२३ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनासम्बन्धी निर्णय र योजनाको कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन बुटवलमा कार्यालय खडा गरेपछि अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलसमेतले उक्त आयोजना रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश केसीको इजलासले अन्तरिम आदेश भने दिएन, तर अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षसँग छलफल गर्न भनी साउन ४ गते बोलाएको छ ।
त्यस्तै यो आयोजना अघि बढाउनुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.png)
.png)
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4