधानिक दायित्वलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्नु नै राम्रो हुन्छ र गर्नुपर्दछ ।

धारा ७६(५) को आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न समर्थक सांसदको हस्ताक्षर सहित र सत्तारुढ दलको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र अन्य नेताहरू सशरीर उपस्थित भएर माग गरेका थिए ।

पटक–पटक प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर मन लागेको बेलामा जसरी संसद भंग गरे, त्यसलाई रोक्न धारा ७६ को व्यवस्था गरिएको हो । धारा ७६ ले के भन्छ भने सम्भव भएसम्म जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भंग नहोस् । सकभर त्यसबाट सरकार बन्ने अवस्था बनोस् भन्ने त्यसको भावना हो ।

पटक–पटक संसद भंग गर्नु र निर्वाचन गर्नु न देशको स्थिरताको लागि राम्रो हुन्छ न जनताको अधिकारको रक्षा । आवधिक निर्वाचन हुनु राम्रो कुरा हो तर पटक–पटक आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजानु राम्रो होइन ।

त्यसकारण हाम्रो संविधानमा धारा ७६ मा राम्रो व्यवस्था छ । विगतमा प्रतिनिधिसभा पटक–पटक भंग भएको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि पटक–पटक आएको छ । संवैधानिक ‘नम्स’ र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रयोग गर्ने हो भने संविधानमा यी धाराको विशेष व्यवस्था गर्न पर्दैनथ्यो किनभने बहुमतको सरकारले ती नम्सलाई पालन गरिरहेको हुन्छ ।

बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको व्यवस्था छ तर त्यो दुरुपयोग भएको छैन । एक–दुई चोटि दुरुपयोग गर्ने कोशिश भएको थियो, अदालतले रोकिदियो । सन् २०११ मा अदालतले रोकेको छ । त्यहाँ ‘नम्स’ लाई ‘फलो’ गरिएको छ, अदालतले हस्तक्षेप गरेको छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधि हो, उनीहरूको अधिकार हुन्छ । जनताले जसलाई निर्वाचित गराएर पठाए त्यसलाई मान्नुपर्छ, जुन पार्टीलाई सरकार बनाउन भन्छन्, त्यसले सरकार बनाउनुपर्छ ।

अहिले चालिएको असंवैधानिक ‘स्टेप’ लाई रोक्नको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले आफ्ना पुराना नजिर र सबै पक्षलाई फेरि विचार गरेर फैसला दिनुपर्छ । जनताको अधिकार सुरक्षा र प्रजातन्त्रलाई जोगाउन सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको जिम्मेवारी, दायरा र असाधारण अधिकार उसले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट विल्कुल संविधानको उल्लंघन भएको हो । उहाँ पहिला धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि ७६(१) को प्रधानमन्त्री हुनुभयो । फेरि ७६(३) को पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो । ७६(३) को प्रधानमन्त्री भएर उहाँले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्नुभयो ।

पहिला धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले विश्वासको मत नै लिन सक्नुभएन, त्यतिवेला ९३ मत मात्रै आयो । सहज रूपले उहाँले धारा ७६ (५) लाई प्रयोग हुन दिनुपर्दथ्यो । त्यो उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नु पनि भयो । उहाँले मार्गप्रशस्त गरेको भन्नुभयो जुन उहाँको प्रशंसनीय कदम थियो ।

तर, पछि आफैंले प्रशस्त गरेको बाटोलाई उहाँले नै भत्काइदिनुभयो । उहाँको बहुमत छैन भन्ने त दुईचोटि प्रमाणित नै थियो । एकपटक ७६ (२) को प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले विश्वासको मत लिंदा ९३ मत मात्र प्राप्त गर्नुभयो । अर्काेचोटि उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले म विश्वासको मत आर्जित गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैन भन्नुभएकै हो ।

दुईचोटि उहाँ विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न भन्ने प्रमाणित भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा जुन मार्ग प्रशस्त गरेको भन्नुभएको छ, त्यसलाई म प्रशंसायोग्य ठान्छु । तर, आफैं मार्ग प्रशस्त गरेको बाटोलाई भत्काउनु त राम्रो कुरा भएन नि !

फेरि अर्काे पक्ष के छ भने धारा ७६(५) को सरकार नै बन्न दिएको अवस्था छैन, सरकार नै बनेको छैन । त्यसको लागि संसदलाई प्रयास नै गर्न दिइएको छैन । राष्ट्रपतिलाई कुनै सांसदको हस्ताक्षरमा विश्वास नलागेमा उपस्थित गराउन भन्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यो पनि आधार सिर्जना गर्ने राम्रो कुरा हुन्थ्यो ।

त्यसमाथि ७६(५) अनुसार संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । यो सबै संवैधानिक प्रावधान प्रयोग गर्न दिइएको छैन । त्यसैले यो असंवैधानिक ‘स्टेप’ भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले एउटा के भावना राख्नुपर्छ भने यो संसद चल्नका लागि धारा ७६ का विभिन्न प्रावधान राखिएको हो, संसदलाई भत्काउनको लागि होइन । कम्तीमा संविधानमा भएका राम्रा कुराहरूलाई राख्नुपर्छ । केही नराम्रा छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।

अर्काे दृष्टिले हेर्दा संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार ७६(५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र छ । ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसले विघटनको लागि सिफारिश गर्न पाउन हो । यो बाहेक अन्य प्रावधान छैन ।

ओली त पहिला ७६(२) र पछि ७६(३) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसमाथि पनि विश्वासको मत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री ठहरिनुभयो उहाँ । त्यसकारण उहाँले संसद विघटन सिफारिस गर्न मिल्ने कुरै भएन ।

अदालतमा यी विषयहरू उठ्छन् र हाम्रो विश्वास वकिल मित्रहरूले जसरी पहिलाको मुद्दामा बहस गरेका थिए, उहाँहरूको एकदमै राम्रो बहस भएको थियो । हाम्रा वकिलहरूको राम्रो बहस गर्न सक्ने स्तर छ ।

त्यसमा हाम्रा विद्वान वकिलहरू सफल पनि हुनुभयो । उहाँहरू अहिले पनि सफल हुनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ । उहाँहरूको सफलताको लागि मेरो शुभकामना पनि छ ।

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालसँग अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराईले गरेको कुराकानी ।)