२० असार, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले घर कर्जामा हुने लगानीमा लचकता अपनाइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै संघले घर कर्जा सुरक्षित रहेको भन्दै यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा लचकता अपनाइदिन आग्रह गरेको हो ।
संघले आवासीय कर्जाको सीमा तथा न्युन लागत आवास कर्जाको न्युनतम सीमा समेत बढाउन आग्रह गरेको छ । कोभिड महामारी पश्चात् अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न घरकर्जा लगायत उपभोक्ता कर्जाको पनि योगदान रहने हुँदा यस्ता कर्जाहरुमा हाल कायम सीमालाई लचक बनाउने सुझावमा उल्लेख छ ।
भवन निर्माण लागत तथा जग्गाको समेत मूल्यवृद्धि भएको भन्दै व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँ र न्यून लागत आवास कर्जाको सीमालाई २० लाख रुपैयाँ पुर्याउन राष्ट्र बैंक समक्ष संघले अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी बैंकले आफ्नो सामानको मूल्य आफैं निर्धारण गर्ने छुट प्रदान गर्नु पर्ने माग अघि सारेको छ । कर्जा प्रवाह, नवीकरण, स्वाप/अग्रीम भुक्तानी तथा ग्राहकसँग लिने अन्य केही सेवा शुल्कका सीमाहरु अहिले राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिने गरेको छ ।
अधिकांश ऋणी ग्राहकहरुले आफ्नो सामानको मूल्य आफैं निर्धारण गर्ने छुट भएझैं हालको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्राइसीङ सम्बन्धी निर्णय बैंकलाई नै दिनु राष्ट्र बैंक तथा राज्यले अंगिकार गरेकोे आर्थिक नीति बमोजिम हुने र यसको लाभ सबै पक्षले पाउने संघले बताएको छ ।
बैंकहरुले ४.४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर अन्तर राख्न पाउने भए पनि बजारको प्रतिस्पर्धाले गर्दा सो औसत हाल ३.५ प्रतिशत हाराहारीमा झरिसकेको भन्दै ब्याजदर अन्तरको सीमा राष्ट्र बैंकबाट तोक्नु सान्दर्भिक नदेखिएको संघको भनाइ छ ।
भारत लगायतका छिमेकी मुलुकहरुमा समेत ब्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएको भन्दै यो विषयमा बैंकलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्ने संघको सुझाव छ ।
