संसदीय समितिमा नेपाल-भारत ‘चिसो सम्बन्ध’ को चर्चा

६ जेठ, काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेसँगै नेपाल-भारत सम्बन्धबारे आमचासो छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको हुने भनिएको नेपाल भ्रमण स्थगन हुनु र लिपुलेक सीमा विवाद फेरि सतहमा आउनुले यस्तो चासोलाई बढाएको देखिन्छ ।

यी विषय संसदीय समितिको एजेन्डा बन्न थालेका छन् । नयाँ सरकारले लिन सक्ने विदेश नीति, भारतसँगको सम्बन्ध, चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलनका विषय सांसदहरूले संसदीय फोरममा उठाउन थालेका हुन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुरेन्द्र चौधरीले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमण सरेको विषय उठाए । उनले साेधे, ‘भारतीय विदेश सचिव आउँदै गरेको तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पोर्टफोलियो नमिलेका कारण भेट्न समय नदिएकाले नआएको भन्ने छ । यो के हो ?’

मिश्रीको भारतमै महत्त्वपूर्ण मिटिङ भएपछि भ्रमण सारिएको जानकारी भारतले नेपाल सरकारलाई पठाएको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिए ।

‘उहाँ केही आफ्नो आन्तरिक, भारतमै विभिन्न खाले मिटिङहरू.. पछिल्लो समय केही महत्त्वपूर्ण मिटिङहरू इन्डियामा भएको कारणले गर्दा पोस्टपोन्ड भएको भन्ने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ,’ मन्त्री खनालले भने ।

प्रधानमन्त्री बालेनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै भारतले विदेश सचिव मिश्रीलाई काठमाडौं पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

नयाँ सरकारका प्राथमिकता र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिन मिश्रीको भ्रमण हुन लागेको भनिए पनि अन्तिम समयमा सरेको हो ।

यो सँगै नेपाल–भारत सम्बन्धबारे विभिन्न तहमा छलफल भइराखेको हो । नयाँ सरकार आएपछि भारतले तुरुन्त शुभकामना दिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समकक्षी बालेनलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्ता समेत दिइसकेका छन् । यो अवस्थामा हुन लागेको विदेश सचिव मिश्रीको नेपाल भ्रमण स्थगित भएपछि कतिपयले आशंका गरेका हुन् ।

तर, सार्वजनिक रूपमा बाहिर भनिएजस्तो वा सञ्चारमाध्यममा बनेका हेडलाइन जस्तो अवस्था नरहेको बताउँछन् परराष्ट्रमन्त्री खनाल । संसदीय समितिको बैठकमा उनले भारतीय राजदूतसँग भएको भेटको प्रसंग सुनाए ।

‘मसँग अस्ति औपचारिक भेटघाटमा राजदूत ज्यूले जोक गरेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो– मिडिया मात्रै हेर्ने हो भने त हामी त युद्धको स्थितिमा छौं जस्तो लाग्छ’, यो प्रसंग सुनाउँदै उनले थपेका छन्, ‘औपचारिक हुने प्रक्रिया र संवादहरूमा हामीले सौहार्दपन पाएका छौं ।’

तर, यसबारे गलत भाष्य बनेको उनको टिप्पणी छ । ‘अहिले न्यारेटिभ चाहिँ के बन्यो भने भिजिट नभएकै कारणले गर्दा एकदमै चिसियो नेपाल–भारत सम्बन्ध भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो औपचारिक संवादहरूमा देखिएको छैन,’ खनालले भने, ‘विभिन्न विषयहरूमा एकदमै घनिभूत संवादहरू भइराखेको छ । नेपाल–भारत बीच कनेक्टिभिटीका विषयहरूमा पनि हामी संवाद गरिराखेका छौं ।’

खोजिँदै नयाँ सम्भावना

भारतीय विदेश सचिव मिश्रीको नेपाल भ्रमण स्थगित भएकै कारण नेपाल-भारत संवादमा कुनै असर नगरेको दाबी मन्त्री खनालको छ । बरु नेपालमा स्थिर सरकार बनेसँगै सहकार्यका क्षेत्र के-कस्ता हुन सक्छन् भनेर भारतसँग संवाद चलिरहेको उनको जवाफ छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल थप्छन्, ‘मलाई लाग्छ एउटा बलियो सरकार हुँदै गर्दा एउटा स्थिर सरकार हुँदै गर्दा विषय नेपाल-भारत बीचका विभिन्न विषयहरू अघि बढ्नेछन्, ती विषय कनेक्टिभिटीका विषयहरू, पर्यटनका सम्भावनाका विषयहरू हुन्, जलस्रोतका विषयहरू हुन् ।’

उनका अनुसार पछिल्लो केही हप्ताभित्रै नेपालले भारतसँग सिँचाइसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण मिटिङ गरेको छ ।

यसबाहेक भारतसँग रासायनिक मल खरिद लगायतका विषयमा पनि संवाद भइराखेको छ । उनका अनुसार भारतसँग नेपालले ८० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्दैछ ।

‘मलको विषयमा भारत सरकारसँग संवाद भएर झन्डै ८० हजार मेट्रिक टन खरिद प्रक्रियामा छ’, मन्त्री खनालले भने । मल खरिद प्रक्रियामा कृषि सामग्री कम्पनी संलग्न छ ।

लिपुलेकमा कसको पोजिसन के ?

संसदीय समितिमा सांसदहरूले भारतसँग सम्बन्धित सीमा विवादको विषय पनि उठाए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रमेशकुमार हमालले प्रश्न गरे ‘लिपुलेकको बारेमा हामीले नोट लेख्यौं । त्यसको रेसपोन्स के भयो ?’

जवाफमा मन्त्री खनालले मानसरोवरको यात्राको विषय आएपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको स्मरण गरे ।

‘स्वभाविक रूपमा हामीले हाम्रो आफ्नो दावा सहित नोट पठायौं । भारतले पनि त्यहाँ विवादित क्षेत्र हो । त्यो सीमाको विषयमा उहाँहरूले आफ्नो पनि क्लेम राखेकै विषय रह्यो । तर कुटनैतिक पहलद्वारा हल गर्ने भनेर उहाँहरूको पोजिसन आएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्री खनालले भने । 

रास्वपा सांसद धनन्जय रेग्मीले प्रश्न गरे, ‘बोर्डरको समस्या के हो ? सुगौली सन्धि के रहेछ ? सन्धिमा के रहेछ पढ्न पाएनौं । त्यसको कपि कहाँ छ ? पढ्न पाए थाहा लाग्दथ्यो ।’

जवाफमा मन्त्री खनालले सुगौली सन्धिको कुरा गरेनन् । तर, सीमा विवाद समाधान गर्नका निम्ति दुवै देश कूटनीतिक संवादमा बस्न तयार भएको मन्त्री खनालको जवाफ छ ।

‘एउटा अलिकति अलि अनटोल्ड स्टोरी के छ भने छिमेकीसँग स्वभाविक रूपमा सीमामा द्वन्द्व हुन्छ । तर आजको दिनमा पनि नेपाल र भारतको टेक्निकल कमिटी सीमामा काम गरिराखेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘लामो सीमा छ । त्यो सीमाका विषयलाई छुट्याउने क्रममा प्राविधिक कमिटीले काम गर्ने कुरा आज पनि भइराखेको छ । यति नै बेला पनि भइराखेको छ । लामो समय रोकिएको थियो, गत वर्ष देखि त्यो प्रक्रिया सुरु भएर बोर्डर वर्किंङ ग्रुपको टेक्निकल कमिटीले एक्टिभली यतिबेला काम गरिराखेको छ ।’

यी पृष्ठभूमि देखाउँदै मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद संवादबाट समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भनेका छन्, ‘मलाई लाग्छ एउटा लामो समय पछि नेपाल–भारत त्यो सीमाका विषयहरूमा पनि बिस्तारै कूटनीतिक पहल र संवादबाट उठेका विषयहरूलाई समाधान गर्ने दिशा तर्फ हामी उन्मुख छौं ।’

संविधान नै मार्गदर्शन परराष्ट्रमन्त्री खनाल समक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले ‘नेपालको विदेश नीति कहाँ छ ?’ भनेर सोधे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले भूराजनीतिक जटिलता, बदिलिँदो विश्व शक्ति र नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनको विषय उठाए । १६ औं शताब्दी पछाडि पश्चिमा मुलुकहरू शक्तिमा आएको स्मरण गरे । पछिल्लो समय भारत र चीन ठूला अर्थतन्त्रको रूपमा विकास हुँदै अगाडि बढेको बताए ।

रानाले भने, ‘हामीले अर्थिक कूटनीति र सफ्ट पावरमै जोड दिनुपर्छ ।’

अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत भएर काम गरिसकेका सांसद अर्जुनकुमार कार्कीले पनि सरकारलाई आर्थिक कूटनीतिमै अगाडि बढ्न सुझाए । उनले भने, ‘हामीले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिनुपर्छ । हामी सामरिक महत्त्वका विषयमा धेरै जान सक्दैनौं ।’

जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको संविधान देखाए । ‘परराष्ट्र नीतिका विषय संविधान उल्लेख नै हो,’ मन्त्री खनाल भन्छन्, ‘नेपालको संविधानमा परराष्ट्र नीतिमाथि जे लेखिएको छ । त्यो भन्दा दायाँ बायाँ गर्ने अधिकार नेपालको राज्य सञ्चालकहरूलाई रहँदैन । नेपाल असंलग्नताको नीतिमा छ । नेपालमा सरकार जसको आए पनि, जसको सरकार बनेपनि असंलग्नताको विषय संविधानले नै निर्देशित गरेकोले यसैअनुसार अगाडि बढ्नेछ ।’

मन्त्री खनालका नजरमा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता भने तय गर्दछ । सफ्ट पावर र इकोनोमिक डिप्लोमेसीको फ्रेमवर्क यस अन्तर्गत पर्ने विषय हुन् । यस काम गर्नका लागि संस्थागत अभिलेख चाहिने र नेपालको तर्फबाट अन्य मुलुकका प्रतिनिधिसँग एकै किसिमका प्राथमिकताका विषय प्रस्तुत हुनु पर्दछ ।

पछिल्लो समय विदेशी मुलुकका प्रतिनिधिसँग भेट्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्रका प्रतिनिधि राख्ने गरिएको छ ।

परराष्ट्रको उपस्थितिमा कतिपय भेट हुने विगतको दृष्टान्तहरू देखाउँदै उनले भने, ‘हाम्रो विश्वास छ- यदि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विदेशसँग सम्बन्धित सबै सम्पर्क सही ढंगमा स्थापित गर्न सक्छौं । कम्युनिकेसन च्यानल वान डोर भयो भने फरक–फरक पात्र, फरक–फरक व्यक्ति, फरक–फरक समूहले, बाह्य मुलुकका प्रतिनिधिलाई फरक–फरक सन्देश दिँदैनौं ।’

संविधानअनुसार नै परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै गर्दा सरकारले तय गरेका प्राथमिकताका केही विषय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको बताए ।

उदाहरणका /पमा ब्रान्ड नेपाल कार्यक्रमलाई देखाए ।

‘हाम्रो आफ्नो स्टोरी के हो ? स्टोरी अफ नेपाल के हो त ? व्हाट डु वी रियली टेल द वर्ल्ड ?’ ब्रान्ड नेपालको कन्सेप्ट सुनाउँदै उनले भने ।
‘विदेशीले नेपाल भनेपछि हिमाल सम्झन्छन्, नेपालको सुन्दरताको कुरा आउँछ । सँगै गरिबी आउँछ । एकदमै फ्रजाइल डेमोक्रेसी छ, अस्थिरता बढी छ भन्ने पनि आउँछ,’ उनले भने, ‘साथै, असुरक्षित छ भन्ने पनि  छ ।  यसलाई चिरेर ब्रान्ड नेपालमार्फत ‘नेपाल ब्युटीफुल मात्रै होइन, सक्षम छ,  कन्फिडेन्ट छ र प्रगति उन्मुख छ’ भन्ने देखाउन खोजेका छाैं ।’

नेपालले आफ्नो प्राथमिकता तय गरेर अगाडि बढेपछि कतिपय भूराजनीतिक विषय आफैँ मिल्दै जाने पनि उनको विश्वास  छ । उनी भन्छन्, ‘भूराजनीति जटिलताका बाबजुद नेपाललाई एउटा बलियो, स्थिर, गतिशील राष्ट्रका रुपमा अगाडि बढाउने क्रममा साना–साना मसिना पालिकाका डकुमेन्टदेखि समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र युएनमा हाम्रो प्रेजेन्ससम्मका विषयमा एकदमै मेहनतका साथ लागि राख्या छौं ।’