१५ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा सहमतिको लागि दुबै पक्षलाई असार २२ गते बोलाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ४ बमोजिम अन्तिम सहमतिका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको हो ।
‘सो दिन सहमति भए सोही अनुसार हुनेछ । सहमति नभए आयोग कसको दाबी पुग्छ भनी आफैँ सुनुवाई गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ’ उनले भने ।
जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै निवेदन दिएपछि निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षसँग जवाफ मागेको थियो ।
कुनै पनि पार्टीको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए, दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए दाबी गर्ने पक्षले विवाद निरुपणको लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था ४४(१) मा छ ।
पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि पनि ४४ (१) मै छ ।
त्यस्तो दाबी परेपछि अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनुपर्ने, सम्बन्धित पक्षले लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्न नसकेमा थप दश दिन म्याद दिएर विवाद निरुपणका लागि आयोगले पहल गर्ने सोही ऐनको उपदफा २, ३ मा छ ।
त्यतिबेलासम्म विवाद निरुपण हुन नसके आयोगले अन्तिम सहमतिका लागि दुबै पक्षलाई आयोगमै बोलाएर छलफल गर्ने कानुनी व्यवस्था दफा ४४(४) मा छ ।
‘उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि र लिखित जवाफ पेश नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ’ उपदफा ४ मा भनिएको छ ।
अन्तिम सहमतिका लागि बोलाएको छलफलमा दुवै पक्ष सहभागी भए आयोगले सहमतिका लागि पहल गर्ने र सहमति नभए कुन पक्षको दाबी पुग्छ भनी निर्णय गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने व्यवस्था छ ।
