Comments Add Comment

‘राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर नैतिक संकट सिर्जना भएको छ’

सोमबारको सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान अपेक्षित कुरा हो । अर्थात् नेपालको संविधानमा टेकेर गरिएको फैसला हो यो । अन्यथा संविधान विचलन हुने अवस्थामा गइसकेको थियो । यो फैसलाले संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा राखिदिएको छ ।

अर्कोतर्फ अदालती प्रक्रियाबारे ‘सेटिङ छ, जालझेल भयो’ भन्ने जस्ता अफवाह सुनिएका थिए । आजको फैसलाले मात्र होइन यसअघिका फैसलाहरूले सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष र संविधानतः काम गर्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । बजारमा चलेको अफवाह अदालतले आफ्नो कर्मद्वारा पूर्णतः गलत सिद्ध गरिदिएको छ ।

अदालतले सरकारलाई यतिविधि सेन्सरसिप गरेको शायद विश्वको लोकतान्त्रिक शासन भएको अरू देशमा छैन होला । निर्वाचित संसदबाट बनेको सरकारलाई पछिल्लो ६ महीना अदालतले सेन्सर गर्नुको पछाडिको कारण संविधानको रक्षाको सवाल नै हो । सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन जारी राखेकाले न्यायालय पनि सक्रिय भएको हो । यसमा शंका उपशंका गर्ने कारण छैन ।

पछिल्ला वर्षमा अस्वाभाविक उँचाइले केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्व निर्माण भएको थियो । त्यो उँचाइ अहिले त्यही गतिमा तल झरेको छ ।

फेरि, निवेदकको मागबमोजिम अदालतले किन फैसला गर्यो भन्दा कुनै व्यक्तिले स्वेच्छाचारी काम गरेको छ । संविधानभन्दा माथि रहेर कुनै व्यक्तिले काम गरेको भएर नै अदालतले निवेदकलाई तोकेर फैसला गरेको हो । व्यक्तिको टाउको हेरेर गरेको होइन, उसका गतिविधि र निर्णय हेरेर गरेको हो ।

आजको फैसलाले सत्ताबाट ‘ओलीराज’ को अन्त्य गराएको छ । अब केपी ओलीसँग राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प छैन । उनी सत्ताबाट बाहिरिसकेका छन् । राजनीतिको कुरा गर्दा उनी फेरि संसदीय खेलबाट सत्तामा आउन सक्लान् । यद्यपि त्यो पनि सम्भावना अब न्यून देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा अस्वाभाविक उँचाइले केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्व निर्माण भएको थियो । त्यो उँचाइ अहिले त्यही गतिमा तल झरेको छ । उनको व्यक्तित्व घटेको छ । उनी पदमा फेरि पुग्लान् तर राजनीतिक उँचाइ निकै तल पुगिसकेको छ । यति कुरा उनले हेक्का राख्नैपर्छ ।

अब राष्ट्रपतिमाथि पनि धेरै ठूलो नैतिक प्रश्न उठेको छ । उनले गरेका एकएक निर्णय संविधानभन्दा माथि रहेर गरिएको थियो । हिजोका राजा–रानी जस्तै आफूले गरेको निर्णयमा मुद्दा लाग्दैन भन्ने उहाँले जे सोच्नुभयो त्यो गलत भयो । अदालतले राष्ट्रपतिको कामको पनि मूल्यांकन गर्ने रहेछ नि ! राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने बहसले पनि उनीहरूमाथि मुद्दा लाग्दैन भन्ने संकेत गर्थ्यो । त्यो होइन रहेछ । यसर्थ राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर नैतिक संकट सिर्जना भएको छ ।

अबको संसदले पनि राष्ट्रपतिको विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । थाहा छैन अब बस्ने संसदले के निर्णय गर्छ वा विषय कता प्रवेश गर्छ । तर राष्ट्रपतिले गरेका कदमबारे संसदमा कुरा उठ्नुपर्छ । कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ ।

फैसलाकै कुरा गर्दा यो पूर्णतः संविधान अपेक्षित कुरा हो । राजनीतिको कुरा गर्दा राजनीतिको बाटो दलहरूले निर्णय गर्ने भए पनि अब भने अदालतको सीमा हेरेर मात्र राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यो फैसलाले दिएको छ ।

अदालतले ठीक गर्यो भनेर एकथरी रमाउने अर्को पक्ष दुःखी हुने कुरा होइन यो । यसैले सर्वोच्चको फैसलालाई दलहरूले सबै कुरा ध्यान दिई संविधान, ऐन, कानूनमा रहेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने नजिरको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ । अक्षरशः संविधानले तोकेबमोजिम राजनीतिक ट्रयाक समात्नुपर्छ ।

(अनलाइनखबरकर्मी निर्भीकजंग रायमाझीसँगको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक परीक्षण नभए निरंकुशता जन्मिन्छ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment