१ असार, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याउँदैछन् । ७ वटै प्रदेशले गरी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट वाग्मती प्रदेशले ल्याउने छ ।
उक्त प्रदेश एक्लैको बजेट ५० अर्ब नाघ्ने छ । सबैभन्दा कम आकारको बजेट भने सुदरपश्चिम प्रदेशको आउने छ । केन्द्रबाट जाने विभिन्न चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको रकम प्रदेश सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत हो ।
यसबाहेक प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयका रुपमा राजस्व र अपुग रकम ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने गरी बजेट ल्याउन सक्नेछन् । प्रदेश सरकारले १ असारभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनि प्रावधान रहेको छ । चालु आव २०७७/७८ मा सात वटै प्रदेशमा कुल २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएका थिए ।
संघीय सरकारबाट १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड वित्तीय हस्तान्तरण
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट सात प्रदेशमा गरी कुल १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो रकम समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान शीर्षकमा छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ ले १६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पाउनेछ । सबैभन्दा कम वाग्मती प्रदेशले १३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पाउनेछ । राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट भने सात प्रदेशमा कुल ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । यसबाहेक आन्तरिक आय, ऋण तथा अन्य स्रोतका आधारमा प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याउनेछन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा
सबैजसो प्रदेशले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदैछन् । प्रदेश १ ले सबै जिल्ला अस्पताललाई कम्तीमा ५० शय्यामा स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता भन्ने नारा तय गरेको प्रदेश सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो । प्रदेश सरकारको अनुदानमा पूर्ण तयारी पौष्टिक आहार कार्यक्रम सञ्चालन गरी आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्यमा ध्यान दिने तयारी छ । प्रदेश सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्मको परीक्षा आफैं सञ्चालनको नीतिलाई समेत बजेटले समेट्दैछ । विद्यालय नर्सिङ शिक्षालाई १४ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने तयारी रहेको छ । कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहत र पुनरुत्थानको कार्यक्रमसहित कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटन काज बिदाको व्यवस्था समेत प्रदेश १ सरकारले गर्दैछ ।
प्रदेश नं २ को प्रमुख औद्योगिक नगर वीरगञ्जमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई सहजिकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश उद्योग विभाग स्थापना गर्ने नीतिसहित यो सरकारले बजेट ल्याउँदैछ ।
सबै प्रदेशवासीलाई खोप दिने लक्ष्य राखेको प्रदेश २ सरकारले समेत स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई मूख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका माध्यमबाट गरेको योगदानलाई कदर गरी उद्योगी र व्यवसायीका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत डोम, मुसहर, मेस्तर र हलखोरको घर निर्माणलाई बजेट छुट्याउँदै थप दलित र लोपोन्मुख वर्गमा जनता आवास पुर्याउने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ । जनकपुरधाम रेल्वेसँग जोडिने गरी जनकपुरधाममा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाब्यता अध्ययनलाई प्रदेश २ सरकारले बजेटमा राख्दैछ । स्मार्ट सवारी चालक पहिचान पत्र प्रदेशबाटै वितरण गर्ने कामको थालनी समेत प्रदेशले आगामी आवमा गर्ने भएको छ ।
वाग्मती प्रदेशले कोभिड १९ का कारण आमाबुबा दुबै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैशिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्दैछ । अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव कम गर्न सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारले गर्दैछ ।
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम ल्याएर पुनरुत्थानका योजना आउने भएका छन् । कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रका उद्योगको नवीकरण एक पटकका लागि निःशुल्क गर्ने गरि बजेटले समट्दैछ ।
कर्णाली प्रदेशले अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्ने र आयोजना बैंक स्थापना गरी आयोजना कार्यान्वयनको परिपाटी बसाल्ने नीति बजेटमा समेट्दैछ । दूर्गम भेगबाट आकस्मिक उद्धार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने, व्यवसायिक कृषिमा जोड दिने र कर्णालीबासीलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने प्रदेशको तयारी छ । कृषि, लघु उद्यम, आयआर्जन, सीप विकास, उपकरणलगायत कार्यक्रममा बजेट केन्दि्रत हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
उता सुदूरपश्चिम प्रदेशले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यस्तो छ चालु आवमा प्रदेशले कार्यान्वयन गरिरहेको बजेट
प्रदेश नं १ : ४० अर्ब ८९ करोठ
प्रदेश नं २ : ३८ अर्ब ७२ करोड
वाग्मती प्रदेश : ५१ अर्ब ४२ करोड
गण्डकी प्रदेश : ३२ अर्ब १३ करोड
लुम्बिनी प्रदेश : ३६ अर्ब ४१ करोड
कर्णाप्रदेश : ३३ अर्ब ७४ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश : २८ अर्ब १६ करोड
