१४ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरुमा विपक्षी (सरकार पक्ष) को तर्फबाट बहस शुरु भएको छ ।
सोमबार पहिलो दिन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले करीब साढे तीन घण्टा बहस गरे । सरकारको कानूनी सल्लाहकार बडालको बहसको मुख्य ‘फोकस’ रिट निवेदनको वैधानिकतामाथि थियो ।
शुरुमै उनले रिट निवेदकहरुको माग अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमै नपर्ने दाबी गरे । ‘रिट निवेदन सही बाटोबाट आयो कि आएन भन्नेबारे इजलासले बोल्नुपर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
संविधानको धारा १३७ अनुसार संघ र प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवादको विषय मात्र संवैधानिक इजलासमा आउने बडालले जिकिर गरे । ‘तर, दुर्भाग्य उहाँहरु जुन धारा टेकेर यहाँ आउनुभयो त्यो धारा अनुसारको माग दाबी नै छैन’ उनले भने ।
मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउने बाटो संविधानको धारा १३७ (३) भएको तर, यो बाटोबाट प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट नआएको उल्लेख गर्दै उनले रिट निवेदकले अदालतलाई गुमराहमा पारेको टिप्पणी गरे । अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा कसरी न्यायिक निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे प्रश्न गरिरहँदा यो मुद्दा सही बाटोबाट आयो कि आएन भनेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामीले ‘जुरिस्डिक्सन’ स्वीकारे पनि कानूनी प्रबन्धले स्वीकार गर्दैन । अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा यो इजलासबाट कसरी न्यायिक निर्णय गर्न मिल्छ ?’ बडालको प्रश्न थियो ।
बहसमा महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुको तर्कको खण्डन गरे, प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरे। र अन्तिममा घुमिफिरी फेरि रिट निवेदनको वैधानिकतामै प्रश्न उठाए ।
सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन १४६ सांसदको नभएर पाँच जनाको मात्रै भएको बडालको तर्क थियो । रिट निवेदनमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलको मात्रै हस्ताक्षर भएको उल्लेख गर्दै उनले अन्यको रिट भन्न कानूनी आधार नभएको दाबी गरे ।
अदालतमा उपस्थित भएर सनाखत गरेको, यो कुन कानून अन्तर्गतको सनाखत हो ? यो कस्तो सनाखत हो ? के को हिसाबले १४६ भन्ने आयो ?’ उनले भने, ‘हस्ताक्षर गरेका पाँच जनालाई मात्र यो अदालतले चिन्छ । १४६ मा पनि कति जना सांसद थिए थाहा छैन ।’
उनलाई न्यायाधीश मीरा खड्काले प्रश्न गरिन्, ‘त्यो (अरु सांसदको हस्ताक्षर) छुट्टै लिस्टमा छ त ।’
जवाफमा बडालले निवेदनमाथि अर्को कोणबाट पनि प्रश्न उठाए । रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णय, माओवादी केन्द्र पार्टीको निर्णय रहेको तर, अन्य दलका सांसदले हस्ताक्षर गरेको तर, सम्बन्धित दलको निर्णय र माइन्युट नरहेको बताए ।
‘आफ्नो दलको चाहिं पार्टीको निर्णय, माइन्युट चाहिने, अरु दल (एमाले र जसपा) को चाहिं नचाहिने ? कसैको लागि चाहिने कसैको लागि नचाहिने भन्ने हुन्छ र ?’ बडालको प्रश्न थियो ।
७६(५) मा ओलीको दाबी वैध, देउवाको अवैध !
महान्यायाधिवक्ता बडालले संवैधानिक इजलाससमक्ष ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा परेका दुईवटा दाबीमध्ये केपी शर्मा ओलीको दाबी वैध र शेरबहादुर देउवाको दाबी अवैध रहेको तर्क गरेका छन् ।
देउवाको दाबी अवैध हो भन्ने तर्कमा उनले देउवाको दाबी पत्रमा रित नपुगेको जिकिर गर्दै संविधानको धारा ७६(५) र ७६(२) को भिन्नताबारे व्याख्या गरे ।
शेरबहादुर देउवाले ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न लिएर गएको (१४९ सांसदको हस्ताक्षरसहितको) पत्र नै रित नपुर्याई तयार भएको उनको दाबी छ ।
‘शेरबहादुर देउवाजीले लिएर गएको पत्रमा प्रश्न थियो । रित नपुर्याई पुगेको थियो । रित नपुर्याइएको कागज भ्यालिड हुँदैन’ बडालले भने, ‘त्यो कागज छानबिनका लागि कतै नपठाएर राष्ट्रपतिज्यूले पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरुको गैरकानूनी कामलाई संवैधानिक जामा लगाएर इज्जत जोगाइदिनुभयो । तर, जामा फुकालेर उहाँहरु अदालत आउनुभयो ।’
त्यहींनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे, ‘मैले सही गर्देको भन्ने त उहाँहरुले भन्ने होला नि । विरोध गर्ने भए उहाँहरुले भन्ने होला नि । अरुले भन्ने कुरा हो र ?’
जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बेलामा कस्ता कागजात पेश गरियो भन्ने हेर्नुपर्ने जिकिर गरे । ‘परमादेश माग नगरिएको भए म यो प्रश्न उठाउने थिइनँ । परमादेश तब जारी हुन्छ जब राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुन्छ’ उनले भने ।
शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने तर्क गर्दै उनले त्यसको आधारका रुपमा ७६(५) मा दलीय ह्वीप लाग्ने जिकिर गरे ।
संसद विघटन मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने भनी बहस गरेका थिए । उनीहरुले संसद विघटनबाट जोगाउन सांसदहरु मिलेर सरकार बनाउने व्यवस्था नै धारा ७६ (५) भएको बताएका थिए ।
तर महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसको प्रतिवाद गरे ।
७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने ७६(६) बमोजिम हो । ७६(६) मा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिने भनिएको छ । ७६(२) र ७६(३) मा ह्वीप लाग्ने ७६(५) मा नलाग्ने भन्ने कसरी छुट्टिन्छ ? छुट्याउने कसरी ? विश्वासको मत लिन जाने भनेको ७६(४) मै हो । त्यसकारण ७६(५) मा पनि ह्वीप लाग्छ’ महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ थियो ।
उनले ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा परेको केपी शर्मा ओलीको दाबी भने वैध रहेको बताए । तर, ‘राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्वमा जान नचाहेर प्रधानमन्त्री ओलीले दुवैको दाबी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय स्वीकार गरेको’ महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले तिमीहरु दुईजनाको दाबी आयो म मान्दिन भनिदिनुभयो । दुईवटैलाई नमानेपछि यो अवस्था आएको हो’ बडालले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा भन्नुभएको छ– मेरो दाबी ‘लेजिटिमेट एसपेक्टेसन’ (वैध अपेक्षा) हो तर, सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको यो निर्णयलाई मैले शिरोपर गरेको छु । उहाँले राष्ट्रपतिज्यूसँग कन्फ्रन्टेसनमा जान चाहनुभएन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्नुपरेको बडालको भनाइ छ ।
पुस ५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशका लागि संसद विघटन गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको विघटन उहाँको विघटन होइन, उहाँले बाध्यात्मक अवस्थामा गरेको विघटन मात्रै हो ।’
संसद विघटन मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले ७६(३) को प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर हात उठाएको उल्लेख गर्दै ओलीले ७६(५)मा दाबी गर्नै नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
यसको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएका कारण सोही रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
‘७६(३) मा रहिरहन विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, जसपाले समर्थन नगरेका कारण ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री जानुभएन । ७६(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आश्वासन भएपछि जसपाले समर्थन गर्यो र केपी ओलीको पनि दाबी पर्यो । यस्तो हुन्छ राजनीतिमा’ उनले भने ।
यसमा उनको थप तर्क छ ‘यसकारण ७६(३) को प्रधानमन्त्रीलाई ७६(५) मा जान कहाँ रोक्या छ ? केपी ओलीलाई ७६(५) होइन भन्ने बहस पनि सुनियो, यस्तो लेख्या छ कहाँ ?’
प्रधानमन्त्रीले संविधानमा उल्लेख भएका सबै धारा अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेकाेमा पनि रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए । बडालले भने, ‘जनताले मत दिए त के गर्नु श्रीमान् !’
‘७६(२) को प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओलीले विश्वासको मत लिंदा ९३ मत पाएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदक पक्षले ७६(५) मा कसरी बहुमत पुग्यो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
यसमा बडालको प्रतिप्रश्न थियो, ‘ओलीले विश्वासको मत लिंदा उहाँहरुको १२४ मत थियो १४९ पुग्यो कसरी ?’
७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार के हो ?
महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार के हो ? भन्ने विषयमा छोटो तर्क गरेका छन् । तर, आफैंले दिएको तर्कमा उनले धेरै व्याख्या गरेनन् ।
७६(२) र ७६(५) मा भिन्नताको व्याख्या गर्दै उनले भने, ‘७६(२) मा दलहरूले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले सीधै नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । ७६(५) मा राष्ट्रपतिले आधार हेर्नुपर्छ । त्यो आधार विवादास्पद, शंकास्पद, अविश्वसनीय हुनुहुँदैन । यो आधार हेरेर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने हो ।’
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘७६(५) मा राष्ट्रपतिले तीन आधार हेर्ने भन्नु भो । त्यसको आधार के हो ?’
बडालले तुरुन्तै जवाफ फर्काएनन् । उनी सांसदले दलको अनुशासन उल्लंघन गर्न नपाउने र ७६(५) मा पनि ह्वीप लाग्ने तर्कको व्याख्या गर्न थाले । त्यसक्रममा उनले दलीय व्यवस्थामा अर्को दललाई समर्थन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
‘एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालत आउने ? यही हो दल भनेको ? हाम्रो संविधानले यही भन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले थपे, ‘दलभित्र पराजित हुने अनि दलभित्र मैले शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्न मिल्छ ? त्यो त होइन होला । दलको टिकट लिएर जितेर निर्दलीय भन्न पाइँदैन ।’
ह्वीप नलागेमा संसदभित्र एउटै दल दुई ठाउँमा रहने स्थिति आउने उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले कर्णाली प्रदेशको उदाहरण दिए । दलीय अनुशासन उल्लंघनका कारण कर्णाली प्रदेशमा ‘गाईजात्रा’ देखिएको उनले बताए ।
त्यसपछि फेरि बडाललाई एक न्यायाधीशले प्रश्न सोधे, ‘७६(५) मा ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने छ त्यो आधार के हो ?’
जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार दलीय समर्थन नै भएको दाबी गरे । ‘७६(२) मा दलको समर्थन अनिवार्य छ तर ७६(५) मा स्वतन्त्र सांसद पनि जान सक्छ । जस्तै गण्डकी प्रदेशमा भयो । दीपक मनाङे दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार गठनका क्रममा दाबी गर्न जानुभएन, पछि जानुभयो’ उनले भने ।
‘अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश नगरोस्’
महान्यायाधिवक्ता बडालले संसद विघटन राजनीतिक विषय भएको र यसमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने जिकिर पनि गरे ।
रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ छ ।
‘निवेदकको माग ग्रहण गर्नु अदालतले राजनीतिमा हात हाल्नु हुन्छ । यो असंवैधानिक मात्रै होइन न्यायालयमाथि समेत … राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायालयले हात हाल्नुहुँदैन’ बडालले भनेका छन् ।
धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका देउवाको दावी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि उनले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । १४६ सांसदको मुख्य माग राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
तर महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुत्तिको परमादेश जारी भएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बताएका हुन् ।
त्यसपछि नेपालको संसद विघटनको इतिहासका घटनाहरु सुनाउँदै महान्यायाधिवक्ता बडालले विघटित संसद पुनर्स्थापना गर्दा मुलुकले निकास नपाएको पनि संवैधानिक इजलासलाई सुनाएका छन् ।
‘इतिहास हेर्दा संसद पुनर्स्थापना पछि देश ट्र्याकमा गयो ? २०५१ पछि हामीले के के देख्यौं । बहुदलप्रति वितृष्णा त्यहीबेला जाग्यो’ बडालले थपे, पुनर्स्थापना भएर आएको संसदले परिणाम दिन सक्दैन । संविधानसभामा पनि त्यस्तै भयो । इतिहास साक्षी छ ।’
