१९ जेठ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता प्रदीप पौडेलले हालै सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिको विरोध गरेका छन् ।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पौडेलले लोकतन्त्र र नैतिकता बेचिसकेको सरकारले प्रकृति बेच्न तम्सिएको आरोप लगाएका हुन् । ‘लोकतन्त्र, मूल्य मान्यता, नैतिकता सबै बेचिसकेको सरकारले अब बेच्न बाँकी प्रकृति थियो । सरकार त्यो पनि बेच्न तम्सिरहेको छ,’ पौडेलले भनेका छन् ।

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले भनेका छन्, ‘चुरे क्षत्रको संरक्षण गर्न र प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले २०६६÷६७ देखि पहिलो प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ ।

यस्तै विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत रहेर राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (२०७१) गठन गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, बमोजिम नेपालको ३६ जिल्लाको चुरे अन्तर्गतको भू–भागलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा पनि गरेको छ । चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड, २०७७ भनेर नियामावली नै बनिसकेको छ ।’

‘यतिका धेरै कडाइ गर्दा पनि अझै प्राकृतिक दोहन रोकिएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण, वन विनाश, अवैज्ञानिक भू–उपयोग आदिले चुरे क्षेत्र सधैं उच्च जोखिममा छ,’ पौडेलले भनेका छन्,’ नदी कटान, भू–क्षय, बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपले वर्षेनी आम नागरिकको जीवनमा समस्या माथि समस्या थपिरहेको छ ।