२२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसँग मात्र नजोडिएको भन्दै यो संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनको जगेर्नाका लागि भएको बताए ।
राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान र राष्ट्रप्रतिको धोकाधडी र बेइमानी भएको बताए ।
‘संविधानवादका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले यी लगायतका अन्य धेरै विषयहरु बोल्दाबोल्दै पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान र राष्ट्रप्रतिको घात, धोकाधडी र वेइमानी हो कि हैन ? उनले प्रश्न गरे, ‘यहाँ विषय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने होइन संविधानवादको सर्वोच्चता र विधिको शासनको जगेर्नाको हो ।’
संविधानवादका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेका फैसला ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद देवकोटाले विगतमा शाही आयोग र लोकमान सिंह कार्कीलाई पदमुक्त गरेको फैसला स्मरण गरे ।
देवकोटाले कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नभएको बताए ।
‘लिखित संविधानको लक्ष्य सीमित सरकार हुन्छ र हरेक अंगको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ । संविधानवादसम्बन्धी अवधारणाले सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्यशक्तिका विभिन्न अंगमा शक्ति र अधिकारसमेतको पृथकीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सञ्चालनसम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात गरिएको हुन्छ’ उनले भने ।
सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभाभित्रै खोज्नु धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनशाय रहेको देवकोटाले बताए ।
