३० जेठ, धनगढी । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको सदस्य संख्याको विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ माग गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालयसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
संविधानमा मन्त्रिपरिषद सदस्यको संख्या प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी बनाउन पाइने व्यवस्था छ । तर ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसअनुसार मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय मात्र हुन सक्ने रिट निवेदकको दाबी छ । तर हाल प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री, ६ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री छन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार ६ गते बोलाएको छ ।
