९ असार, विराटनगर । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रदेशको बजेट पुरानो जिल्ला विकास समिति (जिविस)को जस्तो अनुदानमा आधारित भएको बताएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक २०७८ मा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री आङ्बुहाङले प्रदेशको बजेट केन्द्रको अनुदानमा चल्नुपर्ने पुरानो जिविसको जस्तो भएको बताए ।
‘केन्द्रको अनुदानमा मात्रै टिकेर हुँदैन, यहाँ प्रश्न पनि उठाइरहनु भएको छ, हामी स्वतन्त्र ढङ्गले बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ सदनमा मन्त्री आङ्बुहाङले भने, ‘तर पनि फेरि अहिले बाध्य भएर संघको अनुदानमा, प्रतीकात्मक भाषामा भन्दा पुरानो जिविस टाइपको, संघले दिएको अनुदान चालु र पूँजीमा बाँडेर अगाडि बढ्ने जस्तो भइरहेको छ । यो तपाईं हामी सबै माननीय सदस्यहरुको चिन्ताको विषय हो ।’
आगामी दिनमा करको दायरालाई नयाँ ढङ्गले बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशको अधिकार सूचीहरुमा करको सीमित क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारको दायरामा रहेका क्षेत्रमा दायरा बढाउने विषयमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिने बताए ।
बुधबारको बैठकमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्न सांसदले चासो देखाएका थिएनन् । विधेयकमा जसपा सांसद् जयराम यादवले मात्रै टिप्पणी गरे । उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा केन्द्रित भएको र प्रदेश केन्द्रको निगाहबाट चलिरहेको देखिएको बताएका थिए । सरकारले आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ सिर्जनात्मक काम नगरेको उनको भनाइ थियो ।
यादवले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएपछि विधेयक पारित गर्दै प्रदेशसभाको बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
