२२ जेठ, सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्ने आफ्ना दुईजना सांसदको नाम टुंग्याएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले सामाजिक विकासमन्त्रीमा सुर्खेतका यज्ञबहादुर बीसी र जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्रीमा जुम्लाका दिनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले बीसी र श्रेष्ठलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नाम समेत सिफारिस गरिसकेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए ।
‘हिजोको दलको बैठकले सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम टुंग्याएको हो,’ नेता शाहीले भने, ‘दलको नेताको हैसियतले आज मैले मन्त्रीमा नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री समक्ष सिफारिस पनि गरिसकेको छु ।’
आज बेलुका बस्ने प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बीसी र श्रेष्ठलाई मन्त्री नियुुक्त गरेर आइतबार सपथ खुवाउने मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ ।
कांग्रेसले गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदमा विश्वासको मत दिएर साथ दिएको थियो । त्यसक्रममा नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका चारजना सांसदले पनि फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता जोगाइदिएका थिए ।
त्यस लगत्तै सरकारमा जाने सहमति भएपनि कांग्रेसले सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन सकेको थिएन ।
सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका लागि १३ बुँदे आचारसंहिता
कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने आफ्ना मन्त्रीहरुका लागि १३ बँुदे आचारसंहिता पनि जारी गरेको छ ।
सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने, आर्थिक अनुशासन, स्वच्छता, मितव्ययिता र सादा जीवनशैली अपनाउनु पर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारमा सहभागीहरुले दान, उपहार, पुरस्कार, चन्दा वा निजी सेवा, सुविधा, लाभ र अस्वभाविक निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्न नपाइने उल्लेख छ । मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा कोही कसैसँग व्यवसायिक साझेदार, सहयोगी बन्न तथा व्यवसाय गर्न पनि कांग्रेसले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
‘कसैको स्वाभिमान र अस्तित्वमाथि खलल हुने कुनै पनि कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने छ, कानूनले वर्जित गरेका कुनै पनि आचरण विपरित हुने कार्यहरु गर्न पाइने छैन,’ जारी आचारसंहितामा भनिएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण, नागरिकका दैनिक जीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुको सम्बोधन, सुखी, समृद्ध र सम्मुनत कर्णाली निर्माणका लागि शाही नेतृत्वको माओवादी सरकारसँग सहभागी भएको नेता शाहीले बताए ।
‘संविधानको रक्षा, नागरिक अधिकार, संघीयता र बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न पनि सहकारमा सहभागी भयौं,’ उनले भने ।
कांग्रेस पहिलोपटक कर्णालीबाट सत्ता साझेदारी गर्दै
२०७४ को निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक माओवादी केन्द्रसँग कर्णालीबाट सत्ता साझेदारी गरेको छ ।
केन्द्रीय राजनीतिले पनि केही समयसम्म कर्णालीको सत्ता साझेदारीलाई प्रभावित बनाएको दलका नेता शाही बताउँछन् । ‘केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै हामीले कर्णालीमा सत्ता साझेदारी गरेका हौं, केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण पनि यही हो,’ नेता शाहीले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने ।
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत अन्तिम साता कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता साझेदारीबारे सहमति भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना, एमालेबाट फ्लोर क्रस गरी कारबाहीमा परेका ३ जना र कांग्रेसबाट २ जना मन्त्री हुनेछन् । सुरुमा सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हाल फुटाएर ८ सदस्यीय बनाइएको छ ।
हाल ३५ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
