३१ जेठ, काठमाडौं । कोभिड १९ का कारण एसईई परीक्षा स्थगित भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उठाएको परीक्षा शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने अभिभावकहरुले माग गर्न थालेका छन् ।
कोरोना महामारीको कारण यो वर्ष पनि माध्यमिक तह कक्षा १२ बाहेकका सबै कक्षाको आन्तरिक मूल्यांकन विधिबाट गर्ने गरिने भएको छ । कोरोना संक्रमण संक्रामक र आक्रामक हुँदै गएपछि भौतिक रुपमा परीक्षा गराउन सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको बोर्डले एसईईको आन्तरिक मूल्यांकनका लागि बोर्डले कार्यविधि तयार गरिरहेको छ ।
यो वर्ष सरकारले परीक्षा शुल्कको नाममा उठाएको प्रतिविद्यार्थी ५ सय रुपैयाँ सकेसम्म फिर्ता हुनुपर्ने, फिर्ता गर्न नसके विद्यार्थीकै हितका लागि रचनात्मक तरिकाले प्रयोग हुनुपर्ने अभिभावकहरुले माग उठाइरहेका छन् ।
विद्यार्थीले तिरेको परीक्षा शुल्क राजस्व खातामा जम्मा हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट नै यो सम्बन्धमा निर्णय हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले बताए । उनले भने, ‘सरकारको ट्रेजरीमा जम्मा भएको छ । त्यसले गर्दा यो सम्बन्धमा क्याबिनेटले नै निर्णय गर्न सक्ने कुरा रह्यो । परीक्षा बोर्डले यसमा केही गर्न सक्दैन ।’ उक्त रकम राज्यकोषमा जम्मा हुने भएकोले फिर्ता गर्न सम्भव नहुने तर विद्यार्थीको हितमा प्रयोग गर्न भने सम्भव हुने उनी बताउँछन् ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी परीक्षाको लागि उठाइएको शुल्क परीक्षा नै नभएपछि फिर्ता हुनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘परीक्षाको लागि भनेर उठाइएको शुल्क हो । परीक्षा नै नभएपछि फिर्ता हुनु परेन ?’ उनले भने ।
गत वर्ष पनि महासंघले यही माग उठाएको थियो । त्यसबेला शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा कुरा राख्न भन्यो । अर्थ मन्त्रालयले राज्यकोषमा दाखिला भएको पैसा झिक्न नमिल्ने र उक्त रकम निकाल्न कानुन नै संशोधन हुनुपर्ने बतायो । उनी गैरजिम्मेवार उत्तर दिएर अर्थ मन्त्रालय पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँछन् । जुन प्रयोजनको लागि उठाएको हो त्यो काम नै नभएपछि कानुन संशोधन गरेर भए पनि फिर्ता दिनुपर्ने उनको जिकीर छ ।
अभिभावक महासंघले पैसा नै फिर्ता हुनुपर्ने एकोहोरो जिकीर नगरी विकल्प समेत सुझाइरहेको छ । पैसा फिर्ता गर्नै नसकिने अवस्था भयो भने त्यसको रचनात्मक उपयोग गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ । अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘विद्यार्थीलाई उपकरण खरिद गर्न सहुलियत दिन सक्छ, छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्छ । अथवा संक्रमित बालबालिका तथा अभिभावकको उपचारमा सहयोग गर्न सक्छ ।’ विद्यार्थीको परीक्षाको नाममा संकलित भएको रकम विद्यार्थीकै हितमा पारदर्शी प्रयोग हुनुपर्ने उनको जोड छ ।
शुल्क लिनु नै गलत : डा. कोइराला
शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला भने शुल्क उठाउने काम नै गैरकानुनी भएको तर्क गर्छन् । नेपालको संविधान र राष्ट्रिय शिक्षा ऐनले १२ कक्षा भन्दा मुनिका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा तोकिएको छ । सरकारकै अंगमा रहेर यी दुवै कानुनलाई लत्याउँदै परीक्षाको नाममा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनु गलत र गैरकानुनी भएको डा.कोइरालाको भनाइ छ । उनले भने, ‘पहिलो कुरा त गैरकानुनी काम गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ । दोस्रो, नउठाउनु उठाइसकेपछि फिर्ता गर्नुभन्दा विद्यार्थीको नाममा कोष बनाउनु उचित देख्छु ।’
उनको भनाइ अनुसार ‘बाल प्रतिभा कोष कक्षा १०’ स्थापना गरी देशभरका प्रतिभावान विद्यार्थीलाई उनीहरुको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न सहयोग तथा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टिका पुरी राज्यको कोषमा जम्मा भइसकेको रकम फिर्ता माग्न उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन् । बरु रचनात्मक उपयोग गर्नमा सुझाव र दबाव दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले अभिभावक तथा विद्यार्थीबाट उठाएको परीक्षा शुल्क विद्यार्थीकै हितमा प्रयोग हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम फिर्ता माग्नु उचित नहोला । तर विद्यार्थीको उपकरण किन्दा छुट, छात्रवृत्ति, मोबाइल डाटा किन्न सहुलियत लगायतका कार्यमा प्रयोग हुनुपर्छ ।’
गत वर्ष अन्तिम समयमा आएर परीक्षा स्थगित हुँदा शुल्कबापत उठेको रकम अधिकतम खर्च भयो भन्ने आधारलाई विश्वास गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ । किनभने गत वर्ष परीक्षा सुरु हुनुभन्दा ठिक अघिल्लो दिन स्थगित भएको थियो । त्यसपछि परीक्षा शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने कुरा उठेका थिए । तर फिर्ता भएन । आन्तरिक मूल्यांकन विधिबाट परीक्षाफल प्रकाशित गरियो । तर, सरकारले फेरि एसईईको प्रमाण पत्र शुल्कको नाममा २५० रुपैयाँको दरले उठायो ।
यस पटक परीक्षा हुन भन्दा निक्कै अगाडि नै स्थगित भएकाले त्यही परीक्षा शुल्कबाटै प्रमाणपत्र शुल्क कटौती गरेर विद्यार्थीलाई प्रमाण पत्र दिनुपर्ने एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रकम फिर्ता गर्न भन्दा त्यही परीक्षा शुल्कबाट प्रमाण पत्र कटौती गरेर दिने हो भने अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई राहत मिल्छ । अब सरकारले विद्यार्थीबाट प्रमाण पत्रको लागि शुल्क नलिए मात्रै आधा समस्या समाधान हुन्छ ।’
बोर्डको तथ्यांक अनुसार यो वर्ष एसईई दिने विद्यार्थी ५ लाख १७ हजार छन् । यी विद्यार्थीहरुबाट प्रतिविद्यार्थी ५ सयका दरले उठेको शुल्क राज्यकोषमा जम्मा भएको छ । उठेको उक्त रकम फिर्ता हुन्छ अथवा विद्यार्थीकै लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन ।
छापिएको प्रश्नपत्र के हुन्छ ?
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको लागि ५१ लाख ७४ हजार सेट प्रश्नपत्र प्रकाशित गरेको जनाएको छ ।
परीक्षा नै नभएकाले उक्त प्रश्नपत्र अब के हुन्छ भन्ने विद्यार्थी तथा अभिभावकले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् । यस विषयमा शिक्षाविद्, अभिभावक एवं विद्यार्थी संगठनका अगुवाहरुले फरक–फरक मत राखिरहेका छन् ।
छापिएको प्रश्नपत्र के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनै बाँकी रहेको परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले बताए । उनले भने ‘अहिले हामी कार्यविधिमा केन्द्रित छौं । त्यसपछि मूल्यांकन, अनुगमनमा व्यस्त हुन्छौं । विद्यार्थीको मूल्यांकन सकिएपछि मात्रै यसबारे छलफल गर्छौं ।’ अहिलेको प्रश्नपत्र केन्द्रमा भन्डारण गरेर राखिएको जानकारी उनले दिए ।
उक्त प्रश्नपत्र विद्यार्थीलाई नै दिएर अभ्यास गराउन अथवा पढाउन सकिने नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीलाई दिएर अभ्यास गर्न लगाउँदा भइहाल्छ नि । गत वर्षको पनि त्यस्तै होला ।’
गत वर्ष तयार भएको प्रश्नपत्र परीक्षा स्थगित भएपछि जलाउने हल्ला फैलिएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा बोर्डले नयाँ प्रश्नपत्र छापेर गल्ती गरेको बताउँछन् । पाठ्यक्रममा फेरबदल नभएकोले त्यही प्रश्नपत्र यो वर्ष प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको उनको जिकीर छ । उनी भन्छन्, ‘गत वर्षकै प्रश्नपत्र अनुसार परीक्षा गराउन पनि सकिन्थ्यो । राज्यकोषको रकम पनि बचत हुन्थ्यो । तर बोर्डले फेरि यो वर्ष पनि नयाँ प्रश्नपत्र छाप्यो । परीक्षा फेरि भएन । छापिएको नयाँ प्रश्नपत्र के हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।’
सापकोटा गत वर्षको प्रश्नपत्र विद्यार्थीलाई अभ्यासका लागि दिनुपर्ने र यो वर्षको प्रश्नपत्र अर्को वर्ष प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन् । बोर्डले छापिइसकेको प्रश्नपत्र जलाउने जस्तो मुर्ख्याइँ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
शिक्षाविद् डा. कोइराला भने छापिइसकेको प्रश्नपत्र अर्को वर्ष प्रयोग गर्न अव्यहारिक हुने बताउँछन् । ‘हाम्रा मान्छेहरु विश्वासिला छैनन् । प्रहरीको नियन्त्रणमा भएको प्रश्नपत्र समेत बाहिरिएको उदाहरण छ हामीसँग,’ उनी भन्छन्, ‘छापिएका प्रश्नपत्र अर्को वर्ष प्रयोग हुने मात्रै भन्यौं भने जिम्मेवार निकायकै मान्छेले प्वाल पारेर हुन्छ कि फुटाएर हुन्छ कि आफ्ना मान्छेलाई दिन पछि पर्दैनन् ।’
एसईईलाई राष्ट्रिय परीक्षा मान्न नहुने मत राख्दै आएका शिक्षाविद् कोइराला विद्यार्थीलाई नै बाँडिदिएर अभ्यास गर्न लगाउँदा प्रभावकारी हुने तर्क गर्छन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टिका पुरीको भने फरक भनाइ छ । छापिएको प्रश्नपत्र विद्यार्थीलाई दिनुको अर्थ नहुने मत राख्दै उनी भन्छन्, ‘अब प्रश्नपत्र छापियो । सक्कियो । विद्यार्थीलाई नै उपलब्ध गराउनुको अर्थ होला जस्तो लाग्दैन मलाई ।’
