नदी धर्तीको रक्तप्रणाली हो । मानिसको शरीरमा रक्तप्रणालीले जसरी काम गर्दछ, त्यसैगरी नदीले पृथ्वीको जीवन प्रणालीको काम गर्दछ ।  देशको कुल बजेटको ८.६२ प्रतिशत लगानी पर्ने कालीगण्डकी तिनाउ नदी मोड्ने (डाइभर्सन) परियोजनामा नदी प्रणाली, पर्यावरण र नदी जीवनचक्र (इकोसिस्टम), राजनीतिक प्रणाली र संविधानले निर्धारण गरेका सहकार्यको सिद्धान्त; सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास र पानी द्वन्द्व अन्योन्याश्रित छन् ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा दुवै प्रदेशका जनताको भावना (इमोसन), आकांक्षा र दृष्टिकोणमा रहेको फरकपना विस्तारित हुँदै गइरहेको छ । यसले दुई प्रदेशबीच पानी सम्बन्धी लेनदेनलाई जटिल बनाउँदै लगेको छ र केन्द्र सरकार त्यसलाई सहजीकरण गरी समाधान गर्ने दिशामा भन्दा लुम्बिनी प्रदेशप्रति ज्यादा सहानुभूतिशील देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा कालीगण्डकी–तिनाउ पानी मोड्ने प्रक्रिया (डाइभर्सन) कार्यालयको बुटवलमा उद्घाटन गरिएपछि कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा बहस शुरू भएको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका जिम्मेवार कतिपय विद्वानहरूले कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई नेपाल सरकारले भन्ने गरेको समृद्धिको एक मानक मानेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री र पूर्वअर्थमन्त्री दर्बिला राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक तर्कसहित यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । वातावरणविद्हरू खुलेर बोलिरहेका छैनन् । सरकारले विकास विरोधी भन्दै सरकार प्रतिकारमा उत्रन सक्छ भन्ने आशंकामा नबोलेको हुन सक्छन् । अर्को कारण के हो भने नेपालका नेताले विकास निर्माणका कार्यालय उद्घाटन गर्नु मतदातालाई शब्दको जादू देखाउनु मात्रै हो । कार्यालय त पानीजहाजको पनि खुलेकै हो । सबैले देखेकै हुन् ।

यो लेखमा कालीगण्डकी डाइभर्सनको पक्ष वा विपक्षमा तर्क र तथ्य प्रस्तुत गरिएको छैन । कालीगण्डकीको पर्यावरणीय महत्व कालीगण्डकी वरिपरि हजारौं वर्षदेखि निरन्तर बसिरहेका विभिन्न समुदायको सांस्कृतिक, वैचारिकी गठनमा कालीगण्डकीको देन, दुई प्रदेशबीच संभावित पानी द्वन्द्वले पार्न सक्ने राजनीतिक प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न खतराका साथै पानी द्वन्द्वका अन्तर्राष्ट्रिय केही अनुभव सार्वजनिक गर्ने हेतुले यो लेख तयार पारिएको हो ।

कालीगण्डकी नदीको पूर्वपट्टि स्याङ्जाको मालुङ्गा र पश्चिमपट्टि पाल्पाको रम्भा नगरपालिकाको पीपलडाँडा जोड्ने गरी १२५ मिटर लामो बाँध बाँधेर ३८ किलोमिटर लामो र नौ मिटर गोलो सुरुङबाट बुटवल नजिकै तिनाउमा पानी पुर्‍याउने परियोजना नै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन हो ।

यसबाट १२६ मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादन हुनेछ भने ३४ हजार देखि ५४ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने दाबी छ । तर, ३४ हजार हो वा ५४ हजार स्पष्ट छैन । कुनै कुनै प्रारम्भिक अध्ययनमा ३४ हजार भनिएको छ भने कुनैमा ५४ हजार । यस परियोजनामा १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । लगानी कहाँबाट कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले प्रष्ट योजना अघि सारिसकेको छैन ।

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनले लुम्बिनी प्रदेशको कृषिमा तरक्की गर्ने दाबी सरकारको छ । त्यो दाबीलाई मानेर विश्लेषण गर्दा कृषिमा अहिलेको धान उत्पादन, त्यसको मूल्य र सिंचाइपछि प्राप्त हुने अनुमानित उपलब्धि समेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा हाल प्रतिहेक्टर धान उत्पादन तराईमा २.२८ टन छ । भारतको पंजाबमा ६.९ टन छ । तर त्यसमा मल, बीउ र प्रविधिको कुरा पनि सँगै आउँछ ।

पानीको उपलब्धताले धान उत्पादन दुई गुणा भएको अवस्थामा ३४ हजार गुणा ४.५६ गर्दा १ लाख ५५ हजार ४० टन धान हुन आउँछ । प्रतिकिलो आजको दर रु.२७ मा वार्षिक १० प्रतिशत मूल्य वृद्धिका हिसाबले हेर्दा पाँच वर्षमा रु.४० पर्न जाने देखिन्छ । प्रतिटन धान रु.४० हजार पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा ६ अर्ब २० करोडको धान उत्पादन हुन सक्छ । यो कुनै वैज्ञानिक अध्ययन होइन, अनुमानित आँकडा मात्र हो । त्यसैगरी गहुँ, तोरी वा अन्य नगदेबाली पनि लाग्न सक्छ ।

तर कृषिका लागि पानी मात्र भन्ने कुरा सरकारको आफ्नो अक्षमता लुकाउने एउटा ठूलो बहाना हुन पुगेको छ । कृषिमा काम गर्ने उमेर समूहका साराका सारा मानिसलाई अरब र मलेशिया खेदेर सरकार कस्तो कृषि तरक्की खोजिरहेको हो ? स्पष्ट छैन ।

पानीले मात्र खेती लाग्दैन । २४ सै घन्टा पानी लाग्ने धेरै खेत आज बाँझै छन्, काम गर्ने मानिसको अभावमा । कम पानीमा पनि राम्रो उब्जनी हुने बाली विकास गरिएको छ । त्यतातिर ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसैले मानिसमा आशंका छ, दृश्य भन्दा अदृश्य स्वार्थ त कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनमा हावी छैन ?

लगानीको अनुपातमा कुरा गर्ने हो भने १ खर्ब ३८ अर्बको ब्याज मात्र आजको दरमा १३ अर्ब ८० करोड हुन आउँछ । यो मुद्दती खातामा वाणिज्य बैंकहरूले दिने ब्याज हो । यो अनुमानित क्याल्कुलेसन मात्र हो । यस्तै हुन्छ भन्न सकिन्न । तैपनि माथिका तथ्यांकले मोटामोटी प्रारूप भने दिएका छन् ।

वैज्ञानिकको मत अनुसार पृथ्वीको सतहमा भन्दा पृथ्वीमुनि भूकम्पको जोखिम कम हुन्छ । यसले मात्र टनेलको पक्षमा थोरै सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्दछ । तर सो टनेल महाभारत पर्वत शृंखला र चुरे पास गरेर बन्नुपर्नेछ ।

कपिलवस्तुमा ९, रूपन्देहीमा ७ र पाल्पामा १३ गरी २९ गाविस (गाविस गाउँपालिकामा समायोजन गरिएको तथ्यांक प्राप्त छैन) चुरेमा पर्दछन् । त्यो क्षेत्रमा ७० हजार ९८९ हेक्टर जमीन छ । यही ठाउँबाट सुरुङ खन्नुपर्नेछ । चुरे कमजोर छ ।

टेक्टोनिक प्लेटको घर्षणबाट उत्पन्न हुने भूकम्पीय जोखिम कुन स्तर र रूपमा हुन्छ भन्न सकिंदैन । भूकम्प बाहेक पनि के–के जोखिम हुन सक्छन् ? मेलम्चीले बताएको छ कालीगण्डकीले पनि यही नियति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ, कथंकदाचित बनेको अवस्थामा ।

कालीगण्डकी प्रकृतिको अनुपम वरदान हो । संसारमै यति छोटो नदीमा यति धेरै पानीको मात्रा संभवतः अन्यत्र पाइँदैन । चीनको याङ्गत्जे (याङ्जी) नदी ६ हजार ३०० किलोमिटर लामो छ । १८ लाख वर्गकिलोमिटर पानीढलो क्षेत्र छ त्यस नदीको । याङ्गत्जेमा प्रति सेकेण्ड १९८० क्युविक मिटर पानी बग्छ । जबकि कालीगण्डकी ३२४ किलोमिटर लामो छ, ७ हजार ६० वर्ग किलोमिटर मात्र छ पानीढलो क्षेत्र । तर पानीको वहाव २८८ क्युविक मिटरप्रति सेकेन्ड छ ।

पानीढलो र लम्बाइको तुलना गर्ने हो भने याङ्गत्जे नदीमा भन्दा बढी पानी छ कालीगण्डकीमा । लम्बाइको हिसाबमा कालीगण्डकी याङ्गत्जे भन्दा १९ गुणा छोटो, पानीढलोको हिसाबले २५४ गुणा सानो छ तर पानी बहावका आधारमा हेर्ने हो भने ६ गुणा मात्र कम छ । यसले प्रमाणित गर्दछ कालीगण्डकी आश्चर्यजनक नदी हो ।

अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमालको खोंचबाट निस्कन्छ कालीगण्डकी । मानव बसोबासको क्षेत्रमा आएपछि यसले सभ्यता र संस्कृतिलाई सिंचित गर्दै आएको छ । जैविक विविधताको जीवनदायिनी हो यो नदी । यसले नदी वरिपरिका जिल्लाहरूलाई जैविक विविधता मात्र दिएको छैन त्यहाँको वनजंगल र खेतीपातीका लागि माटोलाई चिसो पार्ने काम गरिरहेको छ ।

नदीको पानी वाष्पीकरणको प्रक्रियाद्वारा हावामा मिसिएर परपरसम्म जान्छ । यसले बाली वा बोटबिरुवालाई चाहिने ओस, चिसो वा माटोलाई चिसो पारिरहने काम गर्दछ । अमेजन नदीबाट उत्सर्जन हुने ओसले नै अमेजन जंगललाई चिसो उपलब्ध गराएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण आकाशबाट पानी पर्ने समय छोटो हुँदै गएको छ । समग्र पानी पहिलेकै तुलनामा परिरहेको भए पनि वर्षात्को समयमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । पहिला–पहिला जेठदेखि कात्तिकसम्म एकनासले पानी पर्ने गरेकोमा केही वर्षदेखि वर्षात्को समय मुश्किलले एक वा डेढ महीनामा सीमित हुन थालेको छ ।

मौसम विभागले मापन गर्दा वार्षिक पानीपराइ उस्तै पाइएको छ । तर छोटो समय मुसलधारे पानी पर्नाले वर्षात् मापनमा यस्तो देखिएको हो । वर्षात्को समयमा आएको अन्तरले किसान, जैविक विविधता, नदी प्रणाली आदिमा भने ठूलो असर देखिन्छ ।

पानी पर्दा अत्यन्त ठूलो पानी पर्ने, स्थानीय भाषामा भन्दा जमीनले थाम्न नसक्ने पानी पर्ने तर छोटो समयका लागि । यसले भल–बाढी वा विपत्ति ल्याउने काम भने गर्दछ तर वर्षाले दिने जीवन प्रवृत्तिमा भने नकारात्मक असर पारेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नदी प्रणाली नै वरिपरिको वातावरण कायम राख्न, जैविक विविधता जोगाउन, माटोको चिसोपन यथावत् राख्न, हावाको आर्द्रता घटाउन र हावामा पानीको मात्रा सन्तुलित राख्न सहयोगी हुन्छ । यदि नदी सुकाइने हो भने नदी सुकेको स्थानदेखि तलको क्षेत्र वञ्जर हुँदै जान्छ ।

यस्तो अवस्थामा बोटबिरुवा र बालीनालीमा ठूलो नकारात्मक असर पर्नेछ । नदीले उत्पन्न गर्ने ओस (मोइस्चर) को अभावमा वरिपरिका रूखबिरुवा सुक्ने छन् । बालीमा फल लाग्ने छैन । नदी किनारा वरिपरि र नदीको स्लोपको डाँडाको चुचुरोसम्म पनि बालीनाली पूरै बिग्रनेछ । किनभने यी स्थानसम्म नदी प्रणालीको प्रभाव रहने छैन ।

नदी सुक्ने वा सुकाइने भनेको विनाशको अवस्था हो । मानिस, सम्पूर्ण प्राकृतिक समुदाय (रूख, बिरुवा, कीट, पतंग र सूक्ष्मजीवहरू) वातावरण र समग्र पर्यावरणीय चक्रमा थाम्नै नसक्ने दबाब हो ।

नदीमा पानी र माछा मात्र हुँदैनन् यति धेरै जीवतत्व हुन्छ, नदी सुकेपछि त्यो नासिएर जान्छ । त्यो जीवतत्व सजीव वा निर्जीव दुवै प्रकृतिको रचनाकालदेखि निरन्तर रहेको जीवतत्व हो । मानिस पनि यही प्राकृतिक समुदायको एक प्रजाति हो ।

डोनाल्ड ए मेसेर स्मिथले सन् १९८९ मा कालीगण्डकी र मुक्तिनाथको धार्मिक महत्वमा प्रकाश पार्दै सुन्दर कविता लेखेका छन् । उनको कविताले भनेको छ, तीन हजार वर्षदेखि मानिस ज्यान माया मारेर कालीगण्डकीको तीरैतीर मुक्तिनाथ आइरहेका छन् । जसले आँखाले यो ठाउँ देख्छ उसले मात्र यो सुन्दरताको रस लिन सक्छ । प्रकृतिवादी यो कविता कालीगण्डकी नदी सभ्यताले पैदा गरेको आकर्षणमा आधारित छ ।

राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले पनि ‘कालीगङ्गा भन न कसरी कुँद्दछ्यौ शालिग्राम’ भनेर कवितै लेखेका छन् । त्यस्तै कवि हरिप्रसाद भण्डारीले लेखेका छन्–

‘सारा पाप पखालिद्यौ धरतीको दुर्गन्ध मैला अनि,

स्वात्तै पारि बढारिद्यौ अबुझको अज्ञान सेखी पनि

यौटा सुन्दर धर्तीको अब यहाँ निर्माण गङ्गे गर,

सारा मार्ग हराभरा गरी नयाँ नौ लाख बीउ छर ।

उनको यो कविताले आजको सरकार, नीतिनिर्माता र योजनाविद्हरूलाई नै भने जस्तो लाग्दछ । हजारौं लोकगीत, आधुनिक गीत, श्लोक, कथा, कविता लेखिएका छन् कालीगण्डकी सम्बन्धमा ।  मानिसका दुःख, वेदना, मर्म मात्र नभएर सुख, आनन्द र समृद्धिलाई पनि कालीगण्डकीको जलप्रवाहसँग तुलना गर्दै हजारौं शास्त्र, साहित्य र संगीत सिर्जना गरिएका छन् ।

तिब्बतका सुक्खा पोखरीहरूमा पाइने नून लिन मानिस कालीगण्डकी किनारको मार्ग प्रयोग गर्दथे । आजभन्दा हजारौं वर्षअघि जीवन–वृत्ति थियो नून व्यापार । तिब्बतका पठारमा पानी सुकेका नुनिला पोखरीहरूमा पाइने नून नै नेपालीको नूनको स्रोत थियो ।

मानिसको वर्षौंको मिहिनेत र अथक् परिश्रमले तिब्बत जाने छोटो र सरल बाटो पत्ता लगाएको हो । कालीगण्डकी सभ्यतामा अभिन्न छ यो दुखद कहानी । मानिसले जीवन भोग्दै जाँदा कालीगण्डकीसँगको सांस्कृतिक साइनो जोड्दै गएका हुन् । जुन आज गुरुङ, मगर लगायत अन्य सबै जातिहरूको सांस्कृतिक वैचारिकी हुन पुगेको छ ।

गुरुङ र मगर दुवै बलिया जातीय समुदायको सांस्कृतिक विश्वास र धार्मिक भावना जोडिएको छ कालीगण्डकीमा । गुरुङ कहानी वा अनुश्रुतिहरूमा भनिएको छ– ‘सूर्य  राजा थिए । उनका जेठा छोरा राज्य छाडेर तपस्या र योगसाधनाका लागि हिमालतिर गए । उनले आफ्नी श्रीमती काली पनि सँगै लिएर गएका थिए ।’ यी कालीकै नामबाट कालीगण्डकी रहन गएको हो भन्ने भनाइ पनि छ ।

प्रत्येक वस्तु र पदार्थमा आत्मा प्राणतत्व छ भन्ने (एनिमिष्ट) पनि भएकाले गुरुङ र मगरहरू प्रकृतिप्रति बढी नै संवेदनशील छन् । जीवात्मवादी भएको हुनाले उनीहरू प्रकृतिको पूजा गर्दछन् । हिन्दूहरू नदीलाई देवी मान्दछन् । पुराण, उपनिषद र शास्त्रहरूमा प्रकृति वा खासगरी नदी र रूखलाई अहम् महत्व दिइएको छ । ब्रह्मदारन्यक उपनिषदमा पानी, जंगल र रूख मास्नुलाई सर्वव्यापी भगवान मास्नुसरहको अपराध मानिएको छ ।

नदी सीधा रेखामा बग्दैन । शायद प्रकृतिले जानाजान नदीलाई बाङ्गोटिङ्गो बनाएको हो । पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि यो क्रम महत्वपूर्ण छ । नदीमा सूक्ष्म प्राणीहरूको वासस्थान रहेको हुन्छ । नदीमा पानीको मात्रा निरन्तर घटबढ भइरहन्छ । लाखौं वर्षको उद्विकासको प्रक्रियामा वनस्पति र जनावरले पानी बहावको अवस्थासँग आफूलाई अनुकूलनमा ढाल्ने क्षमता विकास गरेका हुन्छन् ।

एकैपटक नदीको पानी स्वाट्ट घट्ता उनीहरूको अनुकूलन क्षमता विकास भएको हुँदैन र समस्यामा पर्न जान्छन् । नदीमा पानीको मात्रा कम भएपछि नदीको पानीमा अक्सिजनको मात्रा पनि कम हुन जान्छ । अक्सिजनको मात्रा कम हुनाले पर्यावरणीय चक्रमा नकारात्मक अवस्था उत्पन्न हुने गर्दछ ।

संसारमा हालसम्म पानीका लागि सैनिक हस्तक्षेप नै त भएको छैन । तर विश्व पानी युद्धउन्मुख भने हुँदै गएको छ । संसारमा ३०० नदी बेसिनहरू रहेका छन् । त्यसमध्ये नेपालमै सयौं नदी बेसिनहरू छन्, ती मध्ये तीनवटा नदी बेसिन संसारप्रसिद्ध छन् ।

पानी विवाद कतिपय देशहरूबीच सीमा वारपार रहेको छ र अन्तरदेशीय तनाव जारी छ । उदाहरणका लागि नाइल, इन्दुस, टिग्रिस, कंगो र मेकांगलाई लिन सकिन्छ । आजसम्म यी नदी विवादमा सेना प्रवेश त गरेको छैन तर कुनै दिन सेना प्रवेश गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कालीगण्डकी प्रसंगमा पनि सेना अघि सार्ने दिन आउने हो कि ? यसो भयो भने पुनः आन्तरिक युद्ध शुरू हुन जान्छ ।

उपलब्धता र प्रयोगका क्षेत्रमा पानी प्राप्त गर्न पाउने मानवअधिकार व्यापक उल्लंघन भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण लामो समय खडेरी पर्ने गरेको छ र सिंचाइ र खानेपानीको समस्याले पानी तनाव झनै वृद्धि गर्दैछ । ठूला बाँधहरूले लाखौं मानिसको जीविकोपार्जन खोसिएको छ र उनीहरू विस्थापित पनि भएका छन् । अधिकांशतः गरीब समुदाय नै पानी संकटबाट ग्रस्त छन् र पानी प्रयोगका सरकारी बृहत् योजनाहरूले पनि गरीब र प्रकृतिमा निर्भर जनसंख्यालाई मारमा पारेको छ ।

दुई देश वा दुई पक्ष वा बहुपक्षबीचमा गरिएका नदी सम्झौताहरूले जलवायु परिवर्तनमा पर्ने असर र त्यसका अन्य असरहरूमा पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । यसबाट पनि आदिवासी वा प्रकृतिमा निर्भर जनसंख्या नै मारमा परेको छ । कालीगण्डकी प्रसंगमा पनि सानो खेतबारीमा आफ्नो दुःखजिलोको जीवन निर्वाह गरिरहेका मानिसहरू पीडित हुनेछन् ।

पानी नै माटोलाई ओस वा चिसो पार्ने तत्व हो । नदीको पानी तल बग्छ भने पनि माथि भीरपाखाको माटोले नदीको हावामा वाष्पीकरणको माध्यमबाट आउने पानीबाट चिसो लिइरहेको हुन्छ । रूखले पनि यस्तै चिसो लिने हो । नदी सुकाइएको अवस्थामा त्यस वरिपरिको भूभागमा वाष्पीकरणको यो पर्यावरणीय प्रक्रिया अवरुद्ध हुन जान्छ । नदीमा बाँध बाँध्दा गम्भीर हुनुपर्ने कुरा यो पनि हो ।

कतिपयले भन्न सक्छन्, नदी बाँध परियोजनाबाट अर्बौं रुपैयाँ आउँछ भने दुई–चार करोड रूख सुकेर वा दुई–चार लाख रोपनी पाखो बारी सुकेर के फरक पर्छ ? वैज्ञानिक ज्ञान नहुनेहरूको यो तर्क नेपालमा सर्वव्यापी छ । तर त्यसले ठूलो फरक पार्दछ । के फरक पार्छ भने कुनै एक स्थानको इकोसिस्टमको प्रभाव अर्को स्थानमा पनि पर्दछ । अर्को कुरा पर्यावरण जीवित, निर्जीव मानिएका तत्व, सूक्ष्म प्राणी र ठूला स्तनधारी प्राणीहरूको जीवनचक्र अन्तरसम्बन्धित छ ।

मौरी, चरा र चमेराहरूको संख्या घट्नाले बालीमा परागसिंचन कम भएको कारण अन्न उत्पादन कम भएको वैज्ञानिक निष्कर्ष छ । जंगल, झाडी र घाँसे पाखाहरूले जैविक विविधता जोगाएका हुन्छन् । जसरी शरीरको एक ठाउँमा देखिएको अर्बुदले पूरै शरीरलाई कमजोर पार्छ, एक स्थानको जैविक विविधता नाशले अन्य स्थानको जैविक विविधता पनि प्रभावित हुन जान्छ ।

मान्छे आफ्नो शरीरमा झर्न थालेका केश उमार्न हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार छ । एउटा केश झरेर के फरक पर्छ भन्न सक्दैन । अनुहारको चाउरी हटाउन हजारथरी क्रिम प्रयोग गर्छ । तर प्रकृतिमा आएको आर्द्रता, हावाको शुष्कता जस्ता कारणहरू छन् यसका पछाडि भनेर कहिल्यै बुझ्न खोज्दैन । अनि मान्छेका लागि एउटा रौं र अनुहारको चाउरी यति संवेदनशील बन्छ भने डाँडापाखाको जैविक विविधता नाश हुनु प्रकृतिको स्वास्थ्यमा ठूलो हानि होला भन्ने मान्नुपर्छ, कि पर्दैन ?

भविष्यमा पानी सम्बन्धमा मानवीय व्यवहार र निर्णयहरू अझै विवादित हुँदै जानेछन् । पानी सम्बन्धी द्वन्द्व पनि विस्तृतीकरण र जटिल हुँदै जाने आशंकाका कारण केही वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पानीलाई आधारभूत मानवअधिकार मानेको छ । पानी अधिकारमा आधारित अवधारणालाई देशहरूले लागू गर्ने इच्छा देखाएका छैनन् । जसले गर्दा गरीबीको अवस्थामा रहेको जनसंख्या वातावरणीय क्षति र पानी संकट सँगै भोग्न बाध्य छ ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनले ठूलो संख्याका नागरिकहरूको पानी प्राप्त गर्ने अधिकार छिन्न सक्छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको उल्लंघन हुनेछ । नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ पिउने पानीलाई संवैधानिक हक भनेको छ (नेपालको संविधान धारा ३५ को उपधारा ४) । तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकहरूको संवैधानिक हक उल्लंघन हुनेछ । कालीगण्डकी पनि यी परिघटनाहरूबाट ग्रस्त र निर्देशित हुन गएको छ ।

नेपालमा पानी, विकास र पर्यावरणीय मुद्दा त थियो नै अब राजनीतिक विषय पनि हुन पुगेको छ । अब पानी राजनीतिक एजेन्डा बन्न थालेको छ । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनलाई जान्छ पानीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने श्रेय ।

प्राणी वा मानिसलाई नदीले प्राणतत्व दिन्छ, मान्छेले समाज बनाउँछन् र समाजले राजनीतिका एजेन्डा र कोर्ष तय गर्ने हुनाले पानी राजनीतिको केन्द्रमा आएको हो । पानी बाँडफाँड संसारमै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ ।

नदीको पानी बाँडफाँड सम्बन्धी भारतीय अनुभव नेपाललाई पनि काम लाग्ने हुन सक्छ । भारतको केन्द्र सरकारले पारित गरेका तीन वटा विधेयकले भारतको संघीयतामा ठूलो प्रश्न उठाएका छन् । यी विधेयकले राज्यमा भएको नदी र पानीको अधिकारलाई केन्द्रमा पुर्‍याएको छ । कालीगण्डकीमा अर्थमन्त्रीले गरेको एकलौटी निर्णयले नेपालमा पनि पानीमाथिको निर्णय कसको हातमा छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

भारतमा महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश र कर्नाटका बीचमा कृष्णा नदी; महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटका, मध्यप्रदेश र ओडिसाबीचमा गोदावरी नदी; राजस्थान, मध्यप्रदेश गुजरात र महाराष्ट्रबीचमा कावेरी नदी; केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु र पुण्डुचेरीबीचमा नर्मदा नदी; गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बासधारा, आन्धप्रदेश र ओडिसाबीचमा महादायी नदीको पानी बाँडफाँडको गम्भीर विवादमा परेका छन् ।

कावेरी नदीको पानी विवादमा न्याय भएन भनेर कन्नड जनताले सरकार विरुद्ध ठूलो आन्दोलन गरेका थिए । यो सानो लेखमा उल्लिखित विवादका समग्र पाटा केलाउन सम्भव छैन । तैपनि के स्पष्ट छ भने– भारतको सर्वोच्च अदालत, पानी सम्बन्धी ट्रिबुनल र औपचारिक संयन्त्रहरूले पानी विवाद हल गर्न सकेका छैनन् ।

अमेरिकामा पनि टेक्सास, न्यु मेक्सिको र कोलोराडोबीचमा पानी विवाद कायम छ । त्यहाँ अर्को पक्षले बढी पानी प्रयोग गरेको आरोप लगाइन्छ । खासगरी जलवायु परिवर्तनका कारण किसानलाई पानी बढी चाहिन थालेको छ । माटोमा सुक्खापन बढी र ओस कम हुनाले खेतीका लागि धेरै पानी चाहिएको हो । चीनले पनि आन्तरिक पानी विवाद कम र व्यवस्थापन गर्न प्रदेशबीचमा पानी विवाद हल गर्ने संवाद संयन्त्र बनाएको छ ।

कालीगण्डकी नदीले कायम राखेको पर्यावरणीय चक्र, नदीजन्य प्रकृति अनुकूल व्यवसायबाट पालिएको जनसंख्या, नदीले जोगाएको जैविक विविधताबाट प्रकृति संरक्षणमा भएको योगदान, कालीगण्डकी नदी वरिपरिको जंगलमा भएको कार्वन संचिति क्षमता, गैर काष्ठ पैदावरले बाँचिरहेका समुदाय र जनसंख्या, कालीगण्डकीको धार्मिक र सांस्कृतिक विशेषताबाट प्राप्त हुने बृहत् प्रतिफल जस्ता कुनै विषयमा सरकारले अध्ययन गराउन आवश्यक देखेको छैन ।

समुदायहरूको संस्कृति भावनात्मक विषय हो । त्यसमा गरिने हस्तक्षेप राज्यका लागि हानिकारक हुन जान्छ । त्यसकारण कालीगण्डकीको सांस्कृतिक समुदाय, धार्मिक मान्यता जस्ता विषयमा सरकारले तत्तत् समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर छलफल गरेको अवस्थामा कुनै निचोड निस्कन सक्छ । तर सरकार एकपक्षीय रूपमा त्यसमा पनि खास व्यक्तिहरूको राजनीतिक उत्कण्ठा आपूर्ति गर्नका लागि कालीगण्डकी डाइभर्सन प्रयोग गरिने हो भने यो अन्तरप्रदेश विद्वेषको कारण हुन जानेछ ।

साँच्चै भन्ने हो भने कालीगण्डकी परियोजना नबनेकाले नेपाल गरीब भएको होइन, शासन गर्ने शासकहरूमा गरीबी कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सैद्धान्तिक ज्ञान र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता नभएकाले गरीबी नघटेको हो ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले प्रत्यक्ष रूपमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच विवाद सिर्जना गरेको छ । केन्द्र सरकारले लुम्बिनीमा कालीगण्डकीको पानीले ल्याउने करिश्मा प्रसारण गर्दै जनता पनि मन्त्रीसरह धनी हुनसक्ने आश्वासन बाँडेको छ । आम मानिस दीर्घकालीन रणनीतिभन्दा अल्पकालीन नाफाप्रति आकर्षित हुनु अस्वाभाविक होइन ।

कालीगण्डकी, राजनीतिक हार–जितको विषय बनाइएको छ । लुम्बिनीको सरकार गण्डकीको पानीमा ऐना हेर्दै आफ्नो राजनीतिक भविष्यको चित्र ठम्याउन खोजिरहेको देखिन्छ । गण्डकीको सरकार राजनीतिक समुदाय, नागरिक समाज र सांस्कृतिक समूहहरू कालीगण्डकीसँगको आफ्नो अन्योन्याश्रित प्राकृतिक सम्बन्धलाई उजागर गर्न थालेका छन् ।

डाइभर्सन बनाउनका लागि सरकारले एकपक्षीय निर्णय गरेका कारण गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो समग्र जीवन पद्धतिमा पर्ने असरको आकलन शुरू भएको छ । जुन रफ्तारमा समुदाय यस विषयमा आकर्षित हुँदैछन् कालीगण्डकी डाइभर्सनको भाग्यमा त्यति नै प्रश्न उठ्दै जानेछन् र सो प्रश्नले अझ धेरै मानिसलाई संगठित गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

परियोजना बनेमा गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक र सामुदायिक शक्ति कमजोर नबनेमा लुम्बिनीको राजनीति र सामुदायिक शक्ति कमजोर भन्ने अर्थ लाग्नेछ । यसले लुम्बिनी र गण्डकी दुवैतर्फका सरकार र आम मानिसले यसका सैद्धान्तिक पक्षमा भन्दा शक्ति सम्बन्धको व्याख्या गर्न थालेका छन् । नागरिकको विकास आवश्यकता भन्दा पनि कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको भाग्य अर्थमन्त्रीको राजनीतिक बाहुबलमा खुम्चिन पुगेको छ ।

एउटा उखान छ । एउटा बटुवाको घिउको भाँडो अर्को बटुवाले बोकिदिएछ । घिउ बोक्ने बटुवालाई लागेछ यो घिउ अरू बटुवालाई बाँडिदिनुपर्‍यो । बटुवा खुशी पनि हुन्छन् आफ्नो भारी पनि कम हुन्छ । यहाँ केन्द्र सरकार घिउ बोक्नेको चरित्र अवलम्बन गरिरहेको छ ।

ऊ किन यसो गरिरहेको छ ? यस विषयमा प्रश्न उठ्नुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ को १९ मा ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन’ प्रदेशको अधिकार मानिएको छ । यस अनुसूचीको १९ नं मा भनिएका सबै तत्व कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनमा सन्निहित छन् ।

यस्तै संघ र प्रदेशका साझा अधिकारको सूची सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको संविधानको अनुसूची ७ को २३ मा ‘अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग’ साझा अधिकारका विषय हुन् भन्दछ । कालीगण्डकी डाइभर्सनमा यी सबै तत्व समाहित छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, अर्थमन्त्री एक्लै वा केन्द्र सरकार एक्लै यी निर्णय लिन स्वायत्त छ ? संविधानका यी प्रावधान खारेज गरेर मात्र केन्द्र सरकार एक्लै निर्णय लिन स्वतन्त्र हुन सक्छ । प्रकृति प्रयोग गर्दा त्यस प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीवन निर्वाह गर्ने र प्राकृतिक स्रोतसँग सांस्कृतिक साइनो भएका समुदायलाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ भन्ने संसारव्यापी मान्यता समेत विकास हुन थालेको छ ।

प्रकृतिको अधिकार हुन्छ र प्रकृतिसँग जीवन निर्वाह गरिरहेका समुदायका प्रकृतिका वारेस हुन् भन्ने मान्न थालिएको छ । यसलाई प्रकृतिको अधिकार (राइट अफ नेचर) भनिन्छ । नैसर्गिक अधिकारलाई राज्यले छिन्न सक्दैन मिलेर प्रयोग गर्ने नीति लिन सक्छ, तर सहमतिमा ।

विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले एक विधेयक पारित गर्दै बाँध नबनाउने कानून लागू गरेको अवस्थामा केन्द्र सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ । केन्द्र सरकार र गण्डकी प्रदेशको सम्बन्ध कस्तो हुन जानेछ ?

केही अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ चाहिन्छ । जस्तो कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन मुनि कालीगण्डकी नदी हुन्छ वा हँदैन ? नदीमा छाडिएको पानीले नदीको पर्यावरणीय चक्र कायम राख्न सक्छ, सक्दैन ? जलवायु परिवर्तनका कारण नदीमा पानीको मात्रा धेरै घट्न गएको अवस्थामा नदीमा छाडिने पानीको मात्रा के कति हुने हो वा परियोजनामा कति पानी प्रयोग गरिने हो । कारणवश लामो खडेरी पर्न गएको खण्डमा नदी सुकेर पानीको मात्रा धेरै घट्नेछ ।

डाइभर्सन सरकारले जबर्जस्त निर्माण गर्ने हो भने पनि यो कुराको सम्बोधन गर्नका लागि पानी वितरण प्रतिशत आधारित भएर गर्नुपर्दछ । शरीरमा रगत र धर्तीमा नदीको महत्व बराबर छ भनिन्छ । त्यसो हो भने रगतलाई शरीरको कुनै हिस्सामा बन्द गर्दा शरीरमा के प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ ? विचारणीय छ ।

प्राकृतिक स्रोतहरू यही पुस्ताका लागि भन्ने सोच नै हिंसात्मक हो । प्राकृतिक स्रोतहरू अनन्तकालसम्म रहनुपर्दछ । नदी, जंगल, प्रकृति र मानवबीच रहेको सन्तुलित सम्बन्धलाई खलल पारिनु विकास होइन, विनाश हुन जान्छ । कुनै पनि विकास योजना तय गर्दा त्यसले प्राकृतिक अवयवहरूमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव, ती प्रभावको मानिस र अन्य प्राणीसँगको सम्बन्धमा बृहत् अध्ययन हुनैपर्दछ ।

कालीगण्डकीको समग्र पर्यावरणीय चक्रमा नकारात्मक असर पार्नु र त्यहाँका समुदायको मनोविज्ञानमा त्रासद हस्तक्षेप गर्नु देशको समग्र सुरक्षा स्वास्थ्यका लागि पनि उचित हुँदैन । द्वन्द्व कस्तो हुन्छ, सरकारले बिर्सिए पनि नेपाली नागरिकले बिर्सिएका छैनन् ।

एउटा प्रश्न– ‘विकासका नाममा नेपाल सरकार असनमा डेरा बसिरहेको मान्छेलाई भैंसी पालेर दूध बेच्न सल्लाह दिन्छ भने झैं त हुँदैन कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन ?’

यो पनि पढ्नुहोस कालीगण्डकी डाइभर्सन : संघीयतामा द्वन्द्वको बीउ बन्दै जलस्रोत