Comments Add Comment

सभामुखलाई निवदेन दिएपछि ओली पक्षका सांसदले प्रदेशसभामा बोल्न पाए  

११ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा बहुमतमा रहेको नेकपा एमालेको माधव पक्षले अल्पमतमा रहेको ओली पक्षलाई बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिन नदिने रणनीति बनाएको थियो । तर ओली पक्षका सात जना प्रदेशसभा सदस्यले सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई लिखित निवेदन दिएपछि छलफलमा भाग लिन पाएका छन् । एमाले संसदीय दलले ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुको नाम सिफारिस गरेको थिएन ।

ओली पक्षका सात जना सांसदले दिएको लिखित निवेदनका आधारमा सभामुख थापाले कुनै एक जना प्रदेशसभा सदस्यलाई बैठकमा १० मिनेट समय लिएर बोल्न आग्रह गरे । सोही अनुसार शुक्रबारको बैठकमा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्टले विशेष समय माग्दै बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका छन् ।

भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका सात जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बोल्न नदिएर पार्टीको संसदीय दलले इतिहास रचेको बताउँदै सभामुखले सभाको गरिमा बचाएको भन्दै धन्यवाद दिए । ‘आजको दिन सुदूरपश्चिमको संसदीय इतिहासमा विशेष दिन हुनेछ । संसदीय दलले नाम नदिएकै कारण एमालेका हामी सात जना प्रदेशसभा सदस्यहरु बोल्न पनि पाएनौं,’ भट्टले भने, ‘तर सभामुखज्यूलाई लिखित निवेदन दिएपछि उहाँले संसदको गरिमा बचाउनुभएको छ । सभामुखज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।’

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मच्चाउने गरी बजेट ल्याइएको बताए । बजेटमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भएको उल्लेख गर्दै उनले अमुख व्यक्तिको घर जाने बाटो निर्माणका लागि ६ करोड बजेट हाल्दा प्रदेश गौरवका योजनामा एक करोड हालिनु दुःखद् भएको बताए । सरकारले प्राइभेट कम्पनीहरुका नाममा समेत गैरकानूनी तरिकाले करोडौं बजेट हालेर भ्रष्टाचार गर्न खोजेको जनाए ।

शुक्रबारको बैठकमा सहभागी अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित नरहेको धारणा राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्तापक्षीय प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेटको विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताए । ‘सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमकै सिद्धान्त विपरीत बजेट ल्याएको छ,’ रावलले भने, ‘यो बजेट उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा वितरणमुखी छ । प्रदेश गौरवजस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरुमा लगानी देखिएन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य कुन्ती जोशीले सरकारले विगतमा जस्तै असन्तुलित बजेट ल्याएको बताइन् । सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्य भएका कारण बजेटको समर्थन गर्नु आफ्नो बाध्यता भए पनि मन्त्रीहरुलाई बजेटमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको बताइन् । ‘विगतमा जस्तै जहाँ मन्त्री त्यही बजेट गएको देखियो,’ जोशीले भनिन्, ‘मन्त्री भएको क्षेत्र, पालिका, वडामा बजेट जाने, नभएको ठाउँमा गएको देखिएन । विगतमा पनि यस्तै प्रवृत्ति थियो ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रदेशसभा पेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले अध्यादेश सभामा पेश गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले जेठ १५ गतेभित्र अर्को आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार काम गर्न नसकेपछि गत जेठमा अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । तर उक्त अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश गरेको थिएन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरेपछि सरकारले बल्ल उक्त अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश गरेको हो । अध्यादेश पेश गरेपछि प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभाको बैठक चल्न दिएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment