Comments Add Comment

कालीगण्डकी डाइभर्सन नरोकिए संघर्षमा उत्रने गण्डकी सरकारको चेतावनी

१३ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा हामीहरु सहेर बस्दैनौं, सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भएपनि योजना सफल हुन दिँदैनौं ।

विश्व हिन्दु महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको आवाजको सुनुवाई नभएमा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटलाई ख्यालै नगरी आयोजना अगाडि बढाउन खोजेको र यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउने उनले बताए ।

रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिचाईँ गर्न राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उनले कसैको निहीत स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको दाबी गरे ।

केन्द्र सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेपछि आक्रोसित प्रदेश सरकारले साझा धारणा बनाउन सोमबार सर्बपक्षीय बैठक बोलाएको छ । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा लगायतलाई बैठकमा डाकिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री कुमार खड्काले परियोजनाको लगानी र त्यसबाट हुनसक्ने लाभको तालमेल नमिलेको बताए । यो योजनाबारे प्रदेश सरकार प्रष्ट रहेको भन्दै भन्दै उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत सशक्त आवाज उठाएको हो, सिंगो प्रदेश सभामा कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोधमा छ । नागरिकलाई साथमा लिएर यो आयोजना बिफल बनाएरै छाड्छौं ।’

अहिले भनिए जसरी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउने हो भने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने उनको दाबी छ । देवघाटलाई बचाएर नवलपुरको जमिनमा सिँचाइ हुने गरी परियोजना निर्माण भएपनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै कालीगण्डकी तिनाउतिर मिसाउन खोजिएको उनले बताए । कालीगण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुन्जसमेत प्रभावित हुने भन्दै त्यहाँ रहेका गोही घडियालजस्ता जन्तु संकटमा पर्ने बताए ।

प्रदेश सांसद तथा नेपाली कांग्रेस नवलपुर सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले यो परियोजनाबारेस्थानीय तहबाटै हुँदै आएको विरोधलाई केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । उनले भने, ‘डाइभर्सन गर्दा हुने खतराबारे हामीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग बारम्बार छलफल गरेका छौं, यो परियोजना कहींबाट निर्देशित र परिचालित छ ।’ समग्र कालीगण्डकी क्षेत्रको विकासका लागि कालीगण्डकी क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ ।

कालीगण्डकी संरक्षण अभियानका अगुवा शंकर पाण्डेले शालिग्राम शिलालाई गर्भमा राखेर बहेको नदीलाई अप्राकृतिक रुपमा अन्तै लैजान खोज्नु गलत भएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment