१ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग र यसका पदाधिकारीहरुको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुवै आयोग गठन भएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर दुवै आयोगले पीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा ठोस प्रगती गरेका छैनन् । कानून संशोधन र पीडितसँगको परामर्शपछि मात्र आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप्नुपर्ने माग उठिरहेको समयमा ६ वर्षमा आयोगको म्याद चौथो पटक थपिएको छ ।
तर, स्वयं आयोग र सरोकारवालाहरुले माग गरे अनुसार कानुन संशोधनका लागि भने दलहरुको कुनै तदारुकता देखिएको छैन । मानव अधिकारवादी चरण प्रसाईं ऐन संशोधनपछि एक विश्वसनीय आयोग गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले हतारमा आयोग र पदाधिकारीको म्याद थपेको बताउँछन् । उनले भने, ‘ऐन संशोधन गरेर मात्र दुवै आयोगले काम गर्न सक्दैनन् । दुवै आयोगको विश्वसनीयता छैन, अर्काे विश्वसनीय आयोग गठन गर्न आवश्यक छ ।’
‘कांग्रेसको पालामा नै शुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने ठूलो अवसर देउवाले पाएका थिए तर त्यो अवसर गुम्ने देखियो,’ प्रसाईंले भने, ‘नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न केही महिना मात्र म्याद थप गरर गृहकार्य गर्न सकिन्थ्यो तर एक वर्ष म्याद थपियो । आयोग खडा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको छ ।’
निरन्तर म्याद थप
सन् २०१५ मा दुवै आयोगलाई दुई वर्षको समय दिएर थप गरिएको थियो । दुई वर्षमा खासै केही प्रगती नभएपछि सरकारले अर्काे दुई वर्ष आयोगको म्याद थपेको थियो । चार वर्षे कार्यकालमा दुवै आयोगले खासै प्रगती गरेनन् । त्यसपछि केही समय आयोग पदाधिकारीविहीन रह्यो ।
सन् २०२० को जनवरीमा सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । एक वर्षको कार्यकाल सकिएपछि फेब्रुअरीमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारले दुवै आयोगको म्याद थप ६ महिना लम्ब्याएको थियो । ६ महिने अवधी सकिनै लाग्दा देउवा सरकारले एक वर्षको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ ।
चार वर्षको अवधिमा सत्य निरुपण तथा मलेमिलाप आयोगले ६३ हजार ७१८ गुनासाहरु प्राप्त गरेको र ३ हजारको हाराहारीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी वेपत्ता आयोगमा पनि ३ हजार २२३ उजुरीहरु प्राप्त गरेको थियो । सत्य निरुपणले केही गुनासाहरुको प्रारम्भिक अध्ययन र वेपता आयोगले परिचयपत्र वितरणको काम गरे पनि पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा उल्लेख्य प्रगती भएको छैन ।
किन आवश्यक छ कानुन संशोधन ?
सर्वाेच्च अदालतले सन् २०१५ मा नै सरकारलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न आदेश जारी गरेको थियो । तर त्यस पछाडिका कुनै पनि सरकारले कानुन संशोधनमा कुनै ध्यान दिएनन् ।
सर्वाेच्चको मुख्य चासो ऐनको दफा २६ हो । सो दफामा भनिएको छ, ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्न सक्नेछ । बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिश गर्न सक्ने छैन ।’
सो प्रावधानको जगमा आयोगले बलात्कार बाहेक अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई क्षमादान दिनसक्ने भन्दै सर्वाेच्चले यो प्रावधान संशोधन गर्न भनेको छ । सर्वाेच्चले स्पष्ट रुपमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका घटनामा आयोगले सिफारीस गर्न सक्ने छैन भन्ने प्रावधान कानुन संशोधन मार्फत राख्न भनेको छ । त्यसैगरी पीडितको सहमति बेगर क्षमादान दिन नसक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने माग मानवअधिकारवादीहरुको छ ।
के छ पीडितको माग ?
द्वन्द्व पीडितहरुले सबै सरोकारवालाहरुले आफ्नो अपनत्व महसुस गर्नेगरी आयोगको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । बुधबार ५७ संस्थाहरुले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर सर्वाेच्चको फैसला अनुसार कानुन संशोधन नगरी म्याद थपिएमा ती निकायहरुसँग विगतमा नै सहकार्य नगर्ने बताएका थिए ।
ती संस्थाहरुले ऐन संशोधनपछि पारदर्शी रुपमा कुनै राजनीतिक प्रभावविना ऐन संशोधन गर्न र ऐन संशोधनका सम्बन्धमा व्यापक सार्वजनिक परामर्श हुनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसैगरी उनीहरुको माग आयोगको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता रहेको छ । राजनीतिक प्रभावका कारण पनि आयोगले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको पीडितको गुनासो छ ।
