मन्त्री पद गुमाएका ७ पूर्वमाओवादी नेताले सरकारी निवास छाडेनन्

१२ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मन्त्री पद गुमाएका सात पूर्वमाओवादी नेता हिजोआज पनि पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमै बस्छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद सदस्य नरहेका कारण उनीहरुलाई दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्वमाओवादी नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी भएका छैनन् र मन्त्रालय पनि गएका छैनन् । तर मन्त्रीको सरकारी निवास भने छाडेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट एक नेताका अनुसार उनीहरु पुनः मन्त्री नियुक्तिको आशामा सरकारी निवासमै बसिरहेका हुन् ।

मन्त्री पद गुमाएका नेता टोपबहादुर रायमाझी आफूहरुलाई पुनः नियुक्तिको गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । ‘खै अहिलेसम्म केही भएको छैन । गृहकार्य भइरहेको छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि नेताहरु बादल, रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीले सांसद पद गुमाएका थिए, त्यस्तै मणि थापा र दावा लामा भने पहिले पनि सांसद थिएनन् । सांसद नरहेका व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने प्रावधानअनुसार उनीहरु मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास गुमाएर पदमुक्त भएपछि उनीहरु पनि पदमुक्त हुन पुगे । प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा पुनः नियुक्त भएपछि उनले पुरानै क्याविनेटका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिए ।

त्यतिबेला अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले सांसद सदस्य नरहेका व्यक्ति मन्त्री पदमा पुनः नियुक्त हुन नसक्ने भन्दै रिट दायर गरे र सर्वोच्चले सातै जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि पनि केही नेताले पुनः मन्त्री नियुक्त हुने आशा राखेका छन् । अहिले संसद नरहेको अवस्थामा संसद सदस्यताबारे योग्यता नचाहिने दावी गर्दै उनीहरु पुनः नियुक्तिको पर्खाइमा छन् ।

तर पूर्वगृहमन्त्री बादलको सचिवालयले मन्त्री क्वार्टर छोड्ने काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । पूर्वउद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले दुई/चार दिनमा मन्त्री क्वार्टर छोड्ने बताएका छन् ।

‘व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । दुई/चार दिनमा छोड्छु, सामान सारिहाल्छु’ भट्टले अनलाइनखबरसंग भने ।

७ दिनभित्र छाड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था

मन्त्रीले पदबाट हटेको सात दिनसम्म मात्र सरकारी आवाससहितको सुविधा उपयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ४ अनुसार मन्त्रीहरूले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेको मितिदेखि सरकारी आवास सहितका सुविधाहरु पाउँछन् ।

‘मन्त्रीहरुलाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त हुनेछ । त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकोमा वा काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो उपयुक्त घर नभएका मन्त्रीहरूलाई घरभाडा बापत प्रतिमास तिर्नु पर्ने रकम नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।’

सरकारी घर कम्पाउण्डको मर्मत र सरसफाइ खर्च बापत प्रत्येक वर्ष मन्त्रीहरूलाई उनीहरुको मासिक पारिश्रमिकको आधा रकम दिइने र यो सुविधा भाडाको घरमा बसे पनि दिइने उल्लेख छ ।

दफा ४ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘यस दफा बमोजिमको सुविधा मन्त्रीहरुले आफ्नोे कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म पाउनेछन् ।’