२५ जेठ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई विपक्षी दलहरुले ‘हावा भरिएको आकर्षक बेलुन’ को संज्ञा दिएका छन् । सरकार अल्पमतमा परिसकेको र वैधानिकता गुमाइसकेकाले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने आधार नै नभएको विपक्षीहरुको टिप्पणी छ ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद दामा शर्माले अल्पमतमा पर्दापर्दै कीर्ते र जालसाजी गरेर बनेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अवैध रहेको टिप्पणी गरिन् ।
उनले नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्नुको अर्थ र औचित्य नभएको बताइन् । ‘गत वैशाख १९ गते कीर्ते र जालसाजी गरेर बनेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुति नै अवैध छ’ सांसद शर्माले भनिन्–‘बहुमत सिद्ध नगरी ल्याइएको अवैध नीति तथा कार्यक्रमको भित्रको विषयवस्तुबारे टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले नीति तथा कार्यक्रम हावा भरिएको आकर्षक बेलुन जस्तो भएको टिप्पणी गरे। ‘हेर्दा हावा भरिएको आकर्षक बेलुन जस्तो छ, तर कार्यान्वयन हुने आधार छैन’ खानले भने-‘यसअघि दुई तिहाईको वहुमत हुँदा ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रम समेत देखिने गरी कार्यान्वयन भएका छैनन्, अहिले त अल्पमतमा परेर आफ्नो आयु आज हो कि भोलिको अवस्थामा पुगेको सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विश्वासै छैन।’
उनले नीति तथा कार्यक्रम जनतामा भ्रम छर्ने हिसाबले महत्वाकांक्षी बनाइएको तर लक्ष्य भेट्टाउने स्रोतको कुनै सुनिश्चितता नभएको टिप्पणी गरे । बजेटमा प्रदेशवासीलाई खोप कहिलेसम्म दिने भन्ने सुनिश्चित नभएको हुँदा निराश बनाएको खानले टिप्पणी गरे ।
जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सहषराम यादवले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सत्ता र शक्तिको आडमा स्वेच्छाचारी तरिकाले गत वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकाले असंवैधानिक सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम पनि अवैध भएको बताए । उनले विपक्षी दलहरुको वैठक बसेर जेठ २८ गतेको वैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने रणनीति तय गरिने बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसीले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ विषय नभएको बताइन् । सरकार नै अल्पमतमा परेको र असंवैधानिक भएकाले नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने जीसीको दावी छ ।
गत जेठ १९ गते अविश्वास प्रस्तावको टुंगो लगाउन डाकिएको विशेष अधिवेशन वैठक बस्नुअगावै विशेष अधिवेशन अन्त्य गराई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए ।
राजीनामा दिएपछि एमालेको एकल बहुमत रहेको दावीसहित मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई नै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलको प्रदेशसभामा बहुमत नरहेको दावी गरिरहेका छन् ।
