१५ असार, काठमाडौं । नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले कुनै दलको सांसदले व्यक्तिगत रुपमा अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै उनले कुनै दलबाट निर्वाचित सांसदले व्यक्तिगत रुपमा कुनै अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
‘कानूनी रुपमा छुट्टै बस्न पाइन्छ तर, अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने अधिकार सांसदलाई छैन । कि पार्टी फुटाएर जानुपर्यो । होइन घरमै (दलभित्रै) बस्छु भन्ने अनि अर्को दललाई समर्थन गर्छु भन्न मिल्दैन’ उनले भने ।
दलको निर्णय विपरीत अर्को दलको सांसदलाई समर्थन गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै पाण्डेयले यस्तो कामले जनताको मतको अपमान पनि हुने बताए ।
नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने भनी सिफारिश नगरी कसरी संसद विघटन हुन सक्छ भनी प्रश्न गरे ।
जवाफमा पाण्डेयले राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको भन्दै यस्तो अवस्थामा संसद गइरहनु नपर्ने बताए । ‘पहिला प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने र विश्वासको मत लिन संसदमा जाने हो’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि सोधे : नियुक्तिका लागि आधार प्रस्तुत नभएको भए त प्रतिनिधि सभा पठाउनुपर्थेन ? दुवैको दाबी नपुगेपछि विकल्प खोज्नुपर्थ्यो कि पर्थेन ?
त्यसमा न्यायाधीश मीरा खड्काले थपिन् : राष्ट्रपतिलाई त आधार प्रस्तुत गरेपछि पुगिहाल्यो नि । त्यो जाँच्ने त प्रतिनिधि सभा छँदैछ नि हैन र ?
तर पाण्डेयले धारा ७६ (५) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने आधारबारे राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने दाबी गरे ।
न्यायाधीश मीरा खड्काले फेरि सोधिन् : आधार विश्वसनीय नभएमा भन्ने (व्यवस्था संविधानमा) छैन । आधार नभए रिजेक्ट गर्ने राष्ट्रपतिले हो भने त्यो निर्णयबारे कानुनी पुनरावलोकन गर्ने अधिकार अदालतको होइन ?’
उनले धारा ७६ (५) मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले आधार मात्र हेर्ने र नियुक्त गर्नुपर्ने होइन भनी प्रश्न गरिन् । ‘आधार मात्र भनेको छ, नियुक्त गरेपछि जाँच्ने छ हाउस (प्रतिनिधिसभा) छ न होइन ?’ उनको प्रश्न थियो ।
नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने हो भनी जवाफ दिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको दावी अस्वीकार गरेको उदाहरण विश्वका अरु देशमा छ कि छैन भनी प्रश्न गरे ।
जवाफमा पाण्डेयले भने : नगरेको चाहिँ उदाहरण छैन ।
