अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ताप्लेजुङको ऐतिहासिक सुकेटार विमानस्थलको नाम रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र प्रस्तावित चुहानडाँडा विमानस्थलको नाम आङछिरिङ विमानस्थल नामकरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि विवाद र बहस भइरहेको छ ।
राजनीति र सामाजिक जीवनमा खासै परीक्षण भइनसकेका र दिवंगत हुनुअघि विवादमा परेका मन्त्री र अर्का विवादास्पद व्यापारीका नाममा यी विमानस्थलहरूको नामकरण गर्ने सरकारको योजनाबाट त्यस भेकका रैथाने नागरिक आक्रोशित छन् । उनीहरूले राज्यशक्तिको आडमा स्वेच्छाचारी ढंगबाट सार्वभौम नागरिकको भावना कुल्चेर सरकारले आफूहरूलाई अन्याय र अपमान गरेको महसूस गरेर लगातार विरोध गरिरहेका छन् ।
समाचारहरूमा आए अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्यक्ष चाहनामा यो योजना अघि सारिएको हो । व्यक्तिको नाममा सार्वजनिक थलोहरूलाई नामकरण गर्ने विषय विश्वभरि नै प्रचलनमा रहेको छ । मुलुक निर्माणमा योगदान दिएका र राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा स्थापित व्यक्तिहरू जसप्रति राज्य र नागरिक दुवैले गर्व गर्ने अवस्था आउँछ त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्मानमा सार्वजनिक स्थलहरूलाई नामकरण गर्ने चलन देखिन्छ ।
राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई उचित सम्मान दिने राज्यको कर्तव्य पनि हो र यस्तो सम्मानले नागरिकहरूका लागि यस्ता व्यक्तित्वहरू प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा यसखाले अभ्यास प्रचलनमा आएको हो । तर, यस्तो मान्यताका विपरीत खास राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न कुनै राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नामबाट सार्वजनिक स्थलको नामकरण गर्ने कार्य जहाँ पनि विवादास्पद बन्ने गरेको छ ।
सन् २०१७ मा न्यूयोर्क राज्यमा पर्ने ‘हडसन’ नदीको पुलको पुरानो नाम ‘टप्पनजी’ पुललाई बदलेर तत्कालीन गभर्नरले उनका बाबु त्यही राज्यका पूर्व गभर्नरको नाममा ‘मारिओ कुमो’ पुल भनी नामकरण गरेका थिए । ‘मारिओ कुमो’ आफैंमा एक असल राजनीतिज्ञ थिए तर पनि यो निर्णयलाई जनताले मन पराएनन् । गभर्नर ‘एन्ड्रयु कुमो’ ले आफ्नो निर्णयमाथि भएको व्यापक विरोधको सामना गरे ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि एउटै राजनीतिक पार्टीका गान्धी–नेहरू परिवारबाट मात्रै सयौं सार्वजनिक परियोजना र स्थलहरूको नामकरण गरिएको भनी विरोध हुने गरेको छ । यिनै कारणले गर्दा कैयौं महान राजनीतिज्ञले कहिलेकाहीं यसखाले नामकरणबाट आफूलाई अलग राख्न खोज्छन् । केही समय पहिले क्युवाका राष्ट्रपति राहुल क्यास्त्रोले आफ्ना दाजु पूर्व राष्ट्रपति फिडेल क्यास्त्रोका नाममा उनैको चाहना अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक स्थलको नामकरण नगर्ने घोषणा गरेका थिए ।
नेपालमा शासकहरूको नाममा सार्वजनिक स्थलहरूको नामकरण गर्ने प्रचलन पुरानै रहेको भए पनि राजनीतिकर्मीहरूको नाममा नामकरण गर्ने प्रचलन भने २०४६ पछाडि शुरु भएको देखिन्छ । बीपी, पुष्पलाल, गणेशमान, मदन भण्डारी, मनमोहन, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद तथा सुशील कोइरालाहरूको नाममा महत्वपूर्ण राजमार्ग, स्वास्थ्य केन्द्र, सभा सम्मेलन केन्द्रहरू, शैक्षिक संस्था तथा सार्वजनिक उद्यानहरू नामकरण गरिएका छन् ।
यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, के यी नेताहरूको नाममा सार्वजनिक स्थललाई नामकरण गर्नु उपयुक्त अथवा युक्तिसंगत कार्य हो ? यसको जवाफ खोज्नलाई यी राजनीतिकर्मीहरूले मुलुक र नागरिकहरूको उत्थानमा के विशेष योगदान गरे होलान् भन्ने प्रतिप्रश्न नै काफी हुन्छ ।
नेपालीका सामुन्ने के प्रष्ट पारिरहनु जरूरी छैन भने यी नेताहरूले आ–आफ्नो पार्टी जन्माए, सो पार्टी कसरी अघि बढाउने भन्ने विचार दिए, उनीहरूको पार्टी नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी पनि बन्यो, उनीहरूका धेरै कार्यकर्ता चुनाव जितेर मुलुक चलाउने ठाउँमा पनि पटक–पटक पुगे तर मुलुक र नागरिकहरूमा भने कहिल्यै समृद्धि आएन ।
अर्काे शब्दमा भन्नु पर्दा, ज–जसका नाममा आज सार्वजनिक स्थलहरूको नामकरण गरिएको छ ती व्यक्तिहरूका कारणले मुलुक तथा नेपाली जनताको उत्थानमा योगदान पुगेको नेपालीले आजसम्म थाहा पाएका छैनन् । अझ अधिकारी र शेर्पाको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने त यी दुवै जना जीवनको अन्तिमकालमा समग्र नागरिकहरूबाट आलोचनाको पात्र थिए ।
अधिकारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहेका बखत वाईडबडी जहाज खरीद सम्बन्धी अरबौं रुपैयाँ घोटाला प्रकरणमा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिबाट तत्काल निलम्बन गरी भ्रष्टाचार अभियोगमा कार्बाही गर्न सिफारिश समेत गरिएका व्यक्ति हुन् । उनलाई पछि ओली आफैंले निर्दाेष रहेको घोषणा गरेका थिए ।
त्यस्तै गरी शेर्पा जो अधिकारीसँगै दुर्घटनामा परेका थिए, उनी ओली सरकारलाई प्रभावमा परेर राष्ट्रिय सम्पत्ति समेतको दुरुपयोगबाट व्यापारमा सफलता पाएका भनेर आलोचित व्यक्ति हुन् । यसरी राष्ट्र र जनताका निम्ति खास योगदान पुर्याउनु भन्दा पनि उल्टै जनस्तरबाट आलोचित भएका व्यक्तिहरूको नामबाट आफ्नो क्षेत्रको विमानस्थलको नामकरण गर्नाले त्यस क्षेत्रका जनताले अपमानित महसूस गर्नु परिरहेको छ ।
आफ्ना नेताको नाम ठाउँठाउँमा प्रचारित भएर, ठूला नेताको पार्टी जस्तो देखाई सोझा नागरिकलाई अलमल्याई प्रभावमा पार्नु र त्यसैको आडमा चुनाव जितेर सत्तामा पटक–पटक पुग्नका निम्ति यसखाले अभ्यासले अवश्य मद्दत गरेको हुनुपर्दछ । तर त्यसले समग्र नागरिकहरूका हकमा भने अपमान, भ्रम र निराशा बाहेक केही दिन सकेको देखिंदैन ।
यी नेताहरूको कारणले मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो भन्ने पनि हामीलाई लागेको हुनसक्छ । ठीकै पनि हो, तर ती कुराहरूको अर्थ त्यतिवेला मात्र हुन्छ जतिबेला विश्वसामु नेपालले प्रगति गरेको देखिन्छ र नागरिकहरूले आफ्नो हित र प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि भएको महसूस गर्न थाल्दछन् । तर नेपालीले त्यस्तो भएको आजसम्म महसूस गर्न पाएको देखिंदैन ।
बरु राष्ट्रका लागि केही योगदान गरियो भनी आफ्नो जीवनकालमा पटक्कै आभास नपाएका व्यक्तिहरूले मृत्युपछि प्राप्त गर्ने देवत्वकरणबाट राष्ट्रको गौरव बढ्नुको सट्टा शक्तिमा पुगेपछि जे गरे पनि हुने भन्ने सन्देश जान थालेको छ । यसरी कुनै खास पार्टीको स्वार्थका लागि उनीहरूको नेताको नामको भारी नेपाली नागरिकहरूलाई बोकाउनु लोकतन्त्रकोे उपहास र नागरिक माथिको अत्याचार हो भन्ने कुरा पनि अब नेपालीका लागि प्रष्ट भइसकेको छ ।
केपी ओली जतिको चतुर मान्छेलाई यो निर्णय अलोकप्रिय छ यसको विरोध हुन्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ । तर पनि उनी किन यस्तो अप्रिय निर्णयमा पुगे होलान् भन्ने धेरैलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ । यस सम्बन्धमा उनमा भएको धेरै वटामध्ये तीनवटा विशेषतालाई जानकारीमा लिंदा हुन्छ ।
पहिलो, उनी आफूलाई सहयोग गरेर गुन लगाउने व्यक्तिलाई ती व्यक्ति असल वा खराब के हो भन्ने नहेरी जसरी पनि गुन तिर्न तयार हुन्छन् । उनको यही गुणका कारण एमालेका धेरै कार्यकर्ता उनको गुटमा सामेल भएर उनको जयजयकार गरिरहेका छन् ।
दोस्रो, उनी आफूलाई ठीक लागेको कुरा बोल्छन् र गर्छन् । त्यसबाट कसैलाई असर पर्छ कि भनेर कहिल्यै मतलब गर्दैनन् । उनको पार्टी विभाजन हुन र उनले सम्हालेको दुई–तिहाइ बहुमतको सरकार यो हालतमा आइपुग्नमा उनको यही विशेषताले काम गरेको छ ।
तेस्रो, उनी जसरी पनि नाम राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् । राम्रो काम गरेमा नागरिकहरूले आफैं आफ्नो नाम सम्झन्छन् र काम गर्न नसकेका व्यक्तिहरूले नामको भोको बन्नुहुँदैन भन्ने कुरामा उनलाई पटक्कै विश्वास छैन । रातोदिन अथक् रूपमा शिलान्यास र उद्घाटनमा उनी रमाउनु पछाडिको मूल कारण त्यहाँ शिलामा लेखिने आफ्नो नामबाहेक अरू केही होइन । यो कुरा शिलान्यास गरेर अलपत्र छाडिएका कैयौं परियोजनाले देखाउँदै आएका छन् ।
आफ्ना मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सहयोगी आङ छिरिङलाई पनि मरणोपरान्त गुन फर्काउन नै उनले यो निर्णय गरेका हुन् । उनीहरू त्यसका हकदार हुन्, होइनन् अथवा त्यहाँका जनताले के सोच्लान् भन्ने कुरा केपी ओलीका लागि पूरै असान्दर्भिक विषय हो ।
तर, लहडमा नै यो निर्णय भएको भए पनि यसको परिणाम भने दूरगामी हुनेवाला छ । राज्यशक्तिको आडमा गरिने यसखाले बलमिच्याइँ तथा लापरवाहीपूर्ण कार्यले राज्यप्रति नागरिकहरूमा असन्तुष्टि सृजना गर्नेछ । जसको परिणाम, राज्यका नीति निर्देशनहरूलाई जनस्तरबाट अवज्ञा गर्ने अवस्था आई समाजमा अराजकता बढ्न सक्छ ।
राज्यको यस्तै खाले व्यवहारले गर्दा नागरिकहरूकमा असन्तुष्टि देखा परी त्यसबाट द्वन्द्वको सहारामा राजनीतिक उँचाइ लिन चाहनेहरूले नाजायज फाइदा लिन खोज्दा पुगेको क्षतिको साक्षी हौं आजका नेपाली । राष्ट्रिय आवश्यकताले भन्दा पनि एकजना नेताले मनपराएको कारणले कुनै व्यक्तिको नाममा राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेका नामहरूलाई परिवर्तन गर्नु विडम्बनापूर्ण कार्य हो ।
कुनै सार्वजनिक ठाउँलाई खास व्यक्तिको नाममा नामकरण गर्ने हो भने कि त त्यो ठाउँलाई त्यस रूपमा स्थापित गर्नका निम्ति त्यो व्यक्तिले अतुलनीय रूपमा योगदान गरेको हुनुपर्दछ कि त्यो व्यक्ति कुनै पार्टीविशेषको कार्यकर्ता वा नेता नभई राष्ट्रको नेताको रूपमा स्थापित भएको हुनुपर्दछ । कुनै पार्टीको नेताको मृत्यु हुँदैमा उसलाई राष्ट्रिय नेताको दर्जा प्राप्त हुने होइन । त्यसको लागि उसले राष्ट्रलाई रूपान्तरण गरेको हुनुपर्दछ ।
सुकेटार र चुहानडाँडा परापूर्वकालदेखि स्थापित र त्यहाँका नागरिकहरूको भावनासँग जोडिएका नामहरू हुन् जसलाई परिवर्तन गर्न ओली सरकारले प्रस्तावित यी दुई नामहरू उपयुक्त देखिंदैनन् । मुलुक र नागरिक दुवैलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्याउन सक्ने यस खालका निर्णयहरूबाट पछि हट्नु नै सबैका निम्ति श्रेयस्कर हुनेछ ।
(अधिवक्ता, राई ‘काठमाडौं स्कूल अफ ल’ का सहप्राध्यापक हुन् ।)
