नोना डिप्रेज, नेपालका लागि युरोपेली युनियनकी राजदूत हुन् । गत वर्ष कोरोना महामारीको शुरुआतदेखि नै उनी नेपाललाई सकेसम्म बढी सहयोग जुटाउन र आएका सहयोग व्यवस्थापनमा सक्रिय छिन् ।
पछिल्ला महीनाहरूमा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि स्वास्थ्य सामग्रीको ठूलो अभाव भयो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको याचना गर्यो ।
राजदूत डिप्रेजले युरोपियन युनियन र यसका सदस्य मुलुकबाट सकेसम्म बढी सहयोग जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिन् । यसबीचमा नेपाललाई युरोपियन युनियन र यसका सबै सदस्य मुलुकले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका छन् र त्यसको सहजीकरणका लागि अग्रपंक्तिमा छिन्- राजदूत डिप्रेज।
विभिन्न मुलुकले पठाएको स्वास्थ्य सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण र बन्दोबस्त गर्न उनी कहिले बिहानै त्रिभुवन विमानस्थल पुग्छिन् त कहिले आफूहरूले दिएको सामग्रीको अवस्था के छ भनी अनुगमन गर्न टेकुमा । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले कोरोना महामारी शुरू भएदेखि नै युरोपियन युनियन कोरोना विरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँको अग्रमोर्चामा रहेको बताइन् । यति मात्र होइन, युरोपियन युनियनले गरेको सहयोग लक्षित वर्गसम्म पुगोस् भन्नेमा पनि उनी त्यतिकै सचेत छिन् । उनले भनिन्, ‘सबै विवरण हाम्रो लागि आधिकारिक रेकर्डको लागि मात्र होइन, हामीले युरोपेली जनतालाई उनीहरूले नेपाललाई प्रदान गरेको सहयोगको बारेमा पनि जानकारी गराउनुपर्छ ।’ अझ, यो त्यतिकै महत्वपूर्ण छ कि हामीले नेपाली जनतालाई यो सहयोग मन्त्रालय मार्फत देशभरका लक्षित वर्गसामु पुगेको छ भनी आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ, उनले भनिन् । त्यसैगरी आफूहरूले गरेको सहयोग कति सदुपयोग भइरहेको छ भनी अनुगमन गर्ने समेत उनले उल्लेख गरिन् ।
नेपालमा युरोपियन युनियनले कोरोना विरुद्धको लडाइँमा कसरी सहयोग गरिरहेको छ ?
कोरोना महामारी शुरू भएदेखि नै युरोपियन युनियन कोरोना विरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँको अग्रमोर्चामा रहेको छ । सन् २०२० मा युरोपियन युनियनले खोपको अनुसन्धान र विकासका लागि ठूलो मात्रामा ४ विलियन युरो लगानी गरेको थियो जसले नयाँ जेनेरेसनको ‘एमआरएनए’ भ्याक्सिनलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो । त्यही कारणले नै युरोपियन युनियन कोरोना खोपको सबैभन्दा प्रमुख उत्पादक र निर्यातकर्ता बन्न सफल भयो । ईयूले अहिलेसम्म ९० भन्दा बढी मुलुकमा ३४० मिलियन डोज निर्यात गरिसकेको छ र त्यति नै मात्रामा खोप युरोपियन युनियन भित्र प्रयोग भएको छ । ईयू र यसका सदस्य मुलुक र अन्य आर्थिक संस्थाहरू जसलाई हामी ‘टिम युरोप’ भन्छौं, यसले कोभ्याक्स मार्फत निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकहरूलाई १०० मिलियन खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । ३.२ विलियन युरो खर्च गरेको टीम युरोप कोभ्याक्स सुविधाको एक प्रमुख योगदानकर्ता हो।
अहिलेसम्म कोभ्याक्सले उपलब्ध गराएको खोपमा एक तिहाइ ‘टीम युरोप’ ले लगानी गरेको छ । कोभ्याक्स मार्फत विभिन्न मुलुकमा पठाइने ४० प्रतिशत खोप ईयूमा उत्पादन गरिएका छन् । त्यसैगरी युरोपियन कमिसनले पनि युरोपमा खोप उत्पादन गर्ने विभिन्न साझेदार मुलुकहरूसँग काम गरिरहेको छ । जसको उद्देश्य निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा सकेसम्म तीव्र गतिमा खोप उपलब्ध गराउनु हो।
हालै सम्पन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा राष्ट्रपति भेन डेर लेनले तीन अग्रणी उत्पादकहरूले कम आय भएका मुलुकलाई कुनै नाफा नराखी १.३ अर्ब डोज र मध्यम आय भएका मुलुकलाई सन् २०२१ को अन्त्यसम्म कम मूल्यमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । यसमा बायोएनटेक/पि फाइजरको १ विलियन, जोन्सन एण्ड जोन्सनको २०० मिलियन र मोडेर्नाको १०० मिलियन हाराहारी रहेको छ र त्यसमध्ये धेरै कोभ्याक्स मार्फत वितरण गरिनेछ । उनीहरूले सन् २०२२ को लागि १ विलियन भन्दा बढी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
निश्चय नै हामी केमा सचेत छौं भने अहिले खोपको जुन ग्याप बढ्दैछ, त्यसलाई रोक्नको लागि अहिलेको प्रयास मात्र पर्याप्त हुने छैन । त्यसैले हामी ईयू भित्र र अन्यत्र पनि उत्पादन क्षमता बढाउने विषयलाई विशेष जोड दिएका छौं । हाम्रा यी सबै कामले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा नेपाललाई फाइदा पुग्नेछ । जहाँसम्म नेपाल विशेषको कुरा छ, गत वर्ष जब नेपालमा संकट आयो, युरोपेली युनियनले तुरुन्तै कोभिड रेस्पोन्स परिचालन गर्यो त्यसका लागि नेपाली साझेदार र जनताको लागि ७५ मिलियन युरो सहयोग प्रदान भयो । यस सहयोगको सम्बन्धमा ईयू सदस्य मुलुकसँग नजिकको समन्वय भएको थियो । हाम्रो इमर्जेन्सी रेस्पोन्सका कारण सरकारी बजेटको भार घट्न गयो जसले गर्दा नेपाल सरकारले अतिरिक्त स्रोत र साधन आपत्कालीन रेस्पोन्स र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि प्रयोग गर्न सक्यो ।
हाम्रो सहयोगको अर्काे उदाहरण भनेको मानवीय सहायता जुन हामीले राष्ट्रसंघ मार्फत प्रदान गरेका थियौं । त्यसमा अक्सिजन उपकरण, होम केयर किटलगायतका अन्य विभिन्न सुविधा थिए । टेलिमेडिसिन सेवा मार्फत बिरामीहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग टाढाबाट कुरा गर्न पाए । हामीले राष्ट्रसंघसँग मिलेर लैंगिक हिंसा सम्बन्धी विषयमा काम गरिरहेका छौं र हामीले मोबाइल इन्टरभेन्सन टीम पनि बनाएका छांै । त्यसैले हामीले शुरूदेखि नै नेपाललाई कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नको लागि सहयोग गरिरहेका छौं ।
पछिल्लो समय युरोपियन युनियनका देशहरूले दैनिक रूपमा स्वास्थ्य सामग्री पठाइरहेका छन् र काठमाडौंमा रहेर तपाईंले त्यसको समन्वय गरिरहनुभएको छ, कस्तो महसूस भइरहेको छ ?
लामो समयदेखिको साझेदार र मित्र हुनुको नाताले नेपाल र नेपाली जनतालाई यस भयानक दोस्रो लहरको विरुद्ध लड्न सहयोग गर्न हामी एकजुट भएर तयार भएका छौं । नेपाललाई सहयोग गर्ने मामिलामा ईयूको सदस्य मुलुकको प्रतिक्रिया एकदमै उत्साहजनक छ, १२ देशले युरोपेली नागरिक सुरक्षा संयन्त्र मार्फत सहयोग गरिरहेका छन् । अहिले गरिरहेको सहयोगले युरोपियन युनियनका जनता र नेपाली जनताबीचको गाढा सम्बन्धलाई प्रमाणित गर्छ ।
युरोपेली युनियनले प्रदान गरेको सहयोग राम्रोसँग प्रयोग हुन्छ र सबैले यसबाट फाइदा पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित गर्न अनुगमनको व्यवस्था के छ ?
हामीले सरकारी प्रणाली मार्फत ईयूका सदस्य मुलुकले प्रदान गरेको उपकरण र अन्य सामग्रीको फलोअप गरिरहेका छौं । ईयूले पठाएका सबै सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुझेको छ । आएका उपकरण र अन्य सामग्री भन्सार विभागले स्वीकृति दिएको छ र ती सामग्रीलाई सरकारी कार्यालयमा भण्डारण गरिएको छ । सिनामंगलस्थित मानवीय सहायता भण्डारण स्थल र टेकुस्थित भण्डारणमा ती सामग्रीहरू राखिएको छ । यी सामग्रीहरू ‘ई-लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ मा रेकर्ड गरिएको छ । आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालयले त्यसलाई देशका विभिन्न भागमा वितरणमा, केही चाहिं प्रादेशिक भण्डारण केन्द्रमा रहेका छन् र केही भने सीधै अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा पठाइएको छ । यो सबैलाई ई-लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम मार्फत ट्रयाक गर्न सकिन्छ ।
हामीले केही समय अगाडि मानवीय सहायता भण्डारण स्थलको भ्रमण गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्टाफले फिनल्याण्डले गरेको सहयोगको इनभेन्टरी लिस्ट देखाए, जसमा भौतिक अवस्था, पठाइएको र पठाउन बाँकी सामग्रीको जानकारी थियो । केही सामग्री सुदूरपश्चिममा पठाइएको छ । सबै विवरण हाम्रो लागि आधिकारिक रेकर्डको लागि मात्र होइन, हामीले युरोपेली जनतालाई उनीहरूले नेपाललाई प्रदान गरेको सहयोगबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित भएको बारेमा पनि जानकारी गराउनुपर्छ । अझ, यो त्यतिकै महत्वपूर्ण छ कि हामीले नेपाली जनतालाई यो सहयोग मन्त्रालय मार्फत देशभरका लक्षित वर्गसामु पुगेको छ भनी आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ । हामीले ईयूले प्रदान गरेको भेन्टिलेटर अन्य मेशिनहरू जडान, प्रयोग र मर्मत गर्नका लागि सहयोग गरेका छौं । हामीले ती मेशिनहरू मर्मत गर्नका लागि मन्त्रालयको योजना माग गरेका छौं । स्थानीय स्तरमा भने हामीले हाम्रा प्रोजेक्ट साझेदारहरूलाई ती उपकरण र अन्य सहयोग सामग्रीको प्रयोगको अनुगमन गर्न भनेका छौं।
नेपालमा यतिबेला खोपको एकदमै आवश्यकता रहेको छ, नेपालले बढीभन्दा बढी खोप प्राप्त गरोस् भन्नका लागि तपाईंले के पहल गरिरहनुभएको छ ?
ईयू बहुपक्षीय समाधानमा धेरै विश्वास गर्छ । हामी पूर्ण रूपमा के विश्वास गर्छौं भने सबै मुलुकलाई निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा खोप वितरण गर्नका लागि कोभ्याक्स नै सबैभन्दा उपयुक्त साधन हो । माथि उल्लेख गरिए झैं ईयू र यसका सदस्य मुलुकहरू कोभ्याक्सलाई योगदान गर्ने अग्रणी मुलुकहरू हुन् । हामी के अपेक्षा गर्छौं भने नेपालले यसबाट सीधै फाइदा लिन सक्नेछ । वास्तवमा नै नेपाल कोभ्याक्स संयन्त्रको एक अंग हो त्यसैले कोभ्याक्स मार्फत नेपालले फाइदा लिन सक्नेछ । नेपालले कोभ्याक्स मार्फर्त खोप किन्नको लागि चासो व्यक्त गरेको छ ।
विश्वभर खोपको निष्पक्ष वितरण गर्नका लागि ईयूले कोभ्याक्ससँग कसरी सहकार्य गरिरहेको छ ?
अहिले विश्वले नै खोपको अभाव झेलिरहेको छ । अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्ने राम्रो उपाय भनेको नै खोपको उत्पादन बढाउनको लागि मिलेर काम गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी सप्लाई चेनलाई खुला राख्नुपर्छ । सबै जनसंख्यालाई खोप लगाउने विषय एक म्याराथन हो, एउटा छोटो दौड होइन । सबै १९२ मुलुकलाई खोपमा समान पहुँच र निष्पक्ष बाँडफाँडको लागि कोभ्याक्स सबैभन्दा उपयुक्त साधन हो । कोभ्याक्सले सबै मुलुक र क्षेत्रलाई समान रूपमा हेर्छ र धनी मुलुक र निम्न आय भएका मुलुकको बीचमा कष्ट सेयरिङको सहजीकरण गर्छ ।
खोपको डोज विनियोजनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको निष्पक्ष वितरणको मापदण्डको पालना हुन्छ र त्यो लाभग्राहीको जनसंख्यामा निर्भर हुन्छ । शुरूमा एकदमै जोखिममा रहेका जनसंख्यालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । मुलुकहरूले चाहिं खोप प्राप्त गर्नका लागि नियामक स्वीकृतिमा ध्यान दिनुपर्छ, राम्रो खोप अभियान हुनुपर्छ र बन्दोबस्तीका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालमा कोरोना नियन्त्रणका लागि भविष्यमा ईयूका योजना के कस्ता छन् ?
सन् २०२१ को मे २१ मा युरोपियन कमिसनसँगको साझेदारीमा इटालियन जी-२० प्रेसिडेन्सीले ग्लोबल हेल्थ सम्मेलनको आयोजना गर्यो । सो सम्मेलनले रोम घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । युरोपेली कमिसनका अध्यक्ष भोन डेर लियनले भनेकी छिन्, ‘यो पहिलोपटक हो कि जी-२० नेताहरू पहिलोपटक स्वास्थ्यको विषयमा एकठाउँमा आएका छन् ।’ विश्वका नेताहरूले अहिलेको संकटबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन् । र, उनीहरू कोभिड-१९ लाई अन्तिम महामारी बनाउन दृढसंकल्पित छन् । जी-२० ले खुला, लचिलो, विविधतापूर्ण, सुरक्षित, कुशल र भरपर्दाे विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो- निर्यातमा कुनै पनि प्रतिबन्ध र कुनै पनि अवरोधहरू हुने छैनन् । युरोपेली संघ सरकार र विकास साझेदारहरूले परिभाषित गरेको हरित, दृढ र समावेशी विकास योजना मार्फत कोभिडको असरबाट पुनरुत्थानको लागि सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । यसको मतलब ऊर्जाको क्षमता विस्तार र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, दिगो कृषि, वनमा रोजगार र शिक्षा र पोषणको माध्यमबाट नेपालको मानवीय पूँजीमा लगानी गरेर नेपालको हरित विकास गर्न प्रतिबद्ध छौं । र यो, प्राप्त गर्नका लागि हामी नेपालको शासकीय प्रणालीलाई निरन्तर सहयोग गर्नेछौं ।
