बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान ऐनद्वारा गठन भएको स्वायत्त संस्था हो । ऐनमा मन्त्रिपरिषदले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । सिफारिसका लागि सिफारिस समिति बनाइन्छ । त्यो समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारी नियुक्त गर्छ । अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया एउटै हो ।
पहिला यो पदको नाम निर्देशक थियो । डा. शेखर कोइरालाको पालामा उपकुलपति नामाकरण गरियो ।
प्रतिष्ठानमा ज्येष्ठता र दक्षतालाई वास्ता नगरी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परिपाटी हाबी भयो । समस्या राजनीतिक नियुक्ति भएर भएको होइन । नियुक्तिमा पैसाको लेनदेन हुन्छ भन्ने हल्ला बाहिर आएपछि जटिलता देखियो । पदाधिकारीका गतिविधिलाई नजिकबाट हेर्दा पुष्टि हुने आधार पनि देखियो ।
जसरी पैसा लेनदेनको हल्ला भयो त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ देखियो । उपकुलपतिको सम्बन्ध व्यापारीसँग नजिक हुने, खराब गुणस्तरका सामान किन्ने, भित्रका मेसिन बिगारेर बाहिरका ल्याबमा बिरामी पठाउने, छिमेकी अस्पतालमा बिरामी रेफर गर्ने गतिविधिमा पदाधिकारी सामेल भएको देख्दा पैसा लेनदेनको हल्ला साँचो हो कि भन्ने शंका जनताले समेत गरे । समस्या त्यही भयो ।
बीपीमा लगभग ८ सय बेडको अस्पतालमा ६ सय बेड फेरि थपिंदैछन् । करिब १४ सय बेडको ठूलो अस्पताल बन्दैछ । सबै लगानी सरकारले गरेको छ । आफ्नो आम्दानी वा स्रोतको पैसा लगानी नभए पनि प्रतिष्ठान सधैं घाटामा छ । अहिलेको सञ्चित घाटा सात अर्ब पुगेको छ । यो वर्षको घाटा ९० करोड हाराहारी छ ।
संरचना यति धेरै छ । बाहिरका निजी अस्पतालभन्दा यहाँ उपचार सस्तो पनि छैन । तर घाटा चुलिंदै गयो । एकपछि अर्को आएका पदाधिकारीले सुधार नगर्नुले डाक्टरहरू पेशागत समस्याका कारण आन्दोलनमा उत्रिए । संस्थालाई गिराउँदै लगेपछि संयुक्त संघर्ष शुरु गरे ।
प्रतिष्ठानका संस्थापक निर्देशक डा. मदन उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि डा. सुन्दरमणि दीक्षित आउनुभयो । उहाँले त तलब नै बुझ्नु भएन । लोकविक्रम थापा पनि डाइरेक्टर बन्नुभयो । डा. शेखर कोइराला नै उपकुलपति भएर आउनु भएको थियो ।
डा. शेखर हुँदा कांग्रेसका मान्छे भर्ती गरियो, तराईका मान्छे ल्याइयो भन्ने गुनासो बढ्यो । उहाँपछि पूर्णचन्द्र कर्माचार्य आउनुभयो । डा. पूर्णचन्द्रको कार्यकालपछि डा. बीपी दास उपकुलपति भएर आउनुभयो ।
डा. दासको नियुक्ति यता आर्थिक लेनदेनको हल्ला व्यापक भयो । त्यसपछिका नियुक्तिमा निरन्तर लेनदेनका कुरा आउँछन् । प्रतिष्ठान सुधारका लागि पटकपटक आन्दोलन भए । सहमति पनि भए । पटकपटक धरानको नागरिक तहले आन्दोलनमा मध्यस्थता गर्यो । त्यसबेला केही सुधार भए तर व्यापक परिवर्तन भएन । ती पुराना भएका माग आज आएर विस्फोट भएका हुन् ।
अहिलेको अवस्थामा ७ अर्ब घाटा, एक अर्ब बेरुजु छ । मेसिनहरू छन्, ल्याबहरू कमजोर छन् । रिपोर्ट पत्यारिला छैनन् । भित्र भएका मान्छेले बाहिर क्लिनिक ल्याब चलाएका छन् । डाक्टरदेखि पियनसम्मले फार्मेसीमा लगानी गरेका छन् । यसरी प्रतिष्ठानलाई निरन्तर घाटामा लैजाने अभियानमा भित्रकै मानिसहरू लागेका छन् ।
डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले सुधारको प्रक्रिया थाल्नुभएन । यथास्थितिमा सञ्चालन गर्नुभयो । उहाँले प्रतिष्ठानको फार्मेसी खोल्नका लागि मोरङको हरैंचामा खरिद गरेको जग्गा प्रदेश सरकारलाई भाडामा दिनुभयो । यो विश्वविद्यालयको नियम विपरीत हो ।
उहाँ आएपछि सिटीस्क्यान र नयाँ एमआरआई मेसिन किन्न सक्नुभएन । पुरानै अक्सिजन प्लान्टलाई पनि सुधार गर्न सक्नुभएन । यसले उहाँको प्रशासनिक क्षमता अब्बल देखिएन । नियतमाथि प्रश्न उठ्यो । जसले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनायो ।
(प्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्मासँग अनलाइनखबरकर्मी हरि अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
