२८ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश लिने फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले संविधानले राष्ट्रपतिलाई कति अधिकार दिएको छ ? राष्ट्रपतिले गरेको कामकारबाहीमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छ कि पाइन्न ? भन्ने पनि प्रष्ट व्याख्या गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सहभागी संवैधानिक इजलासले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार नदिएको ठहर गर्दै राष्ट्रपतिको हैसियतमा गरेका कामकारबाहीमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने फैसला गरेको छ ।
१४९ सांसदको समर्थन लिएर जाँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । त्यसमा लिखित जवाफ दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएको र यसबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने तर्क गरेको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउन नपाए निरंकुशता जन्मिन्छ ।’
राष्ट्रपतिले लिने शपथको भाषा उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानून उल्लंघन गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन । यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यसप्रकारका कुनै निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राख्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ ।’ नेपालको संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ नदिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रप्रमुखप्रति सम्मान गरेर रिट निवेदनमा विपक्षी बनाउने प्रचलन नरहेको भन्दै फैसलामा यसको अर्थ संविधानको प्रयोग, पालना, व्याख्या वा कार्यान्वयनको विषयमा राष्ट्रपतिले गरेको काम त्रुटिपूर्ण भए पनि चुप बस्नुपर्छ भन्ने नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था राष्ट्रपतिको अधिकार मात्र नभई कर्तव्य पनि भएको भन्दै सर्वोच्चले यसलाई विशेषाधिकारको रुपमा परिभाषित गर्न नहुने बताएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्यहरु मध्येको एउटा कार्य भएको र यस कुरामा संवैधानिक लोकतन्त्रसम्बन्धी मूल्यमान्यता, संविधानवाद, कानूनको शासन आदि विविध विषयहरु समेत सम्बन्धित सरोकारको विषय बन्न आउने भएको हुँदा यस प्रकारको विषयलाई अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने प्रकृतिको राष्ट्रपतिको अन्तरनिहीन विशेषाधिकार भनी मान्न मिल्ने देखिंदैन’, फैसलामा भनिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ को जिकिर गरेको थियो, जहाँ ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन’ भन्ने लेखिएको छ ।
तर सर्वोच्चले संस्थागत रुपमा गरेको काममा राष्ट्रपतिलाई न्यायिक उन्मुक्ति मिल्छ भन्ने अर्थ नदिने बताएको छ ।
‘राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन भन्नुको तात्पर्य त्यस प्रकारका विषयमा राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेहिता वहन गराउने गरी मुद्दा चलाउन हुँदैन भन्नेसम्म हो’ संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसले पदीय वा संस्थागत रुपमा गरिएको संविधानको प्रयोग वा पालनासम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नहरुको न्यायिक रुपमा वैधता परीक्षण गर्ने कुरामा कुनै सीमा निधारण गरेको वा बन्देज लगाएको मान्न मिल्दैन ।’
राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने काम आधारभूत रुपमा कार्यपालिकाको क्षेत्रभित्रको काम भएको भन्दै फैसलामा त्यसलाई न्यायिक परीक्षणभन्दा बाहिर राखे शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति खल्बलिने पनि फैसलामा जनाइएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा र सरकारी पक्षले बहसका क्रममा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार रहेको दाबी गरेका थिए ।
तर सर्वोच्चले धारा ७६ (५) मा राष्ट्रपतिको केही स्वविवेक वा तजविज प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर राष्ट्रपतिले आफूसमक्ष पेश भएका वस्तुगत तथ्यलाई नहेर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्यहरु ग्रहण नगर्ने, वा गर्न नहुने तथ्यहरु ग्रहण गर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार दिएको सम्झिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।
धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कसैले आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले संसदमा हुने परिणाम अनुमान गरेर निर्णय गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने उचित वा मनासिव आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा पनि निजलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त नगर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न संविधानले राष्ट्रपलिाई अनुमति दिंदैन । राष्ट्रपतिसमक्ष तत्काल पेश भएको विश्वास प्राप्त गर्ने आधारसम्मको मूल्यांकन हेर्ने हो, संसदभित्रको परिणाम के हुन्छ भनी अनुमान गरेर निर्णय गर्न मिल्दैन । संसदको काम संसदभित्रै हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
राजालाई जति अधिकार छैन
२०४७ सालको संविधानले राजालाई दिएको अधिकार अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको सर्वोच्चले प्रष्ट पारेको छ । त्यतिबेला शाही आयोग खारेजी लगायतका फैसलामा राजाको काममा पनि न्यायिक परीक्षण गरिएको भन्दै फैसलामा अहिलेको संविधानले त राष्ट्रपतिलाई राजाको जति अधिकार नै नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘लोकतान्त्रिक मूल्य, कानूनको शासन, संविधानवाद आदि मान्यताहरुलाई २०४७ सालको संविधानको तुलनामा अझ बढी प्रगतिशील रुपमा आत्मसात् गरेर जारी भएको वर्तमान संविधानको परिप्रेक्षमा प्रश्न नै गर्न नपाउने निरपेक्ष विशेषाधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको छ भनी दावी गर्नु संविधानको सिर्जनशील प्रयोग र लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको दृष्टिले मनासिव हुँदैन’ फैसलामा भनिएको छ ।
सम्झायो राष्ट्रपतिको गरिमा
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षणकर्ता भनेको छ । सर्वोच्चले संविधानको पालना र संरक्षणकर्ताले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा कानूनको शासनको प्रवर्धन हुने गरी सार्वभौम जनताबाट प्राप्त गरेको विश्वासको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य बाेध गर्न आवश्यक हुने उल्लेख गरेको छ । त्यसबाहेक राष्ट्रपतिको भूमिकामा अनावश्यक सन्देश पैदा हुने स्थिति आएमा त्यो विषयमा न्यायिक निरुपण हुनसक्ने फैसलामा जनाइएको छ ।
राष्ट्रपतिले गत पुसमा गरेको विघटनबारे अदालतबाट न्याय निरुपण भइसकेको अवस्थामा फेरि घुमाईफिराई त्यही विषय अदालतमा आइपुग्नु उचित नभएको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘राष्ट्राध्यक्षबाट भएका कामकारबाही वा निर्णयउपर विवाद खडा भई पटक पटक यस अदालतबाट निरुपण भइसकेको विषयको कुरामा पुन:पुन: घुमाईफिराई प्रत्यर्थीतर्फबाट उही प्रश्न उठाउनुको कुनै न्यायिक वा कानूनी औचित्य देखिंदैन’ फैसलामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नै नियुक्त गर्ने हो तर…
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति अदालतले नभई राष्ट्रपतिले नै गर्ने बताएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको लिखित जवाफमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबी गरेका थिए । अदालतले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिले नै गर्ने भन्दै अदालतले त संविधानको पालना भएको वा नभएको मात्र हेर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘…प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति दिएर पठाउने कार्य अदालतले गर्दैन । यो कार्य राष्ट्रपतिबाट नै हुन्छ र हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा थप तर्क र शंकाको कुनै आवश्यकता देखिंदैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर यस प्रसंगमा स्मरणीय कुरा के छ भने साधिकार अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी गरिएको आदेश बमोजिम कार्य गर्न भने राष्ट्रपतिलगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ ।’
