एक दिन पनि टिकेन सहमति, आन्दोलनमै फर्कियो नर्सिङ संघ

१६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल नर्सिङ संघले सरकार र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिसँग शनिबार गरेको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै नर्सहरूले चौतर्फी विरोध जनाएका छन् ।

माग पूरा नभइ अधुरो सहमति भएको भन्दै आइतबार नर्सहरूले संघको कार्यालय घेराउ गरे । लगत्तै, आन्दोलनकारी प्रतिनिधि र संघबीच आकस्मिक छलफल भयो र सहमितबाट पछि हट्ने निर्णय पनि ।

एकतर्फी ढंगले निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै नर्सहरू आन्दोलित बनेपछि नर्सिङ संघ सहमतिबाट पछि हटेको छ ।

संघले आन्दोलनरत नर्सहरूकै मागअनुसार, आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । संघका महासचिव देवकुमारी आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारलाई सम्पूर्ण माग पूरा गर्न ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिइएको छ  ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘४८ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नभए देशभरका सरकारी, निजी, गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै नर्सिङ सेवा ठप्प पारिनेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

नर्समाथि चरम श्रमशोषण : कोही जागिर छाडेर घरमै, कोही विदेश भासिंदै

निजी मेडिकल कलेजहरू र ठूला निजी अस्पतालले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौं तह अर्थात् ३४,७३० रुपैयाँ तलब दिने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी, अन्य निजी अस्पतालहरूले भने हाललाई २७ हजार ७८४ तलब दिने र एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्णीकरण गर्दै सरकारी सरह नै पुर्‍याउने सहमति भएको थियो । निजी अस्पताल र नर्सिङ संघबीच २३ बुँदे सहमति भएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा, मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, सरकारले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा र निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल संचालकहरूबीच भएको वार्ताबाट उक्त सहमति भएको थियो । तर, आन्दोलनरत नर्सहरूले कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमै असहमति जनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी अस्पताल र नर्सिङ संघबीच के–के सहमति भयो ?

नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिकी संयोजक समेत रहेकी ज्योति रानाभाटले बैठक नै बहिष्कार गरी हिँडेकी थिइन् । रानाभाटले नर्सको सेवा सुविधा तहगत रुपमा हुनुपर्ने र रात्रिकालिन ड्यूटी र अन्य भत्ताको छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेकी थिइन् । तर, नर्सिङ संघका पदाधिकारी र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिले चलखेल गर्दै सहमति गरेको आरोप उनको छ ।

आइतबार बिहानदेखि नै आन्दोलनरत नर्सहरू नर्सिङ संघको केन्द्रीय कार्यालयमा पदाधिकारीविरुद्ध चर्को नाराबाजीमा उत्रिएका छन् ।

उनीहरूले राखेको मागमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठित कार्यदलको निर्णयको बुँदा नम्बर १ मा ‘सरकारी सरह न्यूनतम पारिश्रमिकसहित सेवा सुविधा सुनिश्चितता’ उल्लेख भए पनि अन्य बुँदामा आपत्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, आन्दोलनमा रहेका नर्सहरूलाई दबाब, धम्की नदिन सम्बन्धित निकायलाई चेतावनी दिइएको छ ।

आन्दोलनका कारण बिरामीले भोग्नुपर्ने असुविधाप्रति संघले क्षमायाचना मागेको छ । तर, उत्पन्न विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार र स्वास्थ्य संस्थाले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

संघका पदाधिकारीले नै षड्यन्त्र गरेको आरोप

नर्सहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक र तहगत सुविधाको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलन थप उग्र बन्दै गएको छ । अधिंकाश निजी अस्पतालले नर्सलाई श्रम शोषण गर्दै मासिक १० हजारभन्दा कम तलबमा काम लगाइरहेका छन् ।

आन्दोलनरत नर्सहरूले नेपाल नर्सिङ संघले आफूहरूसँगको सहमति बिना नै सरकारसँग सहमति गरेको भन्दै षड्यन्त्र गरेको आरोप असन्तुष्ट नर्सहरूको छ ।

आइतबार दिउँसो संघका पदाधिकारीले प्रहरी लगाएर आन्दोनरत नर्समाथि कुटपिट गराएको गम्भीर आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालमा करिअर नदेखेपछि नर्सहरू विदेशतिर

आन्दोलनकी अगुवा रानाभाटले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब र तहगत सुविधा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको बताइन् ।

‘स्टाफ नर्स पाँचौँ तहका कर्मचारी हुन्, सरकारले तोकेको पाँचौँ तहको तलब नै पाउनुपर्छ । ब्याचलर गरेका नर्स सातौँ तहका हुन्, उनीहरूले पनि सातौँ तहको तलब पाउनुपर्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

नर्सहरूले न्युनतम तलबमा भत्ता जोडेर ‘ग्रस स्यालरी’ मात्र उल्लेख गर्न नहुने र भत्ता छुट्टै हुनुपर्ने माग राखेका छन् । तर, सहमतिमा ‘ग्रस स्यालरी’ मात्र लेखिएको र बेसिक तलब उल्लेख नगरेकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

रानाभाटका अनुसार वार्तामा सहभागी पक्षले क्याशमा मात्र फोकस गरी ‘बेसिक स्यालरी’ लाई ‘ग्रोस स्यालरी’ मा परिणत गर्ने प्रयास गरेपछि नर्सहरूले असहमति जनाएका थिए ।

‘बेसिक स्यालरी (तलब) मा अन्य भत्ताजस्तै महंगी भत्ता, नाइट अलाउन्स, ओभरटाइम जोड्न मिल्दैन । तर सहमतिमा ‘ग्रस’ लेखियो, त्यसकारण उक्त निर्णय मान्न सकेनौं,’ उनले भनिन् ।

आन्दोलनकी अगुवा नर्स जिता बरालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनको माग र मर्मलाई नबुझेको आरोप लगाइन् ।

समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि नर्सहरू आन्दोलनमा छन् । पटक–पटक नर्सहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब कायम गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए । तर समस्या समाधान भएको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २७ मंसिर २०८१ सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सरह दिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार नियुक्ति सम्झौता गरेर मात्रै काममा राख्नुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक लब्धाङ्क पत्रहरू कार्यालयले राख्न नपाइने लगायतका निर्देशन दिएको थियो ।

तर, मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन नगरी आपसी बार्गेनिङका माध्यमबाट सहमति गर्न खोजेपछि आन्दोलनरत नर्सहरूले असहमति जनाएका हुन् ।

‘यो आन्दोलन नयाँ पुस्ताका नर्सहरूले मर्मसहित अघि बढाएका थिए । तर मन्त्रालयले त्यस मर्मलाई नसमेटेर सम्झौता गर्न खोज्यो, त्यसैले हामीले हस्ताक्षर गरिनौं,’ बरालले भनिन् ।

उनका अनुसार, कार्यदलमा नेपाल नर्सिङ संघ  र नर्सिङ परिषदका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए। तर, ती दुई संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनको मर्म विपरीत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नर्सहरू असन्तुष्ट बनेको हुन् ।

‘अभिभावक संस्था भनिएका संघ र परिषदका नेताहरूले आन्दोलनको आत्मालाई कमजोर पार्ने काम गरे,’ बरालले भनिन् ।

उनले नर्सहरूको मुख्य माग भनेको मन्त्रालयले विगतमा गरेका परिपत्र र निर्णयहरूलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नु रहेको बताइन् । ‘मन्त्री र सचिवस्तरबाट पटक–पटक निर्णय भएको कुरा लागू हुनुपर्छ,’ बराल भन्छिन् ।

रानाभाटका अनुसार सुरुमा वार्ता टोलीले कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिए पनि दबाबमा लचिलो बनेको थियो । संघले आन्दोलनरत नर्सहरूको सहमति बिना नै सम्झौता गरेको र पछि षड्यन्त्र गरेको महसुस भएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले जारी गरेको पत्र नै लागू हुनुपर्छ भन्ने अडान थियो । हामी सम्झौता गर्न गएका थिएनौं,’ रानाभाटले भनिन्, ‘तर अन्तिममा बाध्यकारी अवस्थामा दबाब दिएपछि लचिलो भएका थियौं । तर हामीमाथि नै संघका पदाधिकारीले नै  षड्यन्त्र गर्दै सहमति जनायो ।’

आइतबार संघको कार्यालयमा पोखराबाट समेत नर्सहरू काठमाडौँ आएर विरोधमा उत्रिएका थिए । वार्ताका क्रममा प्रहरी परिचालन गरी नर्सहरूमाथि कुटपिट रानाभाटको आरोप छ ।

‘नर्सहरू पोखरा र काठमाडौं दुवैतिरबाट आएर संघको कार्यालयमा विरोध जनाएपछि  संघले सहमतिबाट ब्याक हुँदै अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ,’ रानाभाटले भनिन्, ‘संघले नर्सको हितका लागि बोल्नुपर्ने हो । तर आफ्ना हितका लागि काम गरेको देखियो ।’

अहिले नर्सहरू डर र दबाबबीच पनि एकजुट छन् । उनले भनिन्, ‘अधिकारका लागि लडिरहेका हौं । सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन अझ कडा बनाइनेछ ।’

शनिबार भएको सहमति :