Comments Add Comment

योजना फर्स्यौटको सिफारिस दस्तुर ४० हजार

२० असार, डोटी । अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–३ स्थित नन्दा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक नयराम सिंह ठकुल्ला जेठ ३० गते वडा नम्बर ३ को कार्यालय पुगे । विद्यालयमा दुई कोठे भवन निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छुट्याएको रकम अनुसारको काम सम्पन्न गरी उनी योजना फर्स्यौटका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस लिन गएका थिए ।

वडा कार्यालयले उनलाई सिफारिस दिन त रोकेन, तर सिफारिस शुल्क सुन्दा उनको दिमाग घुम्यो । उनले २० लाखको योजनाको सिफारिस लिन ४० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भयो । यति रकम तिर्न नसकिने भन्दै ठकुल्लाले आपत्ति जनाए तर वडा कार्यालयका कर्मचारीहरुले गाउँपालिकाले बनाएको कानून अनुसार आफूहरुले कर लिइरहेको बताएपछि उनी सिफारिस नलिई घर फर्के ।

वडा कार्यालय र विद्यालयको १२/१३ दिनसम्म यस्तै वादविवाद चल्दै गयो, तर ४० हजार नतिरी सिफारिस नपाउने भएपछि अन्ततः विद्यालय बाध्य भयो । ‘काम गरिसकिएको थियो, भुक्तानी नलिऔं मजदुरहरुको ज्याला, सामग्रीहरुको बिल कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता भयो,’ प्रधानाध्यापक ठकुल्ला भन्छन्, ‘जिल्ला सामाजिक विकास कार्यालयले वडाको सिफारिस चाहिन्छ भन्यो, वडाले ४० हजार कर माग्यो ।’

आफूहरुसँग नगद पैसा नभएका कारण वडा कार्यालयलाई चेक काटेर दिएको प्रधानाध्यापक ठकुल्लाले बताए । उनले भने, ‘खातामा पैसा छैन, त्यसैले जहिले सामाजिक विकास कार्यालयले भुक्तानी दिन्छ, उहिले चेक साट्नु होला भनेर चेक दिएका छौं ।’ भवन निर्माणमै रकम सकिएकाकाले अब यो रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता रहेको उनले सुनाए । उनी थप्छन् ‘यो हाम्रो विद्यालयको मात्रै समस्या होइन, गाउँपालिकाभित्र आएका जति पनि योजना छन्, सबैको यस्तै समस्या हो ।’

गाउँपालिकाले पारित गरेको आर्थिक ऐन, २०७७ मा संघ र प्रदेशस्तरका योजनाहरुको भुक्तानी सिफारिस दिँदा योजनाको कुल बजेटको दुई प्रतिशत कर लिने व्यवस्था भएकाले नियम अनुसारै उक्त कर लिइएको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र जोशीले बताए ।

‘म आउनुभन्दा पहिले नै आर्थिक ऐन पारित भइसकेको थियो, ऐनमा भएको व्यवस्था त कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो नि,’ जोशी भन्छन्, ‘त्यो अलि बढी नै भयो कि भन्ने त हामीलाई पनि लागेको छ, तर ऐनले गरेको व्यवस्था भएर तत्काल खारेज गर्न सक्ने कुरा भएन ।’

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा भने ०.५ प्रतिशत मात्रै लिने गरी नयाँ आर्थिक ऐन पारित भइसकेको बताए ।

प्रधानाध्यापक ठकुल्लाले योजनाको रकममध्ये तीन प्रतिशत रकम सामाजिक विकास कार्यालयले काट्ने गरेको बताए । ‘तीन प्रतिशत कन्टेन्सेन्सी काट्ने भनेर सम्झौतामै लेखिएको छ, हामीले पाउने जम्मा १९ लाख ४० हजार मात्रै हो,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये पनि ४० हजार वडालाई दिनुपर्ने भयो, २० लाखको योजना १९ लाखको मात्रै हुने भयो ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहेन । मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्की यो शिक्षा क्षेत्रको कुरा भएकाले सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने व्यक्तिलाई फोन गर्न भन्दै पन्छिए । ‘हाम्रो वेबसाइटमा गोविन्द पोखरेलको नम्बर होला, उहाँले शिक्षा क्षेत्र हेर्नु हुन्छ, उहाँलाई सोध्नु न एक पटक,’ प्रवक्ता कार्कीको जवाफ थियो ।

तर मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका पोखरेललाई सोध्दा उनले अछाममा सामाजिक विकास कार्यालय रहेकाले उतै सोध्न सुझाए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment