२८ जेठ, काठमाडौं । सूदुरपश्चिम प्रदेशका १७ सांसदमाथि कारबाही प्रक्रिया शुरु गरिएकै दिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटी सरह मान्यता दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । यो निर्णयसँगै बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल बिनाको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

अदालतको प्रष्ट आदेश छ, यो कमिटीले एमाले नेताहरुलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्दैन । पार्टी निर्देशन विपरीत कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने चार सांसदको पद पुनर्बहाली गर्दै अदालतले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले एमालेका नेताहरुलाई कारबाही नसक्ने आदेश दिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले गएको २८ फागुनमा बालुवाटार बैठकबाट एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन र पार्टी विधान संशोधन गरी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएका थिए । माधव नेपाल समूहका नेताहरुको भने अहिलेले अहिलेसम्म अस्तित्व स्वीकार गरेका छैनन् । माधव समूह बिनाको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाटै कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर नेता समूहले भने २ जेठ २०७५ अगाडिको एमाले पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व कायम गरिनुपर्ने अडान सहित समानान्तर गतिविधि गरिरहेको थियो । त्यसैक्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै नभएर राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको मतदानमा समेत ओलीको निर्देशन पालना गरेन । राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशमा त नेता नेपालकै उम्मेद्वार डा.खिमलाल देवकोटासँग ओलीको उम्मेद्वार रामबहादुर थापा (बादल) पराजित भएका थिए ।

लुम्बिनीमा एमालेकै चन्द्रबहादुर खड्काले नेता नेपाल समूहका प्रदेश सांसदको मत पाएनन् । बुधबार मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टको पद नेता नेपाल समूहका १७ सांसदले जोगाइदिएका छन् । १० जेठको बालुवाटार बैठकले भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर यो निर्णय नेपाल नेपाल समूहले मानेन्, बरु ओली तर्फका सात सांसदलाई कारबाहीको निर्णय गरेको थियो ।

अदालतले भने अब सूदुरपश्चिम प्रदेशका १७ सांसदलाई कारबाही गर्न नसक्ने अल्पकालीन नजीर स्थापित गरिदिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने नेता नेपाल समूहका सांसदहरुलाई पुनर्बहाली गराउँदै अदालतले भनेको छ, ‘नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णय हवाला दिएर निवेदकहरुसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्काशन गर्दा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ (२) (३) को भावनाको प्रतिकुल देखिएको ….’

एमालेका नेताहरु भने यो आदेशले एमालेलाई एक बनाउन सहयोग पुगेको बताउँछन् । ‘अदालतको फैसलाले एमालेको सबै संरचनाहरुलाई जेठ २ गते अगाडिको पूर्ववतः अवस्थामा फर्काउने महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ’, गोकर्ण बिष्ट भन्छन् । उनी फैसलाकै जगमा उभिएर एकतालाई सार्थक बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

अर्का नेता विष्णु रिजाल पनि २ जेठमा र्फकेर एकताबद्ध एमाले बनाउनुको बिकल्प नरहेकोमा तर्क गर्छन् । ‘२ जेठ नै एकताको आधार हो भन्नेमा सबै नेताहरुले स्वीकार्नु भएको छ । अध्यक्षको बक्तव्य नै सार्वजनिक गर्नुभएको छ । अब बिना छलछाम एकतातिर लाग्ने अवसर पनि हो’, विदेश विभाग उपप्रमुख रिजाल भन्छन् ।

संकटमा ओली

पूर्व माओवादी नेताहरुलाई समेट्ने र माधव नेपाल समूहलाई भूमिकाविहीन बनाउँदै ओलीले बनाएको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध मानेको अदालतले २३ फागुनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रिया नै भंग गरेको थियो । नेकपाको एकता भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताए पनि ओलीले ५ पुस पछि बनेको पार्टी संरचनालाई वैधानिक बनाउने प्रयास गरेका थिए।

त्यसैका लागि नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्ने र माधव नेपाल समूहका नेताहरुलाई चरणबद्ध कारबाही गरिरहेका थिए । गएको १० जेठमा मात्रै झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भीम रावलसहित एघार जनालाई पार्टीबाट निस्काशन गरेका थिए भने थप १२ जनालाई स्पष्टिकरण सोधेका थिए।

तर अदालतको फैसला पछि माधव नेपालहरु माथि गरिएको कारबाही समेत अवैध बनेको छ । हुन त माधव नेपालहरुलाई गरिएको कारबाही सम्बन्धी रिट पनि सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ । त्यसअघि नै अदालतको फैसलाले ओलीले नेतृत्व गर्दै आएको र निर्णय लिदै आएको कमिटीलाई अवैध भएको निष्कर्ष सुनाएको छ ।

यसले संकट भने अब ओली माथि देखिन्छ । किनभने माधव नेपाल समूहले २३ फागुनको अदालतको फैसला अनुसार नवौं महाधिवेशनको पार्टी संरचना कायम गरिनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । तर ओली भने संसद् भंग गर्ने निर्णयमा साथ दिएका रामबहादुर थापा बादलसहित माओवादी नेताविनाको पार्टी कमिटी कायम गर्ने पक्षमा छैनन् । गएको आइतबार सार्वजनिक वक्तव्यमा पनि पूर्वमाओवादी नेताहरु सहितकै पार्टी कमिटी कायम गर्नेगरी ३ जेठ २०७५ मा र्फकने उल्लेख गरेका थिए ।

अब पनि ओली आफ्नो अडानबाट सम्झौता गर्न चाहेनन् भने थप नोक्सान एमाले र ओलीलाई नै पर्ने देखिन्छ । किनभने कर्णाली, सुदूरपश्चिम र राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पराजय व्यहोरिसकेका ओलीविरुद्ध माधव नेपाल समूह सबै ठाउँ उत्रन सक्छन् । कारबाही पनि गर्न नसक्ने भएपछि आफ्नो माग पूरा नभएमा समानान्तर निर्णय लिन माधव समूह नरोकिन सक्छ ।

तर त्यसतर्फ नगएर एकता जोगाउने अवसरका रुपमा अदालतको फैसलालाई लिनुपर्ने माधव समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘हामी अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्छौ । हिजो पनि सम्मान गरेका थियौं, आज पनि गर्छौ । यो फैसलाले एकताबद्ध एमाले जोगाउन सहयोग पुग्छ’, उनी भन्छन् ।

तर यो फैसलाले माओवादी छोडेर ओलीलाई साथ दिएका पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई भने अवैध मानेको छ । उनीहरु संलग्न कमिटी भनेको एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट बनेको पार्टी संरचना नभएर दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी हो । त्यसैले व्यक्तिगत रुपमा पार्टी प्रवेश त गर्न सक्ने भए, तर ओलीले दाबी गरेजस्तो नेकपा विघटन नभएको अनुभूतिसहित एमालेमा बस्न पाउँदैनन् । जबकि ओलीले ३ जेठ २०७५ मा बनेको ४४१ सदस्यकै निरन्तरता भनेका छन् भने पार्टी नाम एमाले भएकाले त्यसलाई सच्याउन विधान संशोधन गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएका थिए ।