Comments Add Comment

पटक-पटक भर्ना शुल्क नलिन उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

३१ जेठ, वीरगञ्ज । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले एउटै विद्यार्थीसँग पटक पटक भर्ना शुल्क असुल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश गणेशप्रसाद बरालको एकल इजलासले असार ७ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले पर्सा जिल्लाका संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरु, वीरगञ्ज महानगरपालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्सा लगायत ७१ जनालाई बिपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

वीरगञ्जका कतिपय निजी विद्यालयले एक पटक एउटा विद्यालयमा भर्ना भइसकेका विद्यार्थीसँग सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा प्रवेश गर्दा समेत भर्ना शुल्क लिने गर्दा अभिभावक मारमा छन् ।

आदेशमा ‘पहिलादेखि विद्यालय भर्ना भईसकेका विद्यार्थीसँग सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा प्रवेश गरेवापतको भर्ना शुल्क नलिनु लिन नलगाउनु र विद्यालयमा पहिलोपटक भर्ना हुँदा एक पटककको लागि भर्ना हुने कक्षाको लागि मासिक पढाइ शुल्क भन्दा बढी भर्ना शुल्क नलिनु लिन नलगाउनू’ भनी उल्लेख छ ।

साथै इजलासले दुवै पक्षको कुरा सुन्नका लागि असार ७ गते अन्तरिम आदेश छलफल गर्ने सूचना विपक्षीसमक्ष पु¥याउन पनि भनेको छ । सोमबार अदालतमा निवेदकका तर्फबाट निवेदक अधिवक्ता प्रमोद कुमार, अन्य अधिवक्ताहरु प्रेम कुमार, रामआशिष प्रसाद यादव, रामचन्द्र सिंह, राम नारायण प्रसाद कुर्मी लगायतले बहस गरेका थिए ।

वीरगञ्जमा असार १ गतेदेखि नै विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत हरि राउत एउटै विद्यालयले पटक पटक भर्ना शुल्क उठाउनु गैरकानुनी भएको बताउँछन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाले सामूहिक रुपमा आवाज उठाउनु जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

‘नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीसँग मात्रै भर्ना शुल्क लिने हो, तर शैक्षिक सत्र फेरिने वित्तिकै आफ्नै विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिने गरिन्छ, भने त्यो गैरकानुनी हो’ उनले भने ‘सामुदायिक विद्यालयमा खासै यस्तो समस्या छैन, संस्थागत विद्यालयमा समस्या देखिन्छ । सरोकारवाला सबैले यसको विरोध गर्नुपर्छ ।’

अभिभावक संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष अमर गौतमले अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । तर पछिल्ला दिनमा संस्थागत विद्यालयले शिर्षक परिवर्तन गरेर विद्यार्थीबाट रकम असुल्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रत्येक वर्ष भर्ना शुल्क लिएको सन्दर्भमा विरोध भएपछि कतिपय विद्यालयले शीर्षक परिवर्तन गरेर शुल्क लिन्छन्’ उनले भने ‘कतिपय विद्यालयले एउटै बिलमा नेपालीमा अन्य शुल्क भनेर लिने अनि अंग्रेजीमा मिसलेनियस फि भनेर लिने गरेको पनि पाइएको छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment