११ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जातीय विभेदको आरोपमा हिरासतमा रहेकी घरबेटीलाई छुटाउन सरकारकै मन्त्री सहभागि हुनुले राज्यकै भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताएको छ ।
जातीय विभेदको आरोपमा हिरातमा रहेकी काठमाडौंको बबरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा हुँदा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ प्रहरी कार्यालयमै पुगेका थिए । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानबीचको जातीय विभेद प्रकरणमा सरकारकै मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रष्ट सन्देश दिन खोज्नु कानूनी र नैतिक कोणबाट प्रश्न उब्जिएको बताएका हुन् ।
कुनै घटना उजागर भएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा नागरिक तहबाट धारणा आइरहँदा त्यसलाई तार्किक निष्कर्ष र न्यायको पक्षमा मोड्न र द्वन्द्व बढ्न नदिन राज्य पक्षले सतर्कता र गम्भीरता देखाउनुपर्नेमा त्यस्तो नपाइएको उनको भनाइ छ ।
कुनै पनि घटनाको न्यायोचित समाधानको विधिमा समाजलाई आश्वस्त तुल्याउने भूमिकाबाट राज्यलाई विमुख गराउन खोजेको हो ? भन्दै प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
‘राज्यको भूमिका जिम्मेवार बनाउन सकिन्न भने हिजो गाइएका समानताका गीतहरु र आज संविधानमा लेखिएका न्यायका अक्षरहरुको मूल्य के बाँकी रहन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रश्न रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानबीचको संवाद र विवादको मात्रै होइन, प्रश्न यो प्रकरणले उजागर गरेको हाम्रो समग्र अनुहारको धुलो सफा गर्ने या ऐना पुछ्ने भन्ने हो । हामी कस्तो समाज, कस्तो संस्कार र कस्तो न्याय प्रणाली स्थापित गर्न चाहन्छौं भन्ने प्रश्न हो । सस्तो राजनीति चाहन्छौं कि जिम्मेवार ढंगले विषयको उठान र निदान गर्ने राज्य व्यवस्था चाहन्छौं भन्ने पनि हो ।’
समाजमा विभेदका कारण अपमान, अवहेलना र हत्याका घटना भइरहेको भन्दै शर्माले विभेदमुक्त समाजका लागि राज्यको सार्थक समन्वय र अभिभावकीय भूमिका देशले खोजिरहेको बताएका छन् ।
कोठा खोज्न बबरमहलकी सरस्वती प्रधान कहाँ पुग्लेदा फूमाथि जातीय विभेद गरेको भन्दै रुपा सुनारले जाहेरी दिएकी थिइन् ।
