Comments Add Comment
कोरोना संक्रमितको उपचार :

चर्को शुल्क असुल्दै वीरगञ्जका निजी अस्पताल

१४ जेठ, वीरगञ्ज । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सर्लाहीकी ६५ वर्षीया महिलालाई २७ वैशाखमा वीरगञ्जको प्रभु हस्पिटलमा भर्ना भइन् । ८ दिन अस्पतालमा बसेको उनको बिल दुई लाख एक हजार ४५० रुपैयाँ आयो, जसमा अक्सिजनको मात्रै एक लाख एक हजार रुपैयाँ छ ।

अस्पतालले बिरामीसँग १ लाख ९६ हजार ७ सय रुपैयाँ लियो भने बाँकी छुट दियो ।

यो बिल सार्वजनिक भएपछि अस्पतालले बढी रकम नलिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । वैशाख २७ गते अस्पताल भर्ना हुँदा उनको अक्सिजन लेभल ७० थियो । उनलाई हाइफ्लो अक्सिजन दिनुका साथै नन–इन्भेसिभ भेन्टिलेटर बाइप्यापको प्रयोग भएको अस्पतालको दाबी छ ।

प्राविधिक त्रुटिका कारण अक्सिजनमा मात्रै धेरै रकम देखिएको अस्पतालका सञ्चालक डा. मनोज कुमार गुप्ता बताउँछन् । उनले भने, ‘हाइफ्लो डबल अक्सिजनसहित बाइप्यापको शुल्क लिइएको हो । कम्युटर सिस्टममा ती शब्दहरू इन्ट्री भइसकेको थिएन । त्यसैले अक्सिजनमा धेरै रकम देखिन गएको हो । बिरामीसँग बढी रकम लिएका छैनौं ।’

तर वीरगञ्जका निजी अस्पतालहरुले चर्को शुल्क लिएको गुनासो कम भएको छैन ।

वीरगञ्जकै स्पर्श मल्टी स्पेस्यालिटी हस्पिटलले रौतहट, चपुरकी ६५ वर्षीया महिलाको उपचारमा ३ लाख १४ हजार ६८७ रुपैयाँ लिएको सार्वजनिक भयो । वीरगञ्जकै भवानी अस्पतालले २६ वर्षीय पुरुषसँग ४ दिनको ४१ हजार ९६५ रुपैयाँ लिएको बिल पनि सार्वजनिक भएको छ ।

 

निजी अस्पतालले सम्झौता गरेका छैनन्

सरकारले कोरोना संक्रमितको सामान्य उपचारका लागि दैनिक ३५०० रुपैयाँ, मध्यमका लागि ७ हजार र गम्भीरका लागि १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ र भुक्तानी सरकारले गर्ने गरी अस्पतालहरुसँग सम्झैता गरेको छ ।

तर वीरगञ्जका अस्पतालहरुले सम्झौता गरेको छैन । सरकारले तोकेको शुल्क अपर्याप्त भएको निजी अस्पतालका सञ्चालकको तर्क छ । निजी अस्पतालहरको संगठन अफिनका पर्सा कोषाध्यक्ष एवं आशाराम अस्पतालकी सञ्चालिका निभा दास सरकारले तोकेको शुल्कमा उपचार सेवा दिँदा अस्पतालको खर्च समेत धान्न नसक्ने बताउँछिन् ।

‘कोरोना संक्रमितको उपचारमा खट्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगी कर्मचारीले सामान्य अवस्थामा भन्दा तीन गुना बढी रकम माग्छन् । त्यो पनि १५ दिनभन्दा बढी खटाउन सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था देखेपछि सरकारसँग सम्झौता गर्ने आँट आएन ।’

सम्झौता गरेका अस्पतालले विरामीलाई निःशुल्क सेवा दिएर सरकारसँग रकमको सोधभर्ना लिनसक्छ । सम्झौता नगर्दा सरकारले तोकेको शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म थप गरेर लिन पाउने अर्को सरकारी निर्णय अनुसार सेवा दिइररहेको अस्पताल सञ्चालकहरुको दाबी छ ।

भवानी अस्पतालका सञ्चालक एवं अफिन पर्साका अध्यक्ष राम श्रेष्ठ कोराना संक्रमितको उपचार गर्दा अक्सिजनमा बढी खर्च भइरहेको बताउँछ । ‘उपचारमा भन्दा अक्सिजनमा दुई गुणा खर्च बढी आइरहेको छ । एउटा बिरामीलाई दैनिक १५ हजारको त अक्सिजन लाग्छ’ उनी भन्छन्, ‘२७ सयमा पाउने अक्सिजन रेगुलेटरको मुल्य ७ हजार पुगेको छ, अढाई रुपैयाँमा पाउने ग्लोभ्सलाई २४ रुपैयाँ लागिरहेको छ । एक पटक राउन्डमा ५ देखि ८ वटा पिईई खर्च हुन्छ ।’ यो सबै नहेरी बढी रकम लिएको आरोप मात्र लगाएको उनको गुनासो छ ।

निजी अस्पतालहरुको अगुगमन गर्ने जिम्मा पाएको कोभिड एक्सन टिम (क्याट)का संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति पर्साका सभापति नेक महम्मद अन्सारी भने निजी अस्पतालले बिरामीको ढाड सेक्नेगरी शुल्क लिइरहेको दावी गर्छन् । ‘त्यतिकै आलोचना भएको होइन, बढी शुल्क लिइरहेकै छन्,’ उनले भने, ‘महामारीमा चिकित्सक, कर्मचारीलाई बढी पैसा दिएर राख्नुपरेको छ, उपकरणमा बढी खर्च छ भनेर बिरामीको ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ, त्यो गलत छ ।’ एक÷दुई दिनभित्रै अस्पतालहरुको अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।

अनुगमनका लागि अनुगमन

निजी अस्पतालबारे गुनासो बढेपछि ५ जेठमा बसेको जिल्ला कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले अनुगमन गर्ने निर्णय ग¥यो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त पौडेल नेतृत्वमा अनुमगन समिति बनेको छ, जसमा स्वास्थ्य कार्यालय, वीरगञ्ज महानगरपालिका, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिले प्रभु, भवानी, स्पर्श मल्टी स्पेस्यालिष्ट हस्पीटलको अनुगमन गरिसकेको छ ।

गण्डक, बयोधा, एलएस न्युरो लगायत अस्पतालको अनुगमन गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । सहायक प्रजिअ पौडेल निजी अस्पतालको निरन्तर अनुगमन गरेर आवश्यक निर्देशन दिइरहेको बताउँछन् । ‘कोभिड बिरामी राखेका छन् कि छैनन् ? राखेको भए कसरी शुल्क लिइरहेका छन् ? भनेर अनुमगमन गरेका छौं’ उनले भने, ‘संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन्, एकैपटक हतोत्साहित गराउन पनि भएन । कुनै अस्पतालमा बिल काट्दा समस्या देखिएको छ ।’

सेवा शुल्क र जनगुनासोबारे स्थानीय प्रशासनले बिहीबार मात्र निजी अस्पतालहरूसँग छलफल पनि गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसार शुल्क लिन निजी अस्पताललाई लिखित प्रतिबद्धता गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले बताए । ‘मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर शुल्क लिन पाउँदैनन्, त्यस्तो पाइएमा कारबाही गर्छौ,’ उनले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
सुरेश बिडारी

ट्रेन्डिङ

Advertisment