१५ जेठ, काठमाडौं । नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत एवं विदेश सचिव श्याम शरणले यतिबेला काठमाडौंको राजनीतिक वर्ग र सर्वसाधारण भारतको रोजाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो भन्नेमा विश्वत रहेको बताएका छन् ।
दि इन्डियन एक्सप्रेसमा एक लेख प्रकाशित गर्दै उनले पूरै नेपालको जनमतको बुझाइ यस्तो नभए पनि काठमाडौंको राजनीति र जनमत यसमा विश्वस्त रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
राजदूत श्याम शरणले ओलीले नयाँदिल्लीमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारसँग नेपाललाई राजतन्त्रको मातहतमा हिन्दु राष्ट्रमा पुनःस्थापना र चीनलाई किनारामा राख्ने वाचा गरेको बुझाइ नेपालमा रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । भारतले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन चाहेको हल्ला पनि चलेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र अन्य हिन्दु नेताले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन सहयोग गर्न भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई यसको बलियो प्रमाणको रुपमा लिइएको समेत उनले जनाएका छन् । साथै, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुम्भमेला भ्रमणले पनि यस्तो अन्दाजलाई बल पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले लेखमा भनेका छन,‘नेपालमा सन् २००२ देखि २००४ सम्म र पछि सन् २००४ देखि २००६ सम्म विदेश सचिव हुँदा नेपालको मामिलामा संलग्न हुँदा केही पाठकहरु सिकेको छु । त्यो बेलाको अबस्था भन्दा अहिलेको अबस्था फरक छ तर केही पाठहरु अहिले पनि अझै सान्दर्भिक छन् । उनले आफूले सिकेको कुरालाई लेखका तीन बुँदामा उल्लेख गरेका छन ।
पहिलो बुँदामा उनले भनेका छन, ‘नेपाली जनताले लामो र कठिन संघर्षपछि प्रजातन्त्र पाएका हुन् । त्यसैले भारतले नेपालको गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रलाई बिनासर्त आफ्नो समर्थन गरेको घोषणा गर्नुपर्छ ।’
दोस्रो बुँदामा उनले भनेका छन्, ‘भारत नेपालसँग राजनीतिको सबै तहमा र सबै राजनीतिक वृत्तमा इनगेज हुनुपर्छ । भारतका प्रमुख स्वार्थहरु पुरा गर्नका लागि निरन्तर इनगेजमेन्टको आवश्यकता पर्दछ । नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट टाढा रहने नीतिले चीन लगायत अन्य वैदेशिक शक्तिलाई प्रभाव जमाउन सजिलो हुन्छ ।’
तेस्रो बुँदामा उनले भनेका छन, ‘भारतको नेपालसँगको सम्बन्धमा तराई बेल्ट र यसको ठूलो मधेशी जनसंख्याले महत्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्छ ।
उनले भारतले नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने राम्रो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र भारतको हित कसरी हुन्छ हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
नेपाल संकटबारे दिल्लीमा दुईथरी मतः ओलीलाई समर्थन नगर्न पूर्व कूटनीतिज्ञहरूको दबाब
