२४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना सुझावहरु नसमेटिएको भन्दै नेपाल जग्गा तथा अवास विकास संघले दुःख व्यक्त गरेको छ । अर्थमन्त्री विषणु पौडेलले ल्याएको आगागाी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै संघल आफ्ना सुझावहरु नसमेटिदा औपचारीकरुपमा संगठित रियलईस्टेट व्यवसायीहरुलाई खिन्न र निरुत्साहित बनाएको बताएको हो ।
यद्यपि, बजेटले ल्याएका केहि नयाँ कार्यक्रमहरु एकदमै प्रशंसनीय रहेको संघले बताएको छ । भूमि व्यवस्था अन्तर्गत सबै मालपोत कार्यालयहरुबाट विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमबाट “मेरो कित्ता प्रणाली” को कार्यान्वयन गर्ने र आवास तथा शहरी विकास अन्तर्गत सुरक्षित आवास विकास, जोखिम बस्ती स्थान्तरण एवं एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयहरु स्वागत योग्य रहेको संघले बताएको छ ।
यसैगरी केही नगरपालिकाहरुलाई स्मार्ट सिटी तथा मेघा सिटीको रुपमा विकास गर्ने, प्रमुख शहरी क्षेत्रमा युटिलिटी करिडोर निर्माण गरी संरचनाहरु भूमिगत गर्ने, एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने क्रममा काठमाडौं उपत्यकाको चारवटा नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नयाँ शहर निर्माण गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु सकारात्क रहेको संघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, काठमाडौं लगायत देशका ठूला शहरमा भूमिगत तथा बहुतले पार्किङ्गस्थल निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु प्रशंसनीय रहेको संघको ठहर छ ।
‘तर बजेटमा कानून बमोजिम प्लानिङ पर्मिट लिई योजनाबद्ध, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बस्ती विकासको प्रवद्र्धनद्वारा देशमा आर्थिक अवसरहरूको सृजना तथा रोजगारी अभिवृद्धि गरी अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएकोसंघले बजेटमा समावेश गर्नका लागि दिएको कुनैपनि सुझावहरुको सम्बोधन नभएबाट हामी औपचारीकरुपमा संगठित रियलईस्टेट व्यवसायीहरुलाई खिन्न र निरुत्साहित बनाएको छ’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समग्र देशबासीहरु कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी संघले सरकारबाट सम्बोधन हुनसक्ने खालका सुझावहरु मात्र प्रस्तुत गरेको भए पनि सुझाव नसमेटिनु दुखद भएको संघलेब ताएको छ ।
संघबाट आ.व. २०७८–७९ को बजेटमा समावेश गर्नका लागि संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ बमोजिम निर्माण भएका संयुक्त आवासको सामुहिक उपयोेगको क्षेत्र तथा सुुविधाहरु सम्बन्धित आवास व्यवस्थापन समितिका नाममा रजिष्ट्रेसन दस्तुर नलिई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ल्याण्डपुलिङ्ग एवं हाउस पुलिङ्गका आयोजना सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागीतालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, आवासविहीन नेपाली नागरिकहरुलाई कम लागतको आवास (लो–कष्ट हाउजिङ) निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार तालिम प्राप्त रजिष्टर्ड ब्रोकरहरु मार्फत् हुनुपर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले व्यवस्था गरे अनुरुप रियल ईस्टेट उद्योगहरुलाई समेत अन्य उद्योगसरह व्यवहार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पेश गरिएको थियो ।
यसैगरी बिक्री नभई स्टकमा रहेका सामुहिक आवास तथा संयुक्त आवास र सामुहिक उपभोगको क्षेत्रका हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो सम्पत्ति कर निर्धारणमा देशभरका सबै स्थानीय तहमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने, रियल इस्टेट कम्पनीद्वारा निर्मित आवास भवनमा साविक आर्थिक ऐन, २०६८ र आर्थिक ऐन, २०७० मा व्यवस्था भए सरहको रजिष्ट्रेसन दस्तुर तोक्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिईएको थियो ।
संघबाट दिईएका उक्त सुझावहरु व्यवहारिक एवं कार्यान्वयनयोग्य हुनुका साथै यसले कोभिड–१९ को चपेटामा परेका रियल इस्टेट व्यवसायीहरुको समस्यालाई केही हदसम्म भनेपनि सम्बोधन गर्ने भएकोले ती सुझावहरु प्रस्तुत बजेटमा समावेश हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिए पनि समावेश नभएको संघले बताएको छ ।
सरकारको शहरी विकास नीति अनुरुप देशमा स्वच्छ, सुरक्षित तथा समृद्ध सहर, स्मार्ट सिटी र मेगा सिटीहरूको विकासमार्फत् दिगो आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि सरकारका सम्बद्ध निकायहरुसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्न संघ सदा तत्पर एवं प्रयन्तशील रहनेछ भन्दै आगामी दिनमा संघका सुझावहरु समेटिने अपेक्षा गरिएको संद्धले बताएको छ ।
