Comments Add Comment

बस्तीलाई वन घोषणा गर्दा विवाद, बास उठ्ने त्रासले बेलकामा आन्दोलन

१८ असार, विराटनगर । वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको कोशी टप्पु क्षेत्रको जग्गालाई कवुलियती वन घोषणा गर्न खोजेको भन्दै उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा आन्दोलन चर्किएको छ ।

जेठ पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा एमाले निकट व्यावसायिक फर्मलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिएपछि आन्दोलन चर्किएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलका–३ पौरखी सामुदायिक वनक्षेत्रसँग जोडिएको १७५.२३ हेक्टर सप्तकोशी नदी उकास जमिनमध्ये बराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रालिलाई ५१.२३ हेक्टर र सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुरलाई १२५ हेक्टर लिजमा दिएको थियो ।

२०७७ साल पुस २९ गते नगरपालिकाले जिल्ला वन कार्यालयलाई निलहरि काफ्लेको कम्पनीलाई मात्रै जडिबुटी खेती गर्न जग्गा लिजमा दिन सिफारिस गरेको थियो । तर कवुलियती वनको रुपमा ठेक्का पाउँदा काफ्लेको कम्पनीसँगै सेफ वेले प्रवेश पाएको थियो ।

बराह हर्बल एमाले निकट व्यावसायी निलहरि काफ्लेको कम्पनी हो । महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री हुँदा विराटनगर जुट मिल्सको अध्यक्ष बनेका काफ्लेले मिल्समा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर हिस्सा बिक्री गरेर ३८ प्रतिशतमा झारेका थिए । उनको कार्यकालमा सरकारी सेयर निजी व्यक्ति र कम्पनीलाई बेचिएको थियो ।

काफ्ले र उनी निकट रहेका व्यवसायीले १७५ हेक्टर क्षेत्र कवुलियती वनको रुपमा ठेक्का पाएपछि बास उठ्ने चिन्ताले स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

स्थानीय संघर्ष समितिका संयोजक नविन राईका अनुसार सो क्षेत्रमा ४० वर्षयता मानिस बसोबास गरिरहेका छन् । वर्षोंदखि बसोबास गरेकाहरुलाई कवुलियती वन घोषणा गरेर जबरजस्ती हटाउन खोजिएको उनले बताए ।

त्यसको विरोधमा आन्दोलनरत स्थानीयले कवुलियती वन गठन गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

कबुलियत वनको निर्णयबाट नगरपालिका २, ३, ८ र ९ वडाका स्थानीयबासी प्रभावित हुनेछन् । सो स्थानमा घरजम गरी बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणलाई सरकारले विकल्प बिना लखेट्न खोजेको स्थानीयको गुनासो छ ।

बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापा पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधान गर्न नगरपालिकाले पहल गरिरहेको बताए ।

बेलका नगरपालिका–३ मा पर्ने १७६.२३ हेक्टर क्षेत्रफललाई माघ ६ गते कवुलियत वनका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो । गतवर्ष माघ ६ गते माग आह्वानका क्रममा करिब १२ वटा विभिन्न फर्मले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तीमध्ये दुई कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाएका थिए ।

काफ्ले भन्छन् प्रक्रिया पुर्‍याएर ठेक्का पाएका हौं

विराटनगर जुटमिल्सको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसमेत भइसकेका निलहरि काफ्ले विवादित क्षेत्रमा तीन वर्षयता जडिबुटी खेती गरिरहेको बताउँछन् ।

काफ्लेले जडिबुटी प्रशोधनबाट सुगन्धित कच्चा तेल उत्पादन गर्दै विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीलाई बिक्री गर्दै आएको बताए । लेमनग्रास र सिप्रोनेला जातको वनस्पति कृषकलाई रोप्न लगाएर उत्पादन आफूले खरिद गरिरहेको उनले बताए ।

हामीले स्थानीय किसानमार्फत तीन वर्षयता जडिबुटी खेती गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारको सूचनामा आवेदन भर्दा ५१.२३ हेक्टर हामीलाई ठेक्का परेको छ ।’

स्थानीयका अनुसार ठेक्का पाउने दोस्रो कम्पनी निलहरिले नै भित्र्याएका हुन् । तर उनले उक्त कम्पनीसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे । ‘कम्पनी कसको हो मलाई थाहा छैन, टेण्डर खुला गर्ने दिन कम्पनीका प्रतिनिधि मात्रै आएका थिए,’ उनले भने ।

सरकारी निर्णय अनुसार कार्य गरेको भन्दै उनले अब राज्यले जे गर्छ सोही अनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘विवाद सरकार र स्थानीयबीचको हो,’ उनले भने, ‘हामीले टेन्डर खुला गर्दा भरेको मात्रै हो ।’

स्थानीयका अनुसार कोशी टप्पु क्षेत्रमा जडिबुटी, खयरको व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ ।  खोलाको बगरसँगै क्षेत्रमा उत्पादन हुने खयरको कत्था र रंगको लागि प्रयोग हुन्छ ।

मेयर भन्छन्– यो निर्णय बदर हुनुपर्छ

संघीय सरकारले एकलौटी रुपमा कबुलियती वन गठनको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले बताए । संघीय सरकारले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेका कारण तत्काल खोरज गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘हामीले प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्रीलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको निर्णयले विवाद आयो ।’

कबुलियती वन गठनका बेला स्थानीय सरकारसँग राय नलिएको उनले बताए । ‘जेठ ६ गते कबुलियती वन गठनको निर्णयपछि सरकारले जेठ अन्तिम साता रायसहितको पत्र पठायो,’ उनले भने, ‘निर्णयपछि आएको पत्रको जवाफ पठाइनँ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment