नेपाल-भारत सम्बन्धमै कुलमानको खेलबाड : यता सम्झौता खारेज, उता भारतको स्वीकृति

२२ पुस, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आफूलाई जोगाउन नेपाल-भारत सम्बन्धमाथि नै गम्भीर खेलबाड गरेका छन् ।

पीटीसी इन्डियाले सस्तोमा बिजुली दिँदादिँदै महँगोमा किन्ने सम्झौता गरेर ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी गरेका उनले त्यसमा हुन सक्ने सम्भावित अनुसन्धानबाट जोगिन विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट सम्झौता नै खारेज गराएका थिए ।

दुई देशका कम्पनीबीच भएको त्यो सम्झौता एकपक्षीय खारेज गर्नै नमिल्नेमा घिसिङले खारेज गराएका थिए ।

भारतको विद्युत् आयात निर्यात (क्रसबोर्डर) निर्देशिका २०१८ अनुसार नेपालमा विद्युत् निर्यात गर्न भारतीय कम्पनीले भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्छ ।

त्यस्तो अनुमतिका लागि पीटीसीले भारत सरकारको डेजिग्नेटेड अथोरिटीलाई पत्राचार गरेको र त्यसबारे भारतले निर्णय गरी नसकेको अवस्थामा १५ पुसमा सम्झौता खारेजीको निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो ।

तर, पीटीसीले गरेको अनुरोधका आधारमा नेपालमा विद्युत् निर्यात गर्न दिन २ जनवरी (१८ पुस) मा भारत सरकारले अनुमति दिएको छ । भारत सरकारको डेजिग्नेटेड अथोरिटी भारतीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) ले पीटीसी इन्डियालाई पत्र लेख्दै ३ जनवरीदेखि ३१ मेसम्म १ सय ८० मेगावाट विद्युत् नेपाल निर्यात गर्ने अनुमति दिएको हो ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त पत्र अनुसार मिनाक्षी इनर्जी लिमिटेडले उत्पादन गरेको विद्युत् नेपाल निर्यात गर्न अनुमति दिइएको हो । त्यसमध्ये १ सय मेगावाट विद्युत् ढेल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मार्फत र ८० मेगावाट बिहार (स्टेट ग्रिड)–नेपाल १३२ केभी प्रसारण लाइन मार्फत निर्यात अनुमति दिइएको सीईएको पत्रमा उल्लेख छ ।

१३ अक्टोबर २०२५ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच उल्लेखित प्रसारण लाइन मार्फत १ सय ८० मेगावाट विद्युत् प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

त्यसअघि पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् दिन तयार रहेको प्रस्तावमाथि दुई पक्षबीच छलफल चलिरहेको अवस्थामा त्यसभन्दा भारतीय २१ पैसा महँगोमा सम्झौता भएको थियो ।

त्यसरी महँगोमा बिजुली किन्दा एवं ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा लागु नै नहुने ह्विलिङ चार्ज र चुहावट समेत थपेर ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी गरिएको थियो । प्राधिकरणले घिसिङ र सिलवालको मिलेमतोमा विद्युत् नियमन आयोगको समेत अनुमति नै नलिइकन पीटीसी इन्डियासँग करोडौं गडबडी हुने गरी सम्झौता भएको थियो ।

अनलाइनखबरले यस विषयमा लगातार समाचार प्रकाशित गरेपछि ऊर्जामन्त्री घिसिङ स्वयंले प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी : आफूलाई जोगाउन कुलमानले गराए सम्झौता रद्द

१३ अक्टोबर २०२५ मा दुई संस्थाबीच भएको विद्युत् खरिद सम्झौतामा भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीको अनुमति प्राप्त भएपछि मात्रै पीटीसीले प्राधिकरणलाई विद्युत् निर्यात गर्ने उल्लेख छ ।

भारतको विद्युत् आयात निर्यात (क्रसबोर्डर) निर्देशिका २०१८ मा भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीको अनुमति दिएपछि मात्रै विद्युत् आयात वा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही निर्देशिकाको दफा ४.४ मा ‘विद्युत् आयात वा निर्यात गर्न चाहने कुनै पनि निकायले डेजिग्नेटेड अथोरिटीको अनुमति लिएपछि मात्रै त्यसो गर्न पाउने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिकाको यही व्यवस्था अनुसार पीटीसी इन्डियाले भारत सरकारले तोकेको डेजिग्नेटेड अथोरिटी सीईएमा अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, १३ अक्टोबरमा सम्झौता भएकोमा त्यसको एक महिनापछि ११ नोभेम्बरमा मात्रै पीटीसीले निवेदन दिएको सीईएले उल्लेख गरेको छ ।

त्यहीबीच २१ कात्तिक अर्थात् ७ नोभेम्बरमा अनलाइनखबरले घिसिङ र सिलवालको सेटिङमा विद्युत् आयात सम्झौता गरी ४३ करोड गडबडी गरेको समाचार प्रकाशन भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

४३ करोड गडबडी : सस्तो बिजुलीको म्याद गुजार्न कुलमानले सारे प्राधिकरण बोर्ड बैठक

त्यसपछि मात्रै पीटीसी इन्डियाले डेजिग्नेटेड अथोरिटीसँग निर्यात अनुमति माग्दै पत्राचार गरेको थियो ।

निवेदन पेस गरिसकेपछि आयात वा निर्यातको अनुमति पाउन बढीमा दुई महिना लाग्ने व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले डेजिग्नेटेड अथोरिटीले नियम अनुसार नै २ जनवरीमा अनुमति दिएको देखिन्छ ।

‘तर, १ जनवरीदेखि विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ, सम्झौताको एक महिनासम्म डेजिग्नेटेड अथोरिटीमा निवेदन नै नदिई पीटीसी इन्डियाले किन ढिलाइ गर्‍यो भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

कूटनीतिक सम्बन्धमै खेडबाड, प्राधिकरणको विश्वसनीयतामा प्रहार

भारत सरकारले क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषय बनाएको उसका निर्देशिका लगायत सरकारी दस्तावेजमा देखिन्छ ।

‘बिजुली आयात–निर्यात अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर डेजिग्नेटेड अथोरिटीले भारत सरकारको सहमति लिएपछि मात्र त्यस सम्बन्धमा स्वीकृति दिने वा अन्य निर्णय गर्ने छ,’ भारतको विद्युत् आयात निर्यात (क्रसबोर्डर) निर्देशिका २०१८ को दफा ४.६ मा उल्लेख छ ।

भारत सरकारले तोकेको डेजिग्नेटेड अथोरिटीले स्वीकृति नदिई विद्युत् आयात–निर्यात दुवै नहुने तथा त्यो डेजिग्नेटेड अथोरिटीले पनि भारत सरकारको सहमति नलिई त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

‘यसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ, भारत सरकारले विद्युत्लाई बजारिया वस्तु होइन, रणनीतिक वस्तुका रूपमा लिन्छ, त्यतिमात्र होइन, उसको कानुनमै स्पष्ट लेखिएको छ– विद्युत् आयात–निर्यात अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषय हो,’ एक ऊर्जा विज्ञले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

युनिटको ५६ पैसा सस्तोमा विद्युत् बेच्ने भारतको प्रस्ताव, ४३ करोड गडबडी प्रमाणित

नेपालले विद्युत् बजारबाट खुला किन्न सक्ने वस्तुकै रूपमा व्यवहार गरे पनि भारतले यसलाई रणनीतिक वस्तुमा राखेको उनले बताए ।

क्रसबोर्डर विद्युत् आयात–निर्यात अधिकार कुनै कम्पनी विशेषलाई नदिई भारत सरकारले तोकेको डेजिग्नेटेड अथोरिटीको स्वीकृतिपछि मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु र डेजिग्नेटेड अथोरिटीले पनि भारत सरकारको सहमतिपछि मात्रै त्यस्तो अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुले यसमा भारत सरकार नै सहभागी भएको मान्नुपर्ने ती ऊर्जा विज्ञले बताए ।

भारतको निर्देशिकाको दफा ६.१ मा सामान्यतया भारतको उत्पादन क्षमता आन्तरिक मागभन्दा बढी भयो भने निर्यात अनुमति दिइने उल्लेख छ ।

‘यद्यपि, बृहत नीतिगत स्वार्थ जोडिने हुनाले भारत सरकारले छिमेकी देशमा विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्दछ,’ निर्देशिकाको उक्त दफामा उल्लेख छ ।

पीटीसीले डेजिग्नेटेड अथोरिटीमा अनुमतिका लागि पठाएको फाइल भारत सरकार अर्थात् त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालय दुवैमा सहमतिका लागि जाने गर्छ । यी मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्रै डेजिग्नेटेड अथोरिटीले स्वीकृति दिने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारले बताए ।

‘भारतले क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापारलाई यति महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक विषय बनाएको अवस्थामा पीटीसीसँग भएको सम्झौता भारत सरकारका मन्त्रालयहरूमा निर्णय प्रक्रियामा रहेको जान्दाजान्दै मन्त्रीजीले एकपक्षीय रूपमा खारेजी भएको निर्णय गर्नु दुई देशबीचको सम्बन्धमाथि नै खेलबाड हो,’ उनले भने, ‘कुलमानजी जस्तो दुई कार्यकाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भइसकेको व्यक्तिलाई यो कुरा थाहा नभएको होइन, उहाँले आफू जोगिन प्राधिकरणको साखलाई नै धराशायी बनाउने मात्रै होइन, नेपाल–भारतबीचको असल सम्बन्धमा नै हिलो छ्याप्ने काम गर्नुभएको छ ।’

त्यो सम्झौता खारेज नै गर्नु थियो भने पनि नेपाल सरकार मार्फत कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । विगतमा पनि यस्ता जटिलता आउँदा ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नोट भर्बल पठाएर कूटनीतिक पहल गर्ने गरेको थियो ।

‘यस्तो अपरिपक्व निर्णय हेर्दा कि त घिसिङजीलाई करारको कार्यान्वयन सम्बन्धी ज्ञान नै रहेनछ भन्नुपर्‍यो, होइन भने अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने डरले जबरजस्ती गरेको अर्थ लगाउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले गलत रूपमा सम्झौता खारेज (रङफुल टर्मिनेसन) गरेको एक कानुन व्यवसायीले बताए । ‘दुई पक्षबीच भएको सम्झौता (करार) मा कुन–कुन अवस्थामा यो खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ, प्राधिकरणले सम्झौता खारेज गर्दा त्यो पालना गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘तर, प्राधिकरणले खारेजीबारे पीटीसीलाई सूचित गर्नुअघि नै भारतीय डेजिग्नेटेड अथोरिटीको स्वीकृति आएको हुनाले यसमा पीटीसीले नाफामा भएको नोक्सानी लगायत क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउँछ, त्यसको परिणाम के हुन्छ अहिले  भन्न सकिन्न ।’

प्राधिकरणका पूर्व उपाकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट पीटीसीसँग भएको सम्झौतामा बदनियत नै थियो भन्न आफूलाई गाह्रो भए पनि एकपक्षीय रूपमा त्यो खारेज गर्न भने नमिल्ने बताउँछन् ।

‘प्राधिकरण र पीटीसीसँग भएको सम्झौता जीटूजी (सरकार–सरकारबीच) त होइन तर त्यो सरकारको पनि सेयर भएको क्रसबोर्डर व्यापार गर्न सक्ने कम्पनी हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण र पीटीसीबीचको सम्झौता एकपक्षीय खारेज गर्नु हुँदैनथ्यो, यसले प्राधिकरणको विश्वसनीयतामा ठूलो असर गर्ने छ ।’

नेपाललाई हिउँदका समयमा छोटो अवधिका लागि चाहिने बिजुली प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (कम्पिटिटिभ बिडिङ) गरेर किन्नु उपयुक्त हुने उनले बताए ।

‘भारतमा ५०औं विद्युत् व्यापार कम्पनी छन्, पीटीसी वा एनभीभीएनले पनि बजारबाट किनेर दिने हो,’ भाटले भने, ‘त्यसो हुँदा बिडिङमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो, अहिले जे समस्या आयो त्यसले पनि भोलिका दिनमा बिडिङमा जानुपर्ने देखाएको छ ।’

ग्रिन इनर्जी आन्ट्रप्रे्रनर नेपालका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारी पनि प्राधिकरणले एकपक्षीय सम्झौता भंग गर्दा त्यसले भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्ने बताउँछन् ।

‘हामीलाई बिजुली चाहिएर लिने सम्झौता गरिएको हो, आफैंले मागेर भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने अनि भारतमा अनुमतिकै पर्खाइमा रहेको सम्झौता आफैंले एकपक्षीय खारेज गर्नु अनुचित हो,’ उनले भने, ‘यसले दुई कम्पनीबीचको व्यवहार र व्यापारमा भोलिका दिनमा शतप्रतिशत समस्या हुनेछ ।’

प्राधिकरणले सम्झौता खारेज गरेका कारण समग्र कूटनीतिमा कति फरक पार्छ भन्न नसके पनि ऊर्जा कूटनीतिमा भने ठूलै असर पार्ने उनले बताए ।

‘हिजो दुई सरकारका प्रधानमन्त्रीकै तहमा सहमति भएर दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार हुन थालेको हो, यो कुरा मन्त्री लगायतलाई थाहा नभएको होइन,’ उनले भने, ‘तर, यस्तो अपरिपक्व कामले भोलिका दिनमा ऊर्जा व्यापार सहज बनाइराख्न फेरि पनि राजनीतिक तहमै छलफल हुनुपर्ने दिशामा गइने हो कि भन्ने डर चाहिँ छ ।’