इन्धनमै लहान नगरपालिकाले खर्चियो ५ करोड, अनियमितताको आशंका

१४ जेठ, जनकपुरधाम । लहान नगरपालिकाले एक वर्षमै इन्धनमा पाँच करोडभन्दा बढी खर्च गरेको खुलेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूँजीगततर्फ इन्धन शीर्षकमा ५ करोड ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरी खर्च गरेको तथ्य फेला परेको हो ।

नगरपालिकाले पदाधिकारी, कार्यालय प्रयोजन, सरसफाइ, फुटकर योजना लगायतका लागि छुट्टाछुट्टै इन्धन शीर्षक तोकेर उक्त रकम विनियोजन गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा पालिकाले पदाधिकारीको लागि इन्धनमा १ करोड ५८ लाख, कार्यालय प्रयोजनको लागि इन्धनमा ५० लाख, सरसफाइको लागि इन्धनमा १ करोड, फुटकर योजना इन्धनमा ९७ लाख २४ हजारसहित गरी ५ करोड ५ लाख २५ हजार थियो ।

यसरी विनियोजन गरिएको रकम इन्धनमा जथाभावी खर्च गरिए छ । मेयर महेश प्रसाद चौधरी र उपमेयर रामचलितर महतोको मौखिक आदेशमार्फत कानुनविपरीत खर्च गरिएको तत्कालीन कर्मचारी स्रोतको दावी छ ।

सो आवमा कानुन विपरीत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई इन्धन वितरण गरिएको छ । २०७९ साल जेठ १९ गते मेयर चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकबाट कार्यपालिका सदस्यहरूलाई यातायात सुविधा स्वरूप मोटरसाइकल, स्कुटर र मासिक ३० लिटर इन्धन दिने निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णयको आधारमा कानुन विपरीत जनप्रतिनिधिलाई मनपरी इन्धन वितरण गरेर व्यापक रूपमा अनियमितता भएको छ ।

नगरपालिकाका मेयर चौधरी विगतमा पनिजन प्रतिनिधिले सो अनुसार सेवा पाएकाले सो आर्थिक वर्षमा आफूले निरन्तरता मात्र दिएको दाबी गरे । ‘सो आर्थिक वर्षमा हामी भर्खर निर्वाचित भएर आएका थियौं ।

विगतकै अभ्यास अनुसार नै कार्यपालिका सदस्यहरुलाई मासिक ३० लिटर इन्धन दिने निर्णय गर्‍यौं,’ उनले भने । तर पछि भने कानुन विपरीतको इन्धन कार्यपालिका सदस्यहरूले फिर्ता गरेको मेयर चौधरीको भनाइ छ ।

इन्धन वितरणको लगबुकमा स्थानीय व्यक्ति, पत्रकार, संघ संस्था र सुरक्षा निकायलाई समेत चन्दा स्वरूप इन्धन वितरण गरिएको विवरण समावेश गरिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुकै सात महिनाको अवधिमा मात्र इन्धन शीर्षकमा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाको तथ्यांकमा छ ।

यो खर्च २०७९ साउनदेखि फागुन ३ गतेसम्मको अवधिको हो । यस अवधिमा २ करोड ३८ लाख २६ हजार ३५९ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसै अवधिमा मात्र ट्रेड सेन्टर लहानलाई मात्र नगरपालिकाले १ करोड २१ लाख ३५ हजार ५५८ रुपैयाँ इन्धनको आपूर्ति बापत भुक्तानी गरेको छ ।

यति इन्धन खर्च हुनुमा सरसफाइ, सडक मर्मत, ग्राभेल कार्य, बलान नदी डाइभर्सन, खुट्टी नहर सफाइ, छठ घाट निर्माण जस्ता कार्यमा ट्रयाक्टर, एक्साभेटर, लोडर र पानी ट्यांकर जस्ता उपकरणमा इन्धन प्रयोग गरिएको छ । दमकल तथा नगर बस सञ्चालनमा समेत इन्धन खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको निजी सवारी साधन र विभिन्न अध्ययन अवलोकन भ्रमणका लागि समेत इन्धन उपलब्ध गराइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेखित प्रक्रिया नअपनाई इन्धन वितरण तथा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

सो ऐन अनुसार इन्धन वितरण गर्दा आवश्यक माग फारम स्वीकृत गरी, लगसिट तयार पारेर कुपन उपलब्ध गराइनुपर्ने व्यवस्था छ । कुपन प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित पक्षले बिल, निवेदन र अन्य आवश्यक कागजातसहित आन्तरिक प्रशासन शाखामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र चेक परीक्षण गरी भुक्तानी दिने प्रावधान भए तापनि, उक्त प्रक्रिया नअपनाई इन्धन वितरण तथा भुक्तानी माग गरिरएको देखिन्छ ।

उपकरणलाई इन्धन उपलब्ध गराए पनि सो प्रयोग गरेर गरिएको योजनाको काममा समेत दोहरो इन्धनको भुक्तानी लिइएको स्रोतको दाबी छ । मेयर चौधरीले २४ वटा वडा रहेको, सबै वडामा सरसफाइमा ट्याक्टर प्रयोग गर्न, गाउँपालिकाका विकास निर्माणमा आफ्नै जेसीबी प्रयोग गर्न ठूलो परिमाणमा इन्धन खर्च हुने गरेको तर्क गरे । उनले पाँच करोड रकम विनियोजन र खर्च नभएको दाबी गरे ।

‘संघसंस्थाहरुलाई पनि कानुनअनुसार नै इन्धन उपलब्ध गराइएको छ । पाँच करोड खर्च भएको छैन’, उनको दाबी छ । यता पालिका उपप्रमुख चलितर महतोले आफूले कसैलाई पनि आफ्नो तोक आदेशमा इन्धन उपलब्ध नगराएको दाबी गरे ।

देशभरमै एक वर्षकै अवधिमा इन्धनमा यति ठूलो परिमाणमा खर्च गरेको पालिका अहिलेसम्म लहान मात्र हो । इन्धनमा ठूला मात्रामा बजेट विनिजोजन गरी खर्च गरेर अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पदाधिकारी तथा तत्कालीन कर्मचारीहरूलाई समेत बोलाएर अख्तियारले बयान लिएको छ । अख्तियारले बयान लिएपछि जोगिनका लागि कानुन विपरीत लिएको इन्धनको रकम राजश्वमा फिर्ता गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

मेयर चौधरी र उपमेयर महतोले अख्तियारले बयान लिएको स्वीकारे । उपमेयर महतो मेयर चौधरी आफैं मनपरी इन्धन वितरण गरेको र त्यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरे ।

अख्तियारका अनुसन्धानअधिकारीले अनुसन्धानबाट इन्धनमा पाँच करोड नै खर्च भएको पाइएको छ । ‘पहिलो पटक कुनै नगरपालिकाले यति ठूलो रकम इन्धनमा विनियोजन गरेर खर्च गरेको छ । त्यसमा मनपरी इन्धन बाँडेको, कतिपयमा दोहोरो भुक्तानी गरेको, लगबुक समेतमा कानुनसम्मत आधार नदेखिएको र रकमको दुरुपयोग तथा अनियमितता भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ,’ उनले भने ।

यसरी कानुनविपरीत इन्धनमा खर्च गरी अनियमितता गरेकोमा मेयर चौधरीसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको रूपमा सुभद्रा पन्थी, सत्रुधनप्रसाद चौधरी, तत्कालीन लेखा अधिकृत मायानाथ आचार्य, नगरपालिकाका अधिकृत छैटौं भवानीलाल चौधरी, अधिकृत छैटौं रामकृष्ण महतोको समेत संलग्नता रहेको पाइएको अनुसन्धान अधिकारीले बताएका छन् ।