१५ असार, काठमाडौं । ५८ जना नागरिक अगुवाले जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी घरबेटीलाई मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संरक्षण गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले मन्त्रीले शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रहरीलाई दबाब दिई आरोपितलाई छुटाउँदा अनुसन्धान अधिकारीको मनोबल कमजोर भएको बताएका छन् ।

‘‍…असार ९ गते नेपाल सरकारका बहालवाला शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रहरीलाई दवाव दिई आरोपितलाई जमानतमा छुटाउन गरिएको कार्यले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन प्रक्रियालाई नै प्रभावित पारेको र फौजदारी न्यायिक प्रक्रियालाई नै चुनौती दिएको बुझिन्छु विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकारी उच्चतहका व्यक्तिबाट भएको यसप्रकारको हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन ।’

देशका विभिन्न ठाउँमा दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिने, पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गर्ने, अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण कुटपिट गर्ने र हत्यासमेत गर्नेजस्ता दलित समुदायमाथिको विभेन नरोकिएको नागरिक अगुवाले बताएका छन् ।

‘दलित र गैरदलित दुवै मिली यस्तो समाजिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र संरक्षण गर्ने कार्यले दलित समुदायको न्यायको आकांक्षामाथि मात्र नभएर सिङ्गो सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततामाथि नै गम्भीर प्रहार भएको हामीले महशुस गरेका छौ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।